चैत्र १, २०७२- आगामी १० वर्षभित्र मुलुकबाट भोकमरी हटाउने महत्त्वाकांक्षी योजना सरकारले सार्वजनिक गरेको छ । सन् २०२५ सम्मका लागि तयार पारिएको १० वर्षे राष्ट्रिय कार्ययोजना प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र संयुक्त राष्ट्रसंघ अन्तर्गतको कृषि तथा खाद्य कार्यक्रम (एफएओ) का महानिर्देशक जोसे ग्राजिआनो दा सिल्भाले आइतबार राजधानीमा आयोजतित समारोहमा सार्वजनिक गरे ।
नेपालले भोकमरीलाई शून्यमा झार्न प्रतिबद्धता जनाएको चार वर्षपछि कार्ययोजना सार्वजनिक भएको हो । ब्राजिलका पूर्व खाद्य सुरक्षामन्त्रीसमेत रहेका महानिर्देशक सिल्भा हाल संयुक्त राष्ट्रसंघको कृषि तथा खाद्य संगठनतर्फ १ सय ९५ मुलुकको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।
समारोहमा प्रधानमन्त्री ओलीले कार्ययोजनाको समय अवधिभन्दा चाँडै नेपाल सरकारले भोकमरीको अवस्थालाई शून्यमा झार्ने प्रतिबद्धता जनाए । ‘नेपाल भोकमरीको स्तरलाई शून्यमा झार्ने (जिरो हंगर) विषयमा प्रतिबद्धता गर्छ,’ सम्बोधनमा प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘केही वर्षभित्रै हामी यो विषयलाई पूर्ण समाधान गर्ने छौं ।’ नेपालले संविधान जारी गरी जनताको राजनीतिक अभिलाषा पूरा गरिसकेकाले अबको बेला आर्थिक सुधारको भएकाले सही समयमा भोकमरी विरुद्धको राष्ट्रिय कार्ययोजना आएको बताए ।
सन् २०१२ मा ब्राजिलमा आयोजना गरेको रियो प्लस ट्वेन्टी सम्मेलनमा संयुक्त राष्ट्र महासंघका महासचिव वानकी मुनको उपस्थितिमा पहिलोपटक यो विषयलाई पारित गरिएको थियो । विश्वलाई भोकमरीविहीन अवस्थामा पुर्याउन नेपालसहित संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्य राष्ट्रहरूले २०१३ मा आयोजना गरिएको एस्क्याप को ६९ औं सन्त्रमा पनि प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
यो अभियानका लागि नेपाल सरकारले वर्षभरि पर्याप्त खाद्यान्नमा शत प्रतिशत सबैको पहुँच पुर्याउने, दुई वर्षभन्दा कम उमेरका केटाकेटीहरूमा कुपोषण हटाउने, दिगो खाद्य प्रणालीको विकासमा निरन्तरता दिने, साना कृषकहरूको उत्पादकत्व तथा आयमा शत प्रतिशत वृद्धि गर्ने र खाद्यान्नको शून्य क्षति तथा खेर नजाने अवस्था सृजना गर्न १० वर्षसम्म कार्यक्रम बनाउनुपर्ने छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले २ वर्षभित्र नेपाललाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाइने बताउँदै ब्राजिलले कृषि उत्पादनमा गरेको विकासबाट सिक्न चाहेको समारोहमा बताए । यो अभियानका लागि सरकारले वार्षिक २५ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ । नेपाल अति कम विकसित मुलुकको १ सय ५७ औं स्थानमा छ । यहाँको कुल जनसंख्यामध्ये करिब २४ प्रतिशत गरिबीको रेखामुनि छन् । खाद्य सुरक्षाअन्तर्गत भोकमरीको सूचीमा नेपाल ७६ मुलुकमध्ये ४४ औं स्थान छ । यहाँका ३२ जिल्लामा उत्पादन भएको खाद्यान्नले वर्षभरि खान पुग्दैन ।
