८ मंसिर २०८१, शनिबार

तीन वर्ष निर्माण वर्ष बन्योे : महान्यायाधिवक्ता खरेल


अग्निप्रसाद खरेल

काठमाडौँ । महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले आफ्नो तीनवर्षे कार्यकालमा भौतिक निर्माणका काममा बितेको बताएका छन् । महान्यायाधिवक्ता भएर पद सम्हालेको ३ वर्ष पुगेको अवसरमा आज आयोजित कार्यक्रममा उनले आफ्नो कार्यकालमा ४ अर्बभन्दा बढीको मुख्य कार्यालयदेखि अन्य सरकारी वकिलको कार्यालयमा भवन निर्माण गर्न खर्च गरेको जानकारी दिए ।

उनले तोकिएको समयभन्दा छिट्टै महान्यायाधिवक्ताको भवन निर्माण गरेको उल्लेख गर्दै करीब एक अर्ब ९० करोडको लागतमा राम्रो भवन निर्माण गरेको र ३८ वटा भवन बनाउने शिलान्यास गरेको बताए । ५० भन्दा बढी जिल्लामा इन्टरनेट प्रणालीको विकास भई काम शुरु गरेको र बाँकी जिल्लामा पनि कोभिडको कारण रोखिएको काम पुनः शुरु गरेको जानकारी दिँदै पुर्जीका हिसाबले आफ्नो कार्यकालमा ठूलो लगानी गरेको उल्लेख गर्दै भने, “यो सरकारी वकिलको कार्यालयलाई भौतिक तथा प्राज्ञिकरुपमा सुविधा सम्पन्न बनाउनुपर्ने जरुरी थियो, त्यो काम भएको छ, अब सरकारी वकिलले तालीम, अध्ययनमार्फत आफ्नो क्षमता विकास गर्न जरुरी छ ।”

महान्यायाधिवक्ता खरेलले आफ्नो कार्यकालमा सरकारी वकिलको क्षमता विकासका लागि २०० भन्दा बढी वकिललाई विदेशमा अध्ययन तालीमको व्यवस्था गरेको जानकारी दिँदै आगामी दिनमा पनि निरन्तरता दिने र पाँच वर्षमा सबै सरकारी वकिलको कार्यालयको नयाँ भवन निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने योजना रहेको सुनाए ।

आगामी वर्ष सुधारात्मक दण्ड व्यवस्थापमा ध्यान दिएर कारागार व्यवस्थापनमा ध्यान दिने योजना रहेको बताए । सरकारी वकिलको क्षमता अभिवृद्धि गरी व्यावसायिक बनाउन पूर्ण प्रयास रहेको सुनाए ।

सर्वोच्च अदालतमा मुख्य रजिष्ट्रार लालबाबु कुँवरले तीन वर्षका महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको उल्लेखनीय सुधार भएको र सरकारी वकिलको क्षमता वृद्धि गरी न्याय क्षेत्रको समन्वय गरी महत्वपूर्ण काम गरेको बताए ।

नेपाल बार एसोसिएशनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले कोभिडमा पनि काम नरोकिन मुख्य भवनदेखि अन्य भवन निर्माणमा ध्यान दिएको र सरकारी वकिल कार्यालयको निर्माणका साथै क्षमता वृद्धिमा राम्रो प्रयास गरेको सुनाए ।

सो अवसरमा मौलिक हक कार्यान्वयनका क्रममा सर्वोच्च अदालतबाट भएका व्याख्या र प्रतिपादन भएका सिद्धान्त एवम् आदेशहरूको कार्यान्वयनको अवस्था, २०७७ र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको अभियोजन नीति तथा मार्गदर्शन, २०७७ सार्वजनिक महान्यायाधिवक्ता खरेलले गरेका थिए ।


यो समाचार पढेर तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस !