७ जेठ, हेटौँडा । प्रदेश नं ३ का मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयद्वारा २०७५÷७६ का लागि ३ नं प्रदेशअन्तर्गत रहेका १३ जिल्ला समन्वय समिति र ११९ स्थानीय तहका लागि विकास आयोजनाको छनोट, कर्मचारी दरबन्दीको व्यवस्थापन र बजेटलाई समानुपातिक ढंगबाट विनियोजित गर्ने उद्देश्यले आज हेटौँडामा प्रदेश समन्वय परिषद् (बैठक) भेलाको आयोजना गरिएको छ ।
सो परिषद्को बैठकको मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले उद्घाटन गर्दै स्थानीय जनप्रतिनिधिले सुशासन पारदर्शी एवं जिम्मेवार भई जनतालाई दिगो लाभ हुने योजनालाई छनोट गरी निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले संविधानमा प्रदेशको संघीयता स्थानीय तहको मेरुदण्ड रहेको चर्चा गर्दै स्थानीय तहलाई ऐन कानूनको दायराभित्र राख्दै कर्मचारीको व्यवस्थापन, विकास आयोजनाको छनोट र कार्यान्वयन गर्दा अनियमितता हुने कुनै क्रियाकलापसमेत नगर्न स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई सचेत गराउनुभयो ।
मुख्यमन्त्री पौडेलले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई पनि समावेश गरी ऊर्जा उत्पादन, पर्यटकको विस्तार र ऐतिहासिक गढीलाई पुनःनिर्माण गर्न प्रदेश सरकारले बजेटको तर्जुमा गर्न लागेको बताउँदै जनताको सरोकारको निमित्त स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र राजनीतिक दलहरुको बीचमा समन्वय गरेर अघि बढ्न आवश्य रहेको बताउनुभयो ।
सो अवसरमा प्रदेशसभाका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले संविधानले व्यवस्थापन गरेको स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र प्रदेशसभाको बीच सहकार्य गरेर संघीयताको मर्मलाई चुस्त बनाउँदै जनताको आधारभूत आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्न स्थानीय तहका पदाधिकारीहरु इमान्दार र जिम्मेवार हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै जनताको सरोकारको विषयमा र सुशासनका लागि दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर कार्य गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
त्यस कार्यक्रममा नेपाली काँग्रेसका सांसद प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँले स्थानीय तहमा सुशासनको माध्यमबाट गरिबीको निवारण गर्ने र पहुँच नभएका जनताका लागि विकास योजना छनोट गर्दा पारदर्शी निष्पक्षका साथ कार्य गर्न आग्रह गर्दै प्रदेश सरकारले सबै स्थानीय तहलाई अनुगमन, निर्देशन गरी सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ भन्नुभयो ।
भोलि जेठ ८ गतेसम्म चल्ने परिषद्को बैठकमा काठमाडौँ, ललितपुर, भरतपुर महानगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, १३ वटा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, उपप्रमुख तथा नगरपालिका अन्य गाउँपालिकाको अध्यक्ष उपाध्यक्ष गरी ३२५ जनप्रतिनिधिको सहभागिता रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका उपसचिव देवी गौतमले जानकारी दिनुभएको थियो ।(रासस)
