१३ कात्तिक, सुर्खेत । “पिछडिएको कर्णाली प्रदेशको विकासका लागि हामी कोही पनि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका रूपमा विभाजित हुँदैनौँ । बरु, प्रदेशलाई आवश्यक बजेट र अधिकार प्राप्तिका लागि जहिले पनि केन्द्र सरकारसँग प्रतिपक्षीकै भूमिकामा उभिन तयार छौँ ।”
यो माघ २१ गते बसेको प्रदेशसभाको पहिलो बैठकलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा दलका नेताहरूले अधिक दोहो¥याएको वाक्य हो । प्रदेशको विकास र समृद्धिका लागि सत्तापक्ष÷प्रतिपक्ष एकताबद्ध भएर अघि बढ्ने नेताहरुको प्रणसँगै कर्णाली प्रदेश सरकारले केही आशालाग्दा कामको थालनी गरेको छ । जसले कर्णाली समृद्धिको मार्गमा अघि बढ्दैछ भन्ने सङ्केत गरेको छ ।
प्रदेशसभा शुरु भएको पाँचौ दिनमा विपक्षी काङ्गे्रस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीको राजधानी ‘सुर्खेत’ र तत्कालीन एमालेका नेता यामलाल कँडेलको नामाकरण ‘कर्णाली’ कायम गर्नेसम्बन्धी प्रस्ताव सर्वसम्मतले पारित भयो । सरकारले ल्याउनुपर्ने प्रस्ताव विपक्षीले ल्याएर सत्तापक्षले समर्थन गरेको यस्तो उदाहरण संसदीय व्यवस्थामा विरलै देख्न पाइन्छ । तर कर्णाली संसद् अपवाद बनेको छ । एकाधबाहेक महत्वपूर्ण विषयवस्तुमा सत्तापक्ष÷प्रतिपक्षको एकता उदाहरणीय छ ।
संविधान निर्माणको पूर्वसन्ध्यामा प्रमुख चार दलका नेताहरू सम्मिलित विशेष समितिले ०७२ साउन २३ मा ६ प्रदेशको खाका सार्वजनिक ग¥यो । सुदुरका नौ तथा मध्यपश्चिमका १० जिल्ला समेटेर एउटै प्रदेशको खाका तयार पारिएको थियो । दलबीच भएको यही सहमतिविरुद्ध भेरी–कर्णालीमा असन्तुष्टिको आगो बल्यो । ‘अखण्ड मध्यपश्चिम’ अर्थात् बेग्लै प्रदेशको माग राखी शुरु भएको आन्दोलनको राप बढ्दै गयो । १३ दिनसम्म चलेको आन्दोलनमा थुपै्र घाइते भए । सुर्खेत र जुम्लामा गरी चार जनाले ज्यान गुमाए । आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेपछि भदौ ४ गते दलहरू भेरी–कर्णालीका १० जिल्लालाई बेग्लै प्रदेशमा राख्न सहमत भए । अन्ततः यही ‘कान्छो प्रदेश’ले आफ्नो नाम र राजधानी टुङ्गो सहजै लगायो । अन्य प्रदेशका लागि पेचिलो बनेको यो मुद्दा तत्कालीन ‘प्रदेश–६ संसद्’ ले टुङ्ग्याएपछि चौतर्फी वाहीवाही बटुल्यो ।
प्रदेश सरकारको पहिलो बैठकले प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य रारालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर २०७५ लाई ‘पर्यटन वर्ष’ का रूपमा मनाउने निर्णय ग¥यो । ‘रारा–कर्णाली पर्यटन वर्ष’ नाम दिइएको यस अभियानको पहिलो पर्यटक बन्नुभयो, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली । प्रधानमन्त्री ओलीबाट वैशाख १ गते राराताल परिसरमा शुभारम्भ भएको यस अभियानले कर्णालीको पर्यटन क्षेत्रलाई प्रर्वद्धन गर्न थप मद्दत पुग्यो । “पर्यटनबाटै समृद्धि सम्भव छ’ भनेर अभियान सुरुवात ग¥यौँ, यहाँ आउने पर्यटकले एकपटक ढुङ्गाकै सिरानीमा सुत्नुपर्ने बाध्यता छ,” मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले भन्नुभयो, “लाखौँ पर्यटक भित्र्याएर यहाँको पर्यटन पूर्वाधारको विकास गर्नुछ ।” अभियानकै प्रभावभन्दा फरक पर्दैन, यतिबेला रारातालमा रमाउनेको बाक्लो भीड देख्न सकिन्छ । रारा रुटमा पर्ने सुर्खेतका बुलबुले, काँक्रेविहार, दैलेखका पञ्चकोशी, जुम्लाको सिञ्जालगायतका स्थानमा पर्यटकको चहलपहल विगतमा भन्दा बढ्दो छ ।
प्रदेश सरकारले रारा, सेफोक्सेण्डो, बुलबुले, काँक्रेविहार, पञ्चकोशी ज्वाला, कुभिन्डे दह, सिञ्जालगायतका पर्यटकीयस्थलमा गरी यो वर्ष पाँच लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य लिएको छ । अभियानकै कारण रारामा उल्लेख्य पर्यटक भित्रिएको सरकारको दाबी छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री नन्दसिं बुढाले यसै वर्ष पर्यटन प्राधिकरण गठन गर्ने सरकारको कार्यक्रम रहेको जानकारी दिनुभयो । यसले सिङ्गो प्रदेशको पर्यटकीय गुरुयोजना निर्माणदेखि पूर्वाधार विकासमा टेवा पुग्ने उहाँको भनाइ छ ।
वैशाख १ गते रारामै बसेको कर्णाली मन्त्रिपरिषद् बैठकले भारतीय सीमा जमुनाहादेखि उत्तरी तिब्बत जोड्ने हिल्सा नाकालाई पर्यटकीय राजमार्गका रूपमा अघि बढाउने निर्णय ग¥यो । उक्त निर्णय प्रधानमन्त्री ओलीलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । अहिले यो सडक निर्माणमा चिनियाँ लगानीकर्ता इच्छुक देखिएका छन् । मुख्यमन्त्रीको हालै सम्पन्न चीन भ्रमणका क्रममा राजमार्ग निर्माणमा चिनियाँ हाइवे कम्पनीका प्रतिनिधिले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका थिए । भ्रमणमा सहभागी आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले उत्तर–दक्षिणका यी नाका जोड्ने राजमार्ग विस्तार भएसँगै कर्णाली प्रदेशले मात्र नभई सिङ्गो मुलुकले आर्थिक लाभ पाउने अपेक्षा विश्वास लिइएको छ । उत्तरी छिमेकी चीनबाट बौद्ध धर्मावलम्बीलाई कर्णालीको लुम्बिनीका रूपमा चिनिएको सुर्खेतस्थित काँक्रेविहारसम्म ल्याउन तथा भारतीय हिन्दू पर्यटकलाई मानसरोवर जानसमेत यही रूट भरपर्दो हुने हुँदा पर्यटन उद्योगमा ठूलो परिवर्तन ल्याउने ठानिएको छ ।
कर्णाली सरकार डिजिटल र अर्गानिक प्रदेशको आधारशिला निर्माण गर्ने काममा जुटेको छ । प्रदेश मन्त्रालयलाई ‘पेपरलेस’ बनाउन सरकारले गृहकार्य गरिसकेको तथा महत्वपूर्ण स्थानमा सिसीटिभी क्यामरा जडान गर्नेदेखि विद्यालयमा सोलार र इन्टरनेट जडान गर्ने लगायतका काम शुरु भइसकेका छन् । अर्गानिक प्रदेश निर्माणका लागि कर्णालीका प्रत्येक जिल्लाका प्रत्येक स्थानीय तहमा रु एक÷एक करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । भूमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले अर्गानिक कार्यक्रमले स्थानीय कृषि उत्पादन वृद्धिका साथै बजारीकरणमा समेत टेवा पुग्ने विश्वास लिएको छ । जडिबुटी कर्णाली प्रदेशको मुख्य आम्दानीको स्रोत हो । बहुमूल्य यार्सागुम्बालगायतका जडिबुटीलाई प्रशोधन गरेर एकद्वार प्रणालीमार्फत बिक्री वितरण गर्ने सरकारको योजना छ ।
प्रदेश सरकारले यस वर्षलाई कानून र भौतिक पूर्वाधारको गुरुयोजना निर्माणका रुपमा लिएको छ । यस अवधिमा २१ कानून बनाइसकेको छ । सङ्घीय कानून नबन्दाका अप्ठ्याराबाहेक आफूले बनाउनुपर्ने सबै कानून बनाइसकेको छ । त्यस्तै, सरकारले श्रमप्रति सम्मान बढाउन महीनाको १ र १५ गते ‘श्रम दिवस’ मनाउँदै आएको छ । मुख्यमन्त्री, मन्त्रीसहित प्रदेश सरकारका उच्च अधिकारी श्रम दिवसमा सहभागी भएर विकास निर्माण कार्यमा सहभागिता जनाउने प्रचलन छ ।
कर्णाली सरकारको अर्को महत्वपूर्ण निर्णय हो, “गम्भीर बिरामीलाई एयर लिफ्टिङमार्फत उद्वार गर्ने ।” कार्यक्रमबाट सडकको पहुँच नपुगेका क्षेत्रका बासिन्दाले लाभ पाउनेछन् । माथिल्लो कर्णालीका जिल्लाबाट प्रदेश राजधानीमा नियमित उडानका लागि विमान कम्पनीसँग प्रदेश सरकारले छलफल अघि बढाइरहेको छ । प्रदेश सरकारकै पहलमा लामो समय अवरुद्ध सुर्खेत–काठमाडौँ हवाई उडान सञ्चालन भएको छ ।
दश जिल्ला रहेको कर्णाली प्रदेशमा कृषि, पर्यटन, जडीबुटीका अतिरिक्त जलस्रोतका दृष्टिले धनी मानिन्छ । यहाँ निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजना समयमै पूरा भए कर्णालीले विकासको कोल्टे फेर्न धेरै वर्ष कुर्नु पर्दैन । माथिल्लो कर्णाली, तिला १ र २, नलगाड, बेतान कर्णालीले निर्धारित समयमै निर्माण पूरा भए विद्युत्बाटै प्रदेशले उल्लेख्य लाभ लिनसक्ने आधार छन् । सरकारले उपलब्ध अपार स्रोतलाई समयमै सदुपयोग गर्न सकेको खण्डमा अहिलेजस्तो सबै सूचकाङ्कमा पछाडि रहेको गरीब प्रदेशका रूपमा चित्रित कर्णाली छोटो समयमै समृद्ध बन्नसक्छ ।(रासस)
