२५ भदौ, धनगढी । प्रदेश नं ७ को प्रदेशसभाको बैठकमा प्रदेश नं ७ को सहकारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ टेबुल गरिएको छ । प्रदेशसभा भवन धनगढीमा आज बसेको बैठकमा प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री बिनिता चौधरीले उक्त विधेयक टेबुल गर्नुभएको हो ।
बैठकमा प्रदेशसभाको अर्थ, विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका ज्येष्ठ सदस्यका तर्फबाट सदस्य गोविन्दराज बोहराले प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ र मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ माथि दफावार छलफल भई तयार भएको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
यसैगरी स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक २०७५ तथा प्रदेश नं ७ प्रदेश कर तथा गैरकर राजश्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ पनि बैठकमा प्रस्तुत गरिएको छ । प्रदेशसभाको अर्को बैठक भदौ २६ गते दिउँसो १ बजे बस्नेछ ।
सुविधामा वृद्धि
प्रदेशसभाको आजको बैठकमा प्रस्तुत गरिएको सेवा सुविधासम्बन्धी प्रतिवेदनमा प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक बाहेकका अन्य सेवा सुविधामा वृद्धि गरिएको छ । प्रतिवेदनमा इन्धनदेखि बीमा रकमसम्म वृद्धि गरिएको छ ।
सेवा सुविधासम्बन्धी विधेयक प्रदेशसभा बैठकमा पेश हुँदा आवास सुविधा प्रति महीना पदअनुसार रु १५ देखि २० हजार तोकिएकामा संशोधनसहितको प्रतिवेदनमा रु १७ देखि २२ हजार, फर्निचरका लागि एकमुष्ट रु ४० हजार राखिएकामा वृद्धि गरी रु एक लाख, दैनिक भ्रमणभत्ता प्रतिदिन रु दुई हजारबाट दुई हजार ५०० रहने उल्लेख गरिएको छ । अतिथि सत्कारमा प्रतिमहीना रु पाँच हजार उल्लेख गरिएकामा वृद्धि गरी रु सात हजार, सञ्चार सुविधा रु एक हजार ५०० बाट रु तीन हजार प्रस्ताव गरिएको छ ।(रासस)
