चितवन । जिल्लाका सातवटै पालिकाले व्यवस्थित ल्याण्डफिल साइट बनाउन सकेका छैनन् । ती पालिकामा जनप्रतिनिधि आएको चार वर्ष बितिसक्दासमेत दीर्घकालीन ल्याण्डफिल बन्न नसकेका हो ।
अधिकांश पालिकाले फोहोर सङ्कलन गरेर नदी किनारमा लगेर फाल्ने गरेका छन् । यसका कारण नदी प्रदूषणको समस्या बढ्दो छ । पछिल्लो समय चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज हुँदै बग्ने नारायणी र राप्ती फोहोर हुँदा वन्यजन्तु तथा जलचर प्रभावित हुने समस्या देखिएको छ । यहाँका कालिका र माडी नगरपालिकाले फोहोर सङ्कलनको योजनासम्म ल्याउन सकेका छैनन् । ती नगरपालिकामा टोल सुधार समिति र बजार व्यवस्थापन समिति मार्फतनै फोहोर व्यवस्थापन हँुदै आएको छ ।
माडी नगरपालिकाका उपप्रमुख ताराकुमारी काजी महतोले डम्पिङ साइटका लागि जग्गाको खोजी भइरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुुभयो, “तीन वर्षयता बजारबाट फोहोर उठाउने गरी निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिन खोजेका थियौँ, कोही इच्छुकनै भएनन््”, उहाँले भन्नुभयो, “चारैतिर निकुञ्ज, वन, खोलाले घेरेकाले डम्पिङ साइट बनाउने जग्गा पनि पाइएन ।”
सोही नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अच्युतराज रेग्मीले ल्याण्डफिल साइटको जग्गा खोजी भइरहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार ल्याण्डफिल साइटका लागि रु २० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । जिल्लाका सातवटै पालिकाले स्थानीय सडकमै कम्पोष्ट च्याम्बर राख्ने र डस्टबिन राख्ने कामलाई भने निरन्तरता दिँदै आएका छन् । इच्छाकामना गाउँपालिकाले फोहोर ढुवानीमा बर्सेनि रु पाँच लाख खर्च गरेको छ । पहाडी भेग बढी भए पनि मुग्लिन, कुरिनटार र फिस्लिङजस्ता व्यस्त बजारमा मात्रै फोहोर सङ्कलनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामदत्त भट्टले गाउँपालिका ग्रामीण भेग धेरै भएकाले तत्काललाई फोहोर व्यवस्थापनमा चुुनौती नरहेको जानकारीदिनुभयो ।
खैरहनी नगरपालिकाका प्रमुख लालमणि चौधरीले ऊर्जा प्लाण्ट बनाउने योजना अन्तिम चरणमा पुगेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार १० नम्बर वडामा कुहिने फोहोरबाट ग्यास बनाउने योजना अघि बढेको छ । नगरपालिकाले नकुहिने फोहोर ६ नम्बर वडाका गौचरनमा वर्गीकरण गर्दै आएको छ । बजारबाट निजी क्षेत्रका तीन ट्र्याक्टरले दैनिक छ पटक फोहोर सङ्कलन गर्दै आएका छन् । नगरपालिकाले फोहोरमैला ढुवानीमा बर्सेनि रु २८ लाख खर्च गर्दै आएको छ ।
यसैगरी राप्ती नगरपालिकाले फोहोरबाट जैविक मल बनाउने योजना ल्याएको छ । नगर प्रमुख प्रभा बरालका अनुसार जापानी रिकिसी संस्थासँग २० वर्षका लागि सम्झौता भए पनि कोभिड–१९ ले काम हुन नसकेको जानकारी दिनुभयो । “तालिम दियौँ, टहरा बनायौँ, फोहोरको वर्गीकरण नहुुँदा मल बनाउन सकिएन”, उहाँले भन्नुभयो । सचेतना अभियान चलाउने सोचमा रहेको उहाँको भनाइ छ । उहाँका अनुसार राप्तीमा दैनिक तीन ट्र्याक्टर फोहोर सङ्कलन हुनेगर्छ । वडा नम्बर २ को शिवशक्ति सामुदायिक वन क्षेत्रमा फोहोर वर्गीकरणको काम हुनेछ ।
रत्ननगर नगरपालिकाले फोहोर बेचेर वार्षिक रु १० लाख कमाउँदै आएको छ । नगरप्रमुख नारायण वनले रु एक करोडसम्म खर्चिएकामा हाल वार्षिक रु १० लाख आम्दानी हुँदै आएको जानकारी दिनुभयो । “पहिला नगरपालिकाकै साधनबाट फोहोर ढुवानी हुन्थ्यो, अहिले निजी क्षेत्रबाट गरेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो । दश वर्षसम्म फोहोर व्यवस्थापनको समस्या हल भएको जनाउँदै उहाँले बस्तीबाट करिब तीन किमी परको वडा नम्बर ११ नजिकैको पञ्चकन्या सामुदायिक वनमा कङ्क्रिट वाल लगाएर फोहोर फाल्दै आएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार कम्पोष्ट मल बनाउन मेसिन भए पनि कोभिडले गर्दा सञ्चालन हुन सकेको छैन । नगरपालिकाले सुविधायुक्त ल्याण्डफिल साइट बनाउनेबारे सोचेको छैन ।
भरतपुर महानगरपालिका–३ नजिकैको नारायणी नदी किनारका खोल्सामा १५ वर्षदेखि फोहोर फाल्दै आएको छ । हाल चर्को विरोधपछि महानगरले डम्पिङ साइट सारेको छ । राप्ती नदी नजिकै केरुङगा घोलको अन्तिम बिन्दु २४ नम्बर वडाको धु्रव भन्ने ठाउँमा नयाँ साइट बनाएको हो । व्यवस्थित ल्याण्डफिल बनाउने एक दशक पुरानो योजनाले गति लिन सकेको छैन । विसं २०६८ पुस २८ मा मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट जलदेवी सामुदायिक वनको १५ बिघा जग्गा भोगचलन गर्न सोही बराबरको जग्गामा वृक्षरोपण गर्नुपर्ने शर्तपछि तत्कालीन नगरपालिकाले माडीका अमेलियामा विसं २०७२ मा असार जग्गा खरिद गरेको थियो ।
सो क्षेत्रमा ऊर्जा प्लाण्ट बनाउन वैकल्पिक ऊर्जा केन्द्रले सहयोग गर्ने वचन दिए पनि कोरियन सरकारको चासो दिएपछि उसैलाई अत्याधुनिक ल्याण्डफिल साइट बनाउन दिने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । महानगरले दुुई वर्षभित्र व्यवस्थित ल्याण्डफिल साइट निर्माण भइसक्ने जनाएको छ । कोरियन सरकारको करिब डेढ अर्ब अनुदानमा ल्याण्डफिड साइट बन्ने प्रक्रिया जारी छ । महानगरका वातावरण शाखा प्रमुख इञ्जिनीयर विराट घिमिरेका अनुसार महानगरमा दैनिक ७० टन फोहोर सङ्कलन हँुदै आएको छ । महानगरले १८ वडामा आफैँ र ११ वडामा निजी क्षेत्रबाट फोहोर सङ्कलन गरेर व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । आठ ट्र्याक्टरमार्फत ७ देखि १२ नम्बर वडामा वेष्ट म्यानेजमेण्ट ग्रुप काठमाडौँले र १२ वटा ट्र्याक्टरमार्फत १ देखि ५ नम्बर वडामा वातावरणीय सुन्दर नेपाल प्रालि बुटवलले फोहोर व्यवस्थापनको कामको जिम्मा पाएका छन् । सातै पालिकाले जेजस्तो बताउँदै आए पनि देखिने गरी काम हुन सकेको छैन । स्थानीय तहको फोहोर व्यवस्थापनको काम आफैँमा चुनौतीपूर्ण हुँदै आएको छ ।
