म्याग्दी । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी करिडोरअन्तर्गत बेनी–जोमसोम–कोरला सडक निर्माणलाई गति दिन निर्देशन दिएका छन् । बेनी–जोमसोम–कोरला सडक म्याग्दीखण्डको शनिबार निरीक्षणका क्रममा उनले निर्माणमा ढिलाइ भएको भन्दै सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीलाई निर्देशन दिए ।
“राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी करिडोर सडक आयोजनामा भएको ढिलासुस्तीले सबैको ध्यान तानेको छ,” उनले भने, “कतिपय स्थानमा काम भएको पनि देखिएको छ । कतिपय स्थानमा अझै ठेकेदारले ढिलासुस्ती गरेको देखियो । स्थानीयस्तरमा कतै निर्माण सामग्रीको अभाव पनि देखिएको छ । किन ढिलासुस्ती भयो भन्नेबारे हाम्रो अनुगमन केन्द्रित भएकाले यसबारेमा सम्बन्धित निकायसँग चाँडै छलफल गर्दछौँ ।”
मन्त्री ज्वालाले यहाँबाट फर्किएपछि तुरुन्तै सबै पक्षसँग बसेर एउटा निष्कर्ष निकाली सडक निर्माणलाई गति दिने वातावरण बनाउने बताए । “करिडोर आयोजना निर्माणमा देखिएका समस्यालाई स्थलगत रूपमा नै अध्ययन र अनुगमन गर्न सडक विभागको टोलीसहित आएको छु,” उनले भने, “सडक निर्माणमा देखिएको समस्याबारे तुरुन्त समाधान गरेर निर्माणलाई गति दिन्छौँ ।”
त्यस अवसरमा गण्डकी प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रेशमबहादुुर जुग्जाली, सडक विभागका महानिर्देशक सुशीलबाबु ढकाल, म्याग्दीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मण ढकाल र कालीगण्डकी करिडोरअन्तर्गत बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनाका प्रमुख ध्रुव झा, प्रहरी नायब उपरीक्षक मदन कुँवरलगायत अधिकारीले सडक निर्माणको अवस्थाबारे जानकारी लिएका थिए । सो टोलीले म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिका–२, बैसरी र सिरुवारीस्थित पहिरोग्रस्त क्षेत्रको पनि अनुगमन गरेको थियो ।
म्याग्दी, मुस्ताङ र पर्वतमा निर्माणाधीन सात अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ लागत अनुुमान गरिएको योजनाका निम्ति गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म ६ अर्बभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ । हालसम्म ६ खण्डमा ८५ किलोमिटर ग्राभेल र दुुई खण्डको १९ किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्ने काम सकिएको छ । १८ पक्की पुल र तीन बेलिब्रिज निर्माण सकिएको आयोजना प्रमुख झाले बताए ।
बेनी–जोमसोम–कोरला सडक स्तरोन्नतिसहित दुुई लेनको कालोपत्र र ग्राभेल गर्न आव २०७३/७४ देखि सुुरु योजनाको हालसम्म ७५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । तेह्र खण्डमध्ये आठको निर्माण सकिएको छ । कमजोर भूगोल, प्राकृतिक प्रकोप र निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्तीका कारण म्याग्दीखण्ड र पर्वतको मालढुंगादेखि बेनीको खण्डमा अपेक्षाअनुसार निर्माणले गति लिन नसकेको विषयमा गण्डकीका भौतिकमन्त्री जुग्जालीले मन्त्री ज्वालाको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
सर्वोच्च अदालतको वि.सं. २०७८ असार २९ गतेको आदेशका कारण कालीगण्डकी करिडोरअन्तर्गत गण्डकी प्रदेशमा सञ्चालित पूूर्वाधार आयोजनामा नदीजन्य निर्माण सामग्रीको अभाव र ढिलासुस्ती भएको उनले बताएका थिए । सर्वोच्चले कालीगण्डकी नदीबाट ढुुंगा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन तथा निकासीमा रोक लगाएपछि विकास आयोजना निर्माण प्रभावित भएको छ ।
