काठमाडौँ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्गअन्तर्गत काकडभिट्टा–इनरुवा खण्डमा मुआब्जा वितरणको लागि जग्गाको मुल्य निर्धारण चाँडो टुङ्ग्याउन आयोजना र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई निर्देशन दिएका छन् ।
मन्त्री नेम्वाङले आज रेल विभागका महानिर्देशक प्रमिलादेवी शाक्य, सो आयोजनाका प्रमुख तथा झापा, सुनसरी र मोरङ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग भर्चुअल माध्यमबाट छलफल गर्दै सो निर्देशन दिएका छन् ।
उक्त रेलमार्ग निर्माणका लागि स्रोत सुनिश्चित भइसकेको बताउँदै उनले राष्ट्रिय योजना आयोगबाट बहुवर्षीय योजना स्वीकृत भइसकेको जनाए । सो आयोजनामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु १० अर्ब बजेट विनियोजन भएको छ ।
मन्त्री नेम्वाङले आयोजनाको रेखाङ्कनमा पर्ने स्थानमा रहेका दोहोरो स्वामित्व भएको जग्गाबारेमा भूमिसम्बन्धि समस्या समाधान आयोगले निकास दिने बताए । यस्तो समस्या भएको ठाउँमा त्यहाँका मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय र स्थानीय निकायसंँग छफफल गरेर मात्र मुआब्जा वितरण गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।
तीन जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले जग्गाको मुल्य निर्धारण भइसकेकाले मुआब्जाको काम अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी गराए । सरकारले काकडभिट्टा–इनरुवा खण्डको जग्गा अधिग्रहण र अन्य तयारी सम्पन्न गरी निर्माण अघि बढाउने लक्ष्य लिएको छ ।
आगामी आबमा बर्दिवास–निजगढ खण्डको ट्रयाक वेल्ट निर्माण सम्पन्न गरिनेछ भने निगजढ–अमरागढी खण्डको विस्तृत परियोजना प्रतिबेदन तयार गरिने बजेट बकतब्यमा उल्लेख छ । अरु खण्डमा पनि वित्तिय व्यवस्था गरी बाँकी खण्डको निर्माण अघि बढाइनेछ ।
