वीरगञ्ज । विद्यालयको स्तर वर्गीकरण तथा शूल्क निर्धारणको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न वीरगञ्ज महानगरपालिकाका नाममा उच्च अदालत जनकपुरले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । राष्ट्रिय आवासीय तथा निजी विद्यालय एशोसिएसन नेपाल (एनप्याब्सन)पर्साले महानगरपालिकाले जारी गरेको विद्यालय वर्गीकरण तथा शूल्क निर्धारणविरुद्ध