२१ असोज, हेटौँडा । प्रदेश नं ३ मा प्रदेशसभाको आजको बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री शालिकराम जम्मकटेलले प्रदेश सञ्चार माध्यममा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ र भौतिक योजना तथा पूर्वाधारमन्त्री केशव स्थापितले प्रदेश यातायात व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ को सैद्धान्तिक छलफलको लागि आज प्रस्ताव टेबुल गर्नुभएको छ ।
सो अवसरमा मन्त्री जम्मकटेलले उक्त विधेयकमा सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका जिज्ञासाको उत्तर दिनुहुँदै प्रदेशस्तरमा व्यवसायी लगानीकर्ता साथै विद्युतीय, छापा, एफएम, रेडियो सञ्चारलाई प्रोत्साहन गर्न तथा व्यावसायिक पत्रकारिताका क्षेत्रलाई मर्यादित, कर्तव्यपरायण र जिम्मेवार बनाउन व्यवस्थित सञ्चार ऐन ल्याउन लागिएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले संविधानको भावनअनुसार मर्यादित पत्रकारिता क्षेत्रबाट आएका स्वस्थ्य आलोचना, टिप्पणीलाई लिएर सरकारले कुनै निषेध गर्न नखोजेको तर राष्ट्रको सार्वभौममाथि आँच पुग्ने कुनै सामग्री प्रकाशित भएमा सरकारले ऐन कानूनबमोजिम अनुसन्धान गरी कारवाही गर्ने बताउनुभयो ।
अर्का मन्त्री स्थापितले प्रदेशस्तरमा रहने राष्ट्रिय राजमार्गलाई निश्चित समयभित्र मर्मतसम्भार गर्ने र प्रत्येक सवारी साधनमा यात्रा गर्ने यात्रुलाई गन्तव्य स्थानसम्म पुग्ने समय निर्धारण गर्न र सुरक्षाको वातावरण मिलाउन लागिएको बताउनुभयो । उहाँले सवारीको चालकलाई अनुमतिपत्र प्राप्त गर्नुभन्दा अगाडि शारीरिक अवस्थाको जाँच गर्नुका साथै अनुमतिपत्र प्रदान गर्न कानूनी प्रक्रियाको अनुसन्धानबाट ल्याउन छुट्टै ऐनको व्यवस्था गर्न लागेको पनि जानकारी दिनुभयो ।
बैठकमा दुवै प्रस्तावको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिने प्रदेशसभाका सदस्यहरुले भारतबाट सामान दुवानी गर्ने बहानामा दैनिक हजारौँ सवारी साधन ओहोरदोहोर गर्ने गरेको, टिपरबाट धेरै दुर्घटना हुने गरेकाले टिपर चालकलाई लाइसेन्स दिनुभन्दा अगाडि उनीहरुको शारीरिक अवस्था, शैक्षिक योग्यताको पहिचान गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
।
उहाँहरुले स्वदेशमा व्यवसायी लगानी गर्ने प्रेस, पत्रिका, श्रमिकलाई सम्वद्र्धन गर्न र जनताको मौलिक हलअन्तर्गत व्यक्तिगत अभिव्यक्ति एवं आफ्ना लेख रचना प्रकाशित गर्ने पत्रकारितालाई प्रदेश सरकारले अङ्कुश लगाउन नहुने र कुनै व्यक्ति वा समूहको भावनामा चोट पुग्ने कुनै लेख रचना प्रकाशित भएको खण्डमा सरकारको मातहतमा रहेका निकायसँग उजुरी गर्ने र त्यहाँ अनुसन्धान गरी आवश्यकताअनुसार कारवाही अगाडि बढाउन सक्ने ऐनको दफामा थपिनुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गर्नुभयो ।
आजको बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाशप्रसाद ढुङ्गेलले प्रदेश कोष सञ्चालन व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५, सामाजिक विकासमन्त्री युवराज दुलालले प्रदेशस्तरमा खेलकूद विकास परिषद् गठन गर्न बनेको विधेयक २०७५ र प्रदेश शिक्षा परिषद् गठन गर्न बनेको विधेयक २०७५ को सैद्धान्तिक छलफल भई दफावार छलफलका लागि विभिन्न समितिमा पठाइएको छ ।
बैठकमा प्रदेशसभाका सदस्य राजेन्द्र पाण्डे, बेलीमाया घले, विराजभक्त श्रेष्ठ, जगतबहादुर सिंह, सिर्जना सैंजु, नरोत्तम वैद्य, सुरेन्द्रराज गोरसाई, नारायणबहादुर सिलवाल, प्रभात तामाङ, रीना गुरुङ, राजेन्द्र गुरुङ, रचना खड्का, रमेश पौडेल, रिता माझी, रमा आलेमगर, गणेश दुलाल, सीता अधिकारी, केशव पोखरेल, वसन्त मानन्धर र ओमबहादुर घलानले आ–आफ्नो धारणा व्यक्त गर्दै सुझाव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । सभाको अर्को बैठक भोलि बिहान ११ बजे बस्नेछ ।(रासस)
