३ श्रावण २०८१, बिहिबार

चीन काठमाडौँ रेल सम्भाव्यता अध्ययन गर्न चिनियाँ कम्पनी नेपाल आउँदै


train china

काठमाडौं : प्रस्तावित रसुवागढी-काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न चीनको चाइना रेलवे कन्स्ट्रक्सन कर्पोरेशन लिमिटेड (सिआरसिसी)ले प्रस्ताव पेश गरेको छ।

चीनसँगको रेलवे नेटवर्क जोडिने यो रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न यो कम्पनीले प्रस्ताव गरेको नेपालको रेलवे विभागले सोमबार चिनियाँ समाचार एजेन्सी सिन्ह्वालाई जानकारी दिएको छ।

रेलवे विभागका महानिर्देशक अनन्त आचार्यले दुई साताअघि सिआरसिसीले रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न आवेदन गरेको जानकारी दिए।

चीनसँगको रेलवे नेटवर्कलाई विस्तार गर्न रसुवागढी-काठमाडौं-पोखरा-लुम्बिनी रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन दुई वर्षभित्र गर्ने घोषणा सरकारले हालको बजेटमा गरेको छ।

प्रस्तावित रसुवागढी-काठमाडौं रेलवे नेटवर्कलाई बुद्ध जन्मभूमि लुम्बिनीसम्म नेपालको पश्चिम नेपालको पर्यटकीय नगर पोखरा हुँदै जोड्ने प्रस्ताव सरकारको छ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो चीन भ्रमणमा गरेको आग्रह बमोजिम चिनियाँ कम्पनीले रसुवागढी-काठमाडौं तथा काठमाडौं-पोखरा-लुम्बिनी दुवै रेल परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन तथा विस्तृत परियोजन प्रतिवेदन तयार गर्नका लागि आवेदन गरेको पनि सिन्ह्वामा समाचार छ।

नेपालले चीनको रेलवे नेटवर्क प्रयोग गरेर चीनसँग मात्रै होइन तेस्रो मुलुकसम्म पनि द्विपक्षीय व्यापार तथा ट्रान्जिट सेन्टरलाई उपयोग गर्न खोजिरहेको सिन्ह्वाले लेखेको छ।

चीनले नेपाल सीमासम्म अबको ४ वर्षभित्र अर्थात् सन् २०२० सम्म रेल पुर्‍याउने घोषणा गरिसकेको छ। यसका लागि थप ५ सय ४० किलोमिटर दुरी रेलले पार गर्नुपर्नेछ।

नेपाल र चीनबीच रेल वे सेवा विस्तार गर्नु भन्न जति सजिलो छ यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन उत्तैकै चुनौति पनि छ। हिउँले छोपेका र कडा चट्टानी भागबाट रेललाई पार लगाउन इन्जिनियरले थोरै माथापच्ची गरेर पुग्दैन। चाइनाडेलीलाई उद्धृत गर्दै सिटिएमले एक वर्षअघि आफ्नो समाचारमा हिमालभित्र सुरुङ बनाएरै चीनले नेपालको सीमामा रेल पुर्‍याउन लागेको लेखेको थियो। उसले नक्सासहित प्रति घन्टा १ सय २० किलोमिटर दुरी तय हुने रेल सुरुङ मार्गबाट नेपाल भित्र पुग्ने उल्लेख गरेको थियो।

यो कम्पनीले यसअघि पनि नेपालमा काम गरेर नमिठो छाप छाडेर गएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा मेलम्ची नदीको पानी ल्याउन २७ किलोमिटर लामो सुरुङ र मुहान निर्माणको लागि यही चाइना रेलवे कन्स्ट्रक्सन कम्पनी को १५ ब्युरोसित सरकारले सन् २००९ को फेब्रुअरीमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो।

सिआरसिसी चिनियाँ सरकारको स्वामित्वमा रहेको निर्माण कम्पनी हो। सन् २०१४ मा यो आम्दानीको हिसाबले विश्वकै दोस्रो सबैभन्दा ठूलो निर्माण तथा इन्जिनियरिङ कम्पनी थियो।

तर कहिले ठेक्का रकम बढाउनुपर्ने त कहिले ठेक्काअवधि नै लम्ब्याउनुपर्ने जस्ता शर्त राख्दाराख्दै यो कम्पनीले तीन वर्षमा साढे ६ किलोमिटर सुरुङ खनेर ठेक्का अवधिको एक वर्षअघि नै सन् २०१२ मा एकतर्फी रुपमा ठेक्का तोडिएको घोषणा गरेको थियो। सिआरसिसीले ठेक्का तोडिसकेपछि सरकारले पनि सरकारले पनि ठेक्का सम्झौताको शर्त र कार्ययोजना बमोजिम अपेक्षित गतिमा कार्य गर्न नसकेको भन्दै २५ सेप्टेम्बर २०१२ मा ठेक्का तोडेको घोषणा गरेको थियो।


यो समाचार पढेर तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस !