काठमाडौं- अधिंकाश ठूला जलविद्युत आयोजना निर्माण जिम्मा लिएका विदेशी कम्पनीले दशकौंदेखि नदी तथा खोला कब्जामा राखेका छन्। बिजुली उत्पादन नहुँदा नेपाली भने दैनिक १५ घन्टासम्म लोडसेडिङ झेल्दै अँध्यारोमा बाँच्न बाध्य छन्।
लगानीमैत्री वातावरण अभाव, तरल राजनीति, फितलो कानुन र अनुगमनमा सरकारको गैरजिम्मेवारीले विदेशीले नदी ओगट्ने मौका पाएका हुन्।
ऊर्जा मन्त्रालयले पञ्चेश्वर (६,७२० मेगावाट) र सप्तकोसी उच्च बाँध (३,००० मेगावाट) बाहेक हालसम्म १२ हजार ५ सय २४ मेगावाट क्षमताका आयोजनाको अनुमति बाँडेको छ। यीमध्ये करिब ५८ प्रतिशत (७,३३९ मेगावाट) विदेशी कम्पनीले लिएका छन्। सरकारको बास्केटमा रहेका १० हजार ८४४ मेगावाटसमेत गरी अहिलेसम्म २३,३६८ मेगावाट बिजुली उत्पादन अनुमति बाँडिसकिए पनि उत्पादन भने जम्मा ८ सय २९ मेगावाट मात्र भएको छ।
भारत, चीन र कोरियाली कम्पनीले ठूला आयोजना बनाउने नाममा नदी ओगटेर बसेका छन्। विदेशीले लिएका अनुमतिमध्ये ८१ प्रतिशत (५९२६ मेगावाट) भारतीय कम्पनीको कब्जामा छन्। त्यस्तै, १ हजार ४७ मेगावाट चिनियाँ र ३ सय ६५ मेगावाटका अनुमति कोरियन कम्पनीको कब्जामा छ।
विद्युत ऐन, २०४९ ले जलविद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्र आउने बाटो खोले पनि यही ऐन नै त्रुटीपूर्ण रहेको मन्त्रालयका सहप्रवक्ता गोकर्णराज पन्थले बताए। ‘निजी क्षेत्रले कति काम गर्न सक्छ भन्ने आँकलन भएन, जसले निवेदन दिन्छ, उसैलाई अनुमति बाँडियो,’ पन्थले नागरिकसँग भने, ‘अहिले परिणाम हेर्दा निजी क्षेत्रलाई छिटो खुला गरिएजस्तो भएको छ।’
विदेशी वा स्वदेशी कम्पनीले अध्ययन अनुमति लिएको पाँच वर्षभित्र सबै काम सकेर उत्पादन अनुमतिपत्र लिइसक्नुपर्छ तर अधिकांश भारतीय कम्पनी दसौं वर्षसम्म अनुमति लिएर नदी मात्र अगोटेर बसेका छन्।
९/९ सय मेगावाटका माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो भारतीय कम्पनीले लिएको एक दशक भयो तर तिनको निर्माण अझै अन्योलै छ। यसैगरी, ४ सय ४० र ४ सय २० मेगावाटका तिला–१, तिला–२, ६ सय मेगावाटको माथिल्लो मर्स्याङ्दी–२ लगायत १७ ठूला आयोजना भारतीय कम्पनीकै हातमा छन्।
दूधकोसी, अरुण, कोसी, गण्डकी, कर्णाली बेसिनका सबै ठूला आयोजना भारतीय कम्पनीले नै अनुमति लिएर बसेका छन्। अध्ययन अनुमतिको म्याद थप्ने त कुनै उत्पादन अनुमति लिने बहानामा भारतसहित चिनियाँ र कोरियन कम्पनीले लिएका आयोजना अलपत्र छन्।
‘एउटा आयोजना रद्द गरेर पुनः त्यही अवस्थामा फर्काउन चार/पाँच वर्ष लाग्छ, बन्छ कि बन्दैन भन्ने हुन्छ,’ पन्थले भने, ‘एक/दुई वर्ष कुर्दा बन्छ भन्ने आसमा केहीको म्याद थपिएको हुन्छ तर धेरै आयोजनाको अवस्था अहिले त्यही भएको छ।’ सरकार आफैले पहल नगरे ठूला आयोजना बन्ने सम्भावना कम रहेको उनको तर्क छ।
ठूला आयोजना विदेशीले बनाइदिने आसमा राष्ट्रिय क्षमता विकास गर्न नसक्दा पनि अहिलेको अवस्था उत्पन्न भएको जलविद्युत क्षेत्रका जानकार बताउँछन्।
साना आयोजना बनाए पनि आवश्यक रकम नहुँदा ठूला आयोजना विदेशी कम्पनीले लिएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था (इपान) का अध्यक्ष खड्गबहादुर विष्टले बताए। ‘विदेशीले काम गरेनन् भन्ने ठिक हो तर राजनीतिक अस्थिरता र अन्य आन्तरिक समस्याले काम हुनै सकेन,’ उनले शनिबार नागरिकसँग भने, ‘वित्तीय अवस्था कमजोर भएका कम्पनीले अनुमति लिएका कारण पनि आयोजना बनेनन्।’
नेपालमा उत्पादित बिजुलीको पहिलो बजार भारत हो तर त्यहाँ विगत एक दशकदेखि बजार घटेकाले लगानीकर्ताको चासो कम हुँदै गएको विष्टको तर्क छ। ‘भारत वा तेस्रो देशका कम्पनीले यहाँ आयोजना बनाएर बिजुली बेच्ने भारतमै हो,’ उनले थपे, ‘त्यहाँ बजार नदेखेपछि लामो समयदेखि आयोजना ‘होल्ड’ भएका हुन्।’
