national-pride-projects
काठमाडौं- ‘पूर्वाधार विकासबाट आर्थिक रुपान्तरण’ लक्ष्यसहित घोषित ‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजना’ प्रगति वर्षको अन्त्यसम्म निराशाजनक पाइएको छ। सरकारी बेवास्ता, अध्ययन तथा कार्यान्वयन समस्या र फितलो अनुगमनले प्रगति शून्यप्रायः देखिएको हो।
दुई अंक आर्थिक वृद्धिको परिकल्पना गर्दै सरकारले आर्थिक वर्ष २०६४/६५ देखि जलविद्युत, सिँचाइ, सडक, खानेपानीलगायत क्षेत्रका आयोजना छानेर गौरवको सूचीमा राखेको थियो। महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सोमबार सार्वजनिक गरेको ५३ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा यस्ता अधिकांश आयोजनाको प्रगति निराशाजनक औंल्याइएको छ।
सरकारले पछिल्लो १० वर्षमा ३ जलविद्युत, ६ सडक, ४ सिँचाइ, ३ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललगायत २१ आयोजना गौरवको सूचीमा राखेको थियो। तीमध्ये ८ आयोजनाको आर्थिक तथा भौतिक प्रगति शून्य देखाइएको छ। केही आयोजनाको प्रगति र सम्पन्न हुने समयसमेत नतोकिएको महालेखापरीक्षक भानुप्रसाद आचार्यले जानकारी दिए।
४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युतबाहेक अन्य कुनै पनि आयोजनाको प्रगति सन्तोषजनक नरहेको प्रतिवेदनमा छ। उक्त आयोजनाको हालसम्म करिब ७७ प्रतिशत प्रगति भएको छ। प्रतिवेदनअनुसार १३ आयोजना तोकिएको समयमा नसकिने र ६ आयोजना बन्ने कि नबन्ने अन्योलपूर्ण अवस्थामा छन्।
‘मागेको विवरण बुझाए पनि के कारण प्रगति हुन नसकेको र समस्या कहाँ रहेको भन्ने विषयमा तत्तत् आयोजनाले स्पष्ट पारेका छैनन्,’ आचार्यले भने, ‘तोकिएको समयमा काम सक्ने गरी आयोजना अघि बढाउन सुझाव दिइएको छ।’
सम्बन्धित मन्त्रालय र कार्यान्वयन गर्ने निकायको फितलो अनुगमनका कारण पनि प्रगति नदेखिएको उनको तर्क छ।
सामान्य आयोजनाभन्दा उच्च प्राथमिकता दिएर ती आयोजना अघि बढाइए पनि निर्माणको मापदण्ड लत्याएर घोषणा गरेकै कारण कामको परिणाम निराशाजनक देखिएको प्रतिवेदनको ठहर छ। प्रतिवेदनअनुसार यस्ता आयोजना कार्यान्वयन गर्न सरकारले नियमकानुन व्यवस्था भने गरेकै छैन। कतिपयको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) सम्म तयार नगरी घोषणा गरियो।
दोस्रो प्राथमिकतामा परेको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसमेत हचुवाका भारमा राष्ट्रिय गौरव सूचीमा राखिएको महालेखाको ठहर छ।
हरेकमा कार्यान्वयन क्षमता अभाव, स्थानीय विवाद, अन्तरनिकाय समन्वय अभावलगायत कारण आयोजनाबाट लक्षित प्रतिफल प्राप्त हुने देखिँदैन। निश्चित मापदण्ड तथा कानुन व्यवस्था गरी आयोजना कार्यान्वयनमा लगी समयमै पूरा गर्न महालेखाले सुझाव दिएको छ।
मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्ग, काठमाडौं मेट्रो रेलमार्ग, पोखरा र निजगढ दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पश्चिम सेती जलाशय जलविद्युतलगायत आयोजनाको प्रगति शून्यप्रायः छ। बूढीगण्डकी जलाशय, काठमाडौं–तराई फास्ट ट्र्याक, राष्ट्रपति चुरे–तराई संरक्षण विकास समिति, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललगायत आयोजनाका पनि भौतिक प्रगति देखिएको छैन। तिनले अवलोकन तथा अध्ययन गर्ने भन्दै बजेट मात्र सकिरहेको भन्दै महालेखाले झक्झकाएको छ।
राष्ट्रिय गौरव घोषणा भए पनि कमजोर कार्यान्वयन, स्थानीयको विरोध, जग्गा प्राप्तिजस्ता समस्याले काम अघि बढ्न नसकेको महालेखाका प्रवक्ता बाबुराम गौतमले बताए। ‘अन्तर–मन्त्रालय र अन्तरनिकाय समन्वय अभाव र कार्यान्वयनको मोडालिटी तय नहुँदा केही आयोजना रोकिएका छन्,’ उनले भने, ‘कतिपय आयोजनाको प्रभावकारी अनुगमन भएको छैन, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गर्नुपूर्व पर्याप्त अध्ययन तथा तयारी नहुँदा यस्तो समस्या देखिएको हो।’
मध्यपहाडी लोकमार्ग, सिक्टा सिँचाइ, रानी जमरा कुलरिया, मेलम्ची खानेपानी, भेरी–बबई डाइभर्सनलगायत एक दर्जन आयोजना तोकिएको अवधिमा नसकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। माथिल्लो तामाकोसीबाहेक सिक्टा सिँचाइ, मेलम्ची खानेपानी, बबई सिँचाइ, रानी जमरा कुलरिया र मध्यपहाडी लोकमार्गको क्रमशः ५७, ५०, ४१, ४० र ३५ प्रतिशत प्रगति छ।
आयोजनाको नाम भौतिक प्रगति (प्रतिशत)
माथिल्लो तामाकोसी ७७.२
सिक्टा सिँचाइ ५६.८९
मेलम्ची खानेपानी ५०
बबई सिँचाइ ४१
रानी जमरा कुलरिया ४०
मध्यपहाडी लोकमार्ग ३५
पशुपति क्षेत्र विकास कोष २९.२
राष्ट्रपति चुरे–तराई संरक्षण २३.८१
उत्तर–दक्षिण लोकमार्ग, कोसी २२
हुलाकी राजमार्ग १३
भेरी–बबई डाइभर्सन १०
गौतम बुद्ध विमानस्थल ७
काठमाडौं–तराई फास्ट ट्र्याक २.७
बूढीगण्डकी जलाशय ०
लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोष ०
उत्तर–दक्षिण लोकमार्ग, कालीगण्डकी ०
उत्तर–दक्षिण लोकमार्ग, कर्णाली ०
रेलवे तथा मेट्रो विकास ०
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ०
निजगढ दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ०
पश्चिम सेती जलविद्युत ०
स्रोत : महालेखापरीक्षकको कार्यालय
