गण्डकी । स्थानीय तहको निर्वाचन भै चुनिएका पदाधिकारीले चार वर्ष आफ्नो कार्यावधि सम्पन्न गरिसकेका छन् ।
लामो समयको स्थानीय तहको रिक्तताका अवस्थामा नेतृत्व सम्हालेका महानगर, उपमहानगर, नगर र गाउँपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख तथा वडाध्यक्ष र सदस्यहरू यतिखेर विभिन्न समस्या बाबजुद अपेक्षित उपलब्धि हासिल नभए पनि विभिन्न पूर्वाधार विकाससँगै आगामी दिनका लागि महत्वपूणर् आधार निर्माण भएको दाबी गर्दछन् ।
भौगोलिक दृष्टिकोणले देशकै ठूलो महानगरका रुपमा रहेको पोखरामा यस अवधिमा केही महत्वपूणर् उपलब्धि हासिल भएको महानगरका उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङले बताउनुभयो । महानगरको चार वर्षको अवधिमा विभिन्न पूर्वाधार विकाससँगै समृद्धि र विकासका महत्वपूणर् आधार तयार भएको उहाँले बताउनुभयो । आफूहरूले नेतृत्व सम्हाल्दै गर्दा आवश्यक कानुनसँगै भौतिक पूर्वाधार, कार्यालयको अभाव रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले यसबीचमा अत्यावश्यक ९० भन्दा बढी कानुन निर्माण भइसकेको जानकारी दिनुभयो ।
“हामीले नेतृत्व सम्हाल्दै गर्दा कार्यालयसमेतको अभाव थियो”, उहाँले भन्नुभयो, “यस अवधिमा कतिपय वडा कार्यालय बनिसकेका छन् भने कतिपय बन्ने क्रममा र केहीको स्तरोन्नति गरिएको छ ।” चार वर्षको अवधिमा वडा तथा महानगरपालिका तरका २६८ सडक ढलान योजना, ८२१ सडक कालोपत्रे एवं मर्मतका योजना, २९१ सडक ग्राभेल तथा स्तरोन्नतिका योजना र ४१ वटा नयाँ ट्र्याकका योजना सम्पन्न भएका छन् ।
हालसम्म महानगरपालिकाभित्र २३१ किमी सडक ग्राभेल, १३७ किमी सडक कालोपत्रे, ८३ किमी साना तथा मझौला सडक ढलान, ३७ किमी सडक मर्मत एवं स्तरोन्नतिका काम सम्पन्न भएका छन् । मुख्य सहरी सडकको स्तरोन्नति गर्ने क्रममा पोखरा महानगरपालिका, सडक विभाग र प्रदेश सरकारको सहकार्यमा रु ४० करोड लागतमा २२ किमी सडक अस्फाल्ट कङ्क्रिट गर्ने कामका साथै विजयपुर बेगनास सडकखण्डमा १४ किमी सडक अस्फाल्ट हुने गरी निर्माण भइरहेको छ ।
महानगरपालिकाले प्रस्तावित योजनाको लागत स्टिमेट गरी सो आधारमा योजना तथा बजेट प्रस्ताव गर्ने पद्धतिको थालनी गर्दै यसलाई सहयोग पुग्ने गरी तीन वर्षीय महानगर आवधिक योजनाको मस्यौदा तयार गरिएको छ । महानगरपालिकाले हरेक वडामा इञ्जिनीयर एवं जुनियर इञ्जिनीयर व्यवस्थापन गरी योजना, घरनक्सा, राजस्व तथा वडास्तरीय योजनाको भुक्तानी वडाबाट हुने गरी व्यवस्था मिलाएको उपप्रमुख गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।
महानगरको सेवा सुविधालाई प्रभावकारी बनाउनका लागि दक्ष जनशक्तिको समस्या भने कायमै रहेको उहाँको भनाइ छ । वडा तहबाटै सेवा सुविधा प्रवाह गर्ने लक्ष्यअनुरुप रु २० देखि २५ लाखसम्मका योजना वडामा नै सम्झौता गर्ने परिपाटी सुरु गर्न खोजिए पनि लेखाका कर्मचारीको अभाव कायमै रहेको उहाँको भनाइ छ ।
महानगर क्षेत्रमा नदी तथा खोलाक्षेत्रको जमिन कटान, पहिरो नियन्त्रणलगायतको २७ योजना सम्पन्न भएको जनाइएको छ । यसबीचमा ६५ वटा आमा समूहका भवन निर्माण एवं मर्मत सहयोग, २४ स्थानमा दाहसंस्कारस्थल तथा घाट निर्माण गरिएको छ भने १०४ वटा सामुदायिक भवन निर्माण तथा मर्मतका लागि सहयोग गरिएको छ ।
सराङकोटमा जग्गा व्यवस्थापन गरी राष्ट्रिय विभूति तथा शहीद पार्क निर्माण गरिनुका साथै महानगरभित्रका विभिन्न १७ ठाउँमा खुला क्षेत्र संरक्षण तथा पार्क निर्माण गरिएका छन् । त्यस्तै विभिन्न खेल मैदान आदि निर्माण गरिएको छ ।
फेवातालको दीर्घकालीन संरक्षणका लागि जलाधार क्षेत्रबाट बगेर आउने मुख्य चार वटा खोलामा प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा रु २८ करोडको लागतमा सिल्टेसन ड्याम निर्माण गरिएको छ । फेवातालसँगै लेखनाथ क्षेत्रका तालको सीमाङ्कनका साथै सौन्र्दयकरण र दीर्घकालीन संरक्षणको योजना तयार पारिएको छ । साथै फेवाताल संरक्षणको योजनासहित अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्नुका साथै यसको संरक्षणको थप काम अघि बढाइएको छ ।
‘हामी बनाउँछौँ, हाम्रो महानगर’ कार्यक्रम सञ्चालन गरी भित्री तथा साना सडक र खानेपानी आयोजना निर्माणको काम अघि बढाएको महानगरपालिकाले स्थानीय उपभोक्तासँगको ५० प्रतिशत साझेदारीमा सञ्चालित कार्यक्रमबाट स्थानीयस्तरमा रोजगारी सिर्जना हुनुका साथै धुले सडक विस्थापनमा सहयोग पुगेको छ । यस अवधिमा ठेक्कामा लागेका १५ वटा मोटरेबल पुलमध्ये केही सम्पन्न भएका छन् भने केहीको भूमिगत संरचना तयार भएको छ । थप छवटा ठूला पुलको निर्माण कार्य अगाडि बढाउनका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरिएको जनाइएको छ ।
उज्यालो पोखरा अभियानअन्तर्गत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहकार्यमा रु १३ करोड लागतमा ८० किलोमिटर सडक बत्ती व्यवस्थापन कार्य अगाडि बढेको जनाइएको छ । यसबीचमा विभिन्न वडामा सहरी स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना गरिएको छ ।
बढ्दो कोभिड सङ्क्रमण र महामारीबाट नागरिकको सुरक्षाका लागि महानगरले आफ्नो छुट्टै कोभिड उपचार युनिट स्थापना, क्वारेन्टिन र आइसोलेसन सञ्चालन, पीसीआर स्वाब सङ्कलनलगायतका कामलाई निरन्तरता दिइएको जनाइएको छ । विभिन्न सामुदयिक विद्यालयको मर्मतका साथै शौचालय निर्माण, कम्प्युटर ल्याब स्थापना, विज्ञान प्रयोगशाला, आइसीटी ल्याब आदिलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको महानगरपालिकाले जनाएको छ ।
गण्डकी बहुप्राविधिक शिक्षालय स्थापना गरी डिप्लोमा इन सिभिल इञ्जिनियरिङ र डिप्लोमा इन अटोमोबाइल इञ्जिनियरिङको पढाइ सुरु गरिएको जनाइएको छ । महानगरपालिकाले स्थानीय पाठ्यक्रम तयार गरी १ देखि ५ कक्षासम्म यसै शैक्षिक सत्रदेखि लागू गरिएको र ६ देखि ८ कक्षासम्म आगामी शैक्षिक सत्रमा पाठ्यक्रम तयार गरी कार्यान्वयनमा लगिने योजना राखेको छ भने १० वर्षे महानगर शैक्षिक योजना तयार गरी कार्यान्वयनमा लैजान लागेको छ ।
महिलाको क्षमता अभिवृद्धि गरी आर्थिकरुपमा सवल र सक्षम बनाउन उद्यमशीलताको विकास गराउने उद्देश्यले उपप्रमुखसँग महिला कार्यक्रम सञ्चालन गरिएकोमा यसबाट ३३५ महिला लाभान्वित भएको जनाइएको छ । एक घर एक धारा अवधारणाअन्तर्गत ८७ खानेपानी आयोजना छनोट गरी कार्यान्वयनमा लगिएको जनाइएको छ ।
कृषकलाई सहज उपकरण प्रदान गर्न कष्टम हायरिङ सेन्टर स्थापना गरिएको छ । कृषक परिचयपत्र वितरणका साथै उत्पादनमा आधारित अनुदान कार्यक्रमलाई बढावा दिनुका साथै किसान र उपभोक्तालाई जोड्नका लागि महानगरपालिकाभित्र पाँच स्थानमा किसान बजार निर्माण र सञ्चालन गरिएको छ । विश्वका विभिन्न देशका सहरसँग भगिनी सम्बन्ध विस्तार गर्ने कामअनुरुप विश्वका विभिन्न १२ शहरसँग सम्बन्ध विस्तारका साथै देशभित्रका सहरसँग सिस्टर सिटी सम्बन्ध कायम गरिएको छ । भगिनी सम्बन्ध कायम भएका अन्तर्राष्ट्रिय सहरबाट आवश्यक सहयोग नियमित प्राप्त भइरहेको जनाइएको छ ।
यस अवधिमा साना तथा ठूला फुटपाथ निर्माणका ४१ योजना, ५८ वटा सार्वजनिक शौचालय निर्माण, ७७ वटा मठ, मन्दिरका योजना, ६० वटा चौतारा निर्माण तथा ३४ वटा मर्मत सम्पन्न भएका छन् । पूर्वाधार एवं कानुनको अभावका बीच महानगरले काम थालेको र यसबीचमा प्राप्त उपलब्धिले महत्वपूणर् आधार तयार गरेको यतिखेर निर्वाचित जनप्रतिनिधिले दाबी गर्दै आएका छन् ।
पोखरा महानगरपालिकाका अधिकांश वडामा नेकपा एमालेको वर्चस्व रहेको र ११ वटा वडामा कांग्रेसका तर्फबाट निर्वाचित रहेका कारण कांग्रेसले नेतृत्व गरेका वडामा भने आग्रह पूर्वाग्रहका कारण बजेट कम दिइएको पोखरा महानगरपालिका कांग्रेस दलका नेता तथा सचेतक रामराज लामिछानेले बताउनुभयो । महानगरभित्र अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको बताउँदै उहाँले पोखरा बसपार्क निर्माणको विषय पटकपटक चर्चामा हुने गरे पनि कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अघि बढ्न नसकेको बताउनुभयो ।
