पुनः निर्माण प्राधिकरणको संरचना कार्तिक मसान्तसम्म रहने Nepalpatra पुनः निर्माण प्राधिकरणको संरचना कार्तिक मसान्तसम्म रहने
५ आश्विन २०७८, मंगलबार

पुनः निर्माण प्राधिकरणको संरचना कार्तिक मसान्तसम्म रहने


राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण

काठमाडौँ । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणको वर्तमान संस्थागत संरचना र कार्यप्रणाली २०७८ कार्तिक मसान्तसम्म यथावत रहने भएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका अध्यक्षतामा आज सम्पन्न प्राधिकरणको निर्देशक समितिको १९ औं बैठकले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ भित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएका निजी आवास लगायतका पुनःनिर्माणका कामहरु सो अवधिसम्म सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको हो ।

प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले कोभिड महामारीको दोस्रो लहर नियन्त्रणका लागि घोषणा गरिएको निषेधाज्ञाका कारण निजी आवास पुनःर्निर्माण लगायतका काममा अवरोध आएकाले यसअघिको बहिगर्मन तथा हस्तान्तरण कार्ययोजना परिमार्जन गरिएको बताए ।

ज्ञवालीले यथासंभव न्यून जनशक्ति परिचालन गरी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पहिलो चौमासिकभित्र ती कार्यहरु सम्पन्न गरिने र सोही अवधिमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारी तथा हस्तान्तरणका कार्यलाई पनि एकैसाथ अघि बढाइने जानकारी दिए ।

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले उल्लेखित कार्यका लागि आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को पहिलो दिनबाटै आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

बैठकले कोभिड–१९ महामारीको दोस्रो लहरका कारण काम सम्पन्न गर्न नसकेका निजी आवासका लाभग्राहीहरुलाई २०७८ कार्तिक मसान्तसम्मको समयावधि तोकी उक्त कार्यको फछ्र्यौट गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

बैठकले निर्माण कार्य सम्पन्न गरेका तर सुरक्षित घरको मापदण्ड पूरा गर्न नसकेका निजी आवासका लाभग्राहीलाई सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत् संभव भएसम्म सुधार गराउने गरी अनुदानको बाँकी किस्ता रकम उपलब्ध गराउन पनि प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।

बैठकले नेपालको पुनः निर्माणसम्बन्धी प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन २०७८ मंसिर २१–२३ गते तद्अनुसार सन् २०२१ डिसेम्बर ७–९ मा आयोजना गर्न स्वीकृति दिएको छ । प्राधिकरणले तत्कालीन अवस्था हेरी भौतिक तथा भर्चुअल माध्यमको मिश्रित मोडलमा उक्त सम्मेलनको आयोजना गर्नेछ ।

त्यसैगरी, उक्त बैठकले निजी आवास पुनः निर्माणमा खटिएका इन्जिनीयरहरुलाई यसअघि गरिएको समझदारी अनुसार सञ्चार तथा यातायात खर्च र दुर्गम भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरेको छ ।

बैठकमा कानुनमन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठ, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेल, मुख्यसचिव शंकरदास वैरागी, गृहसचिव महेश्वर न्यौपाने, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव डा. वैकुण्ठ अर्याल, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अनिल पोखरेल, पुनः निर्माण प्राधिकरणका निर्देशक समिति सदस्य प्रा.डा. तारानिधि भट्टराई लगायतको उपस्थिति थियो ।


यो समाचार पढेर तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस !
ताजा