७ मंसिर २०८१, शुक्रबार

एम्बुलेन्सले समेत प्रदेश छिर्न पाएनन्


एम्बुलेन्स

सुर्खेत, २३ वैशाख । कोभिड–१९ को जोखिम हुन नदिन प्रहरीले एम्बुलेन्स आवतजावतमा समेत रोक लगाउँदा बिरामी अलपत्र परेका छन् ।

कर्णाली प्रदेशको मूल प्रवेशद्वार सुर्खेत भेरीगङ्गा नगरपालिकाको बबईस्थित प्रहरीले प्रदेश सरकारको निर्णय विपरीत आज बिहानदेखि एम्बुलेन्सलाई प्रदेश छिर्न नदिएको एम्बुलेन्स चालकले बताएका छन् । गएराति सुर्खेतदेखि बिरामी लिएर नेपालगञ्ज गएको र आज बिहान फर्कंदा ती स्थानमा रहेका प्रहरीले कुनै पनि एम्बुलेन्स प्रवेश गर्न नदिएको प्रदेश अस्पताल सुर्खेतका एम्बुलेन्स चालक समीर न्यौपानेले दुखेसो पोख्नुभयो ।

“प्रदेश अस्पताल, माया नर्सिङ होम, अछाम विनायकको एम्बुलेन्स, भूपू सैनिकको दुईवटा र अर्को एउटासहित छवटा एम्बुलेन्सलाई प्रहरीले रोकेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यसले गर्दा बिरामीलाई गन्तव्य पु¥याउन र अन्य फोन गरेका बिरामीलाई सेवा दिनुको साटो आफैँ अलपत्र परिएको छ । नागरिकको जीवन रक्षाका लागि हिँडेका आफूहरुलाई एम्बुलेन्स रोकेर प्रहरीले बबईको जङ्गलमा लखेटेको उहाँले बताउनुभयो ।

मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको प्रदेश विपद् व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले एक सातासम्म प्रदेश प्रवेश गर्ने सबै सीमा नाकाबाट सवारी तथा पैदल आवतजावत पूर्ण बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । यद्यपि एम्बुलेन्स, शववाहनलगायत अतिआवश्यक काममा रोक लगाउने कुनै पनि निर्णय नभएको प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री नरेश भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।

नेपालगञ्जमा फैलिएको कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम रोकथामलाई लक्षित गरेर अत्यावश्यकबाहेकका सवारी तथा पैदल आवातजावत पूर्ण बन्द गरिएको उहाँले बताउनुभयो । “एम्बुलेन्स त युद्धको बेला पनि रोकिँदैनन् भने नागरिककै जीवन रक्षाका निम्ति अहोरात्र खटिएको सरकारले यो रोक्ने निर्णय गर्नु कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा हो”, उहाँले भन्नुभयो, “यसमा के भएको हो, प्रदेश सरकारले प्रहरी प्रशासनसँग सहजीकरण गर्छ ।”

प्रदेश सरकारका सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलले एम्बुलेन्स रोक लगाउने कुरा राम्रो नभएको बताउनुभयो । “प्रदेश सरकारले मान्छेको जीवन रक्षा गर्ने साधन एम्बुलेन्स र जनशक्तिमा रोक लगाउने निर्णय गर्ने कुरै भएन नि”, उहाँले भन्नुभयो, “प्रहरीले एम्बुलेन्स रोक्नु हुँदैन । के रहेछ त्यो बुझ्दैछु ।” यद्यपि प्रहरीले नै यसमा अटेर गरेर एम्बुलेन्स रोकेपछि प्रदेश सरकारलाई यो विषयले तनाब बनाएको छ ।


यो समाचार पढेर तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस !