म सानो छँदा स्थानीय स्तरमा हुने सहभागितामुलक विकासको सम्झना मानसपटलमा अझै पनि ताजै छ। त्यतिबेला अहिलेकोजस्तो सञ्चारको सुविधा थिएन। गाँउमा कुनै कार्यक्रम गर्नुपर्ने, छलफल गर्नुपर्ने, भेला गर्नुपर्ने र बाटोघाटो बनाउनुपर्ने भएमा गाँउको एक जना तोकिएको व्यक्तिद्वारा अग्लो स्थानको रुखमा चढि ठुलो स्वरमा आह्वान गरिन्थ्यो। कुनै वाध्यात्मक कानुन त थिएन तर सबै जनताको सहभागिता रहन्थ्यो।झारा प्रथाको प्रचलन थियो। विकास निर्माणमा एक घरपरिवारबाट कम्तिमा एक जनाको अनिवार्य सहभागिता रहन्थ्यो।
अहिले देशमा ठुलो सामाजिक र राजनीतिक परिवर्तन आइसकेको छ। नेपाल राजतन्त्रात्मक मुलुकबाट गणतन्त्रात्मक मुलुकमा प्रवेश गरिसकेको छ। शैक्षिकस्तर र चेतनास्तरमा समेत बृद्दि हुदै गैरहेको छ। सुगमदेखि दुर्गम सबैतिर सञ्चार तथा प्रविधिको प्रयोग बढ्दै गैरहेको छ। प्रविधिको प्रयोगले कुनै पनि कामलाइ छिटो छरितो र सहज बनाइदिएको छ।
विकासप्रतिको ठुलो जनचाहना, प्राकृतिक स्रोत साधनको वाहुल्यता र करिब साठि प्रतिशत सक्रिय जनसङ्ख्या हुँदाहुँदै पनि उल्लेख्य रुपमा विकासका प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिएको छैन। एकातिर बेरोजगारीको भयावह अवस्था छ त अर्कोतर्फ विकास निर्माण कार्यमा दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेको असान्दर्भिक कुराहरु सुन्नमा आउँछन्। दैनिक हजारौँको सङ्ख्यामा नेपालिहरु वैदेशिक रोजगारिमा जान बाध्य छन्।
दक्षिण कोरियाले छोटो समयमा गरेको प्रगति धेरैले विकाससम्बन्धि प्रसङ्गमा दिने उदाहरण बनेको छ।आर्थिक, सामाजिक र मानवीय अवस्था तथा विकासको दृष्टिकोणले कुनै दिन नेपालभन्दा पछाडि रहेको कोरिया आज विश्वकै उत्कृष्ट मुलुकमा गनिन्छ। यसरि परिवर्तन हुनुको मुख्य कारण त्यहाका जनताहरुको रातदिनको मिहेनत, दृढ सङ्कल्प र कुशल नेतृत्व नै हुन्। भनिन्छ कुनै दिन देशमा आर्थिक सङ्कट आइ देश नै टाँट पल्टने अवस्थामा पुग्दा त्यहाका जनताले आफुसँग भएका सुन तथा गरगहना सरकारलाइ बुझाइ सहयोग गरेका थिए। फलस्वरुप दुइ वर्षमै कोरियाले चामत्कारिक रुपमा आर्थिक विकास गर्यो।
दक्षिण कोरियाको उदाहरणलाइ अब हामिले कुरामा मात्र सिमित नगरि वास्तविकतामा रुपान्तरण गर्नुपर्ने भएको छ। मिहेनत गर्ने प्रशस्त हातहरुलाइ देश विकासका लागि सदुपयोग गर्नुपर्ने भएको छ। धेरैजसो विकसित मुलुकहरु आफ्नो देशको जनसङ्ख्यालाइ वरदानको रुपमा लिन्छन् तर हामिकहाँ भएको जनसङ्ख्याको उपलब्धिमुलक क्षेत्रमा सदुपयोग हुन नसक्दा वैदेशिक रोजगारका लागि धाइराख्नु परेको छ।
आफ्नो क्षेत्रको विकास आफैले गर्नको लागि सबैको तत्परता आवश्यक छ। जसलाइ सुपरिचालन गर्ने, सुव्यवस्थित गर्ने र सुपरिवेक्षण गर्ने काम सरकारको हो। कम्तिमा एक महिनाको एक दिन सबै स्रमजिवि नेपालिले सार्वजनिक सरोकारको विकास आयोजना निर्माणमा योगदान दिनुपर्ने बाध्यात्मक नियम ल्याउनुपर्छ।त्यसका लागि आफ्नो पायक पर्ने क्षेत्रको विकासमा त्यहाका नागरिकले श्रमदान दिन सक्छन्।श्रमदान गर्न नसक्नेले सोहि बराबरको आर्थिक सहयोग गर्न सक्छन्।यस्तो कार्य प्रत्येक शनिवार र सार्वजनिक बिदाको दिन गर्न सकिन्छ।यसबाट राष्ट्रिय एकता, सहभागिता तथा राज्यप्रति नागरिकको अपनत्वभावको समेत विकास हुन्छ।
हामी नेपालि करोडौको घर बनाउन सक्छौ,तर घरअगाडिको दश मिटर बाटो बनाउन सरकारको मुख ताक्छौँ। करोडौको घर बनाउनेले एक प्रतिशत मात्र रकम खर्च गरेर आफ्नो घर वरपर को सडक मर्मत, बृक्षारोपण र ढल व्वस्थापनमा सहयोग गर्ने हो भने सहरि विकासमा ठुलो योगदान हुनेछ।
हामिकहाँ देश विकासको लागि चाहिने उर्जाको खाँचो छैन। खाँचो छ त केवल दुरदृष्टि राख्न सक्ने योग्य नेतृत्वको जसले उपलब्ध स्रोत साधन तथा मानवीय उर्जाको सदुपयोग गर्न सकोस। उध्योगधन्दा तथा कलकारखानाहरुको बिस्तार गर्न सकोस।कृषि क्षेत्रको वैग्यानिकरण र व्यवसायीकरण गर्न सकोस। पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्न सकोस र समग्रमा समुन्नत राष्ट्र निर्माण गर्न सकोस।अर्को कुरा नीतिगत व्यवस्थालाइ चुस्त बनाइ कानुनभन्दा माथि कोहि नरहने अवस्था सिर्जना गर्न सक्यो भने छोटो समयमै विकास सम्भव छ।त्यका लागि समयसापेक्ष वैग्यानिक नीति नियम बनाउने, भएका नीति नियमको पुनरावलोकन गर्ने तथा नियम र कानुनको कडाइका साथ पालना गर्न गराउन आवश्यक छ।
