चितवन, २२ फागुन । रत्ननगर नगरपालिकाले दुई वर्षका अवधिमा ४३ बिघा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गरेको छ । पूर्वमन्त्रीदेखि समाजका धनाढ्यसम्मले कब्जा गरेको सार्वजनिक जग्गा फिर्ता गर्न रत्ननगर सफल भएको हो ।
सार्वजनिक जग्गा संरक्षणका लागि नगरपालिकाद्वारा गठित समितिका संयोजक एवं वडा नं १४ का अध्यक्ष हरिकुमार श्रेष्ठका अनुसार वडा नं १ मा पाँच कट्ठा, ३ मा सात कट्ठा, ४ मा एक बिघा, ७ मा सात बिघा, ८ मा पाँच बिघा, ९ मा सात बिघा १९ कट्ठा, १० मा पाँच बिघा सात कट्ठा, १५ मा दुई बिघा र १६ मा १४ बिघा जग्गा संरक्षण गरिएको छ ।
नगरपालिकाले फिर्ता गरिएका अतिक्रमित जग्गामा विकासका पूर्वाधार निर्माण शुरु गरिसकेको छ । वडा नं १ मा बसपार्क, ३ मा बालोद्यान र सामुदायिक भवन, ४ मा सभा कक्ष र कभर्ड हल, ७ मा सभागृह, ८ मा खेलमैदान, ९ मा घरवाससहितको सांस्कृतिक ग्राम, १६ मा बालोद्यान, पर्यावरणीय उद्यानलगायत पूर्वाधार निर्माण शुरु भइसकेको नगर प्रमुख नारायण वनले जानकारी दिनुभयो ।
पर्यटनको विकासका लागि नगरपालिकाले भूमाफियाबाट फिर्ता गरेको जग्गामा सरकारले एक हजार ५०० क्षमताको सभागृह निर्माण शुरु गरेको छ । सौराहा नजीक वडा नं ७ अन्तर्गत सिसुवारमा निर्माण हुने सो सभागृहले जिल्लाको पर्यटनको विकास गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । “सार्वजनिक जग्गा जोगाउने हाम्रो कर्तव्य हो”, प्रमुख वनले भन्नुभयो, “मुद्दा खेपेर भए पनि अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा फिर्ता गराएरै छाड्छौँ ।” सार्वजनिक जग्गा सबैको सम्पत्ति रहेको भन्दै वनले थप्नुभयो, “हामी पनि खाँदैनौँ, अरूलाई पनि एक आना खान दिँदैनौँ ।”
प्रमुख वनले आफ्नो कार्यकालभित्र नगरभित्रका सबै सार्वजनिक जग्गालाई नगरपालिकाको मातहतमा ल्याइने जिकिर गर्नुभयो । सार्वजनिक जग्गा फिर्ता गराउने क्रममा रत्ननगर नगरपालिकाले दुई मुद्दा खेप्नु परेको थियो । नगरपालिकाविरुद्ध अदालतमा परेका ती मुद्दा नगरपालिकाले जित्न सफल भएको प्रमुख वनले बताउनुभयो ।
