प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरिसकेका छन् । केहि हप्ता अगाडिदेखि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न तम्सिएका प्रधानमन्त्री ओलीले मंगलबार मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दैछु भन्दै मन्त्रीहरुलाई कुनै सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा नजान आग्रह समेत गरेका थिए । तर मंगलबार भने पुनर्गठन गर्न सकेनन् । बुधबार पनि नेकपा सचिवालयको बैठक बोलाएर टुंगो लगाउन लागेका ओलीले सकेनन् । अन्ततः त्यहि दिन बेलुका मन्त्रीहरु टुंगो लगाए अथवा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरे ।
मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनलाई लिएर अहिले सामाजिक संजालमा चर्को आलोचना भइरहेको छ । त्यतिमात्र नभई प्रतिपक्ष दलका नेताहरुले पनि यस पुनर्गठनलाई लिएर निकै असन्तुष्टि जनाएका छन् । पुर्व एमाले र माओवादी केन्द्र एकता भएर नेकपा गठन भएपछि यी दुई ठुला पार्टी एक भएर सरकार चलाइरहेका छन् । यस मन्त्रीपरिषद पुनर्गठन हुँदा कुनै नेता तथा नवनियुक्त मन्त्रीहरुमा खोट देखिएको छ ।
सन्दर्भ हो सांसद तथा नवनियुक्त महिला वालवालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री पार्वत गुरुङ । गुरुङविरुद्ध ज्यान मारेको अभियोगमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा फौजदारी मुद्दा विचाराधीन रहिरहेकाले कानुनी रुपमै यसले प्रश्न उठाएको छ । गुरुङ कात्तिक ३ गते कर्तव्य ज्यान उद्योग अन्तर्गत काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट साधारण तारेखमा रिहा भएका थिए । यस मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दै गुरुङ मन्त्री बने यस विषयमा कानुन कानुनविदहरुले प्रश्न उठाउन थालेका छन् । गुरुङको मुद्दाको अर्को पेशी मंसिर २४ गतेलाई तोकिएको छ । उनी सरकारी गाडीमा अगाडी पछाडी सुरक्षा गार्डसहित झण्डा हल्लाउँदै अदालत जानेछन् । अदालतका अनुसार सो दिन पेशीमा साक्षीहरुको बकपत्र हुनेछ । जाहेरीकर्ता खड्कालाई मरणासन्न हुनेगरी कुटपीट गरेको देख्ने व्यक्तिहरुलाई प्रहरीले साक्षी बनाएको छ ।
उनी यस अघि पनि ०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनमा दोलखा १ बाट ५५ हजार ४५७ मत प्राप्त गरेर प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भएका थिए । उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेसका रुद्रबहादुर खड्काले २४ हजार ८१३ मत पाएका थिए । तत्कालिन एमालेका अध्यक्ष तथा वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले ५७ हजार १३९ मत प्राप्त गरेका थिए, जुन मत त्यस निर्वाचनमा बिजयी भएका सांसदमध्ये सबैभन्दा बढी थियो । ओलीले सर्वाधिक मतको कीर्तिमान बनाउँदा दोलखाका पार्वत गुरुङले विपक्षीसँगको सर्वाधिक मतान्तरको किर्तिमान कायम गरेका थिए । तत्कालीन एमाले र हाल नेकपाको केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका उनी पार्टीभित्र सधैं केपी ओलीको पक्षमा उभिएका नेता हुन् ।
घट्ना यस्तो थियो
२०७४ को स्थानीय चुनावका बेला जुगुमा एमाले कार्यकर्ता कुलबहादुर तामाङ मारिएपछि तत्कालीन माओवादीले मारेको आरोप एमालेले लागाएका थिए । त्यसक्रममा तत्कालीन माओवादीका नेता देवी खड्का, विशाल खड्का लगायत ३९ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको थियो । माओवादीका एक कार्यकर्ताले आफूलाई पार्वत गुरुङको निर्देशनमा मार्ने उद्देश्यले कुटपिट गरिएको भन्दै जाहेरी दिएका थिए । सोही मुद्दामा उनलाई अदालतले पुर्जी काटेको थियो । कात्तिक ३ गते कर्तव्य ज्यान उद्योग अन्र्तगत काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट साधारण तारेखमा रिहा भएका थिए ।
कृष्ण बहादुर महरा, मोहमद आफ्ताब आलम र पार्वत गुरुङमा कानुनी दृष्टिकोणले भिन्नता नदेखिने कानुनविदहरुको भनाई छ । फरक यति हो कि ज्यान मुद्दाकै आरोपमा आलम पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् भने यौन दुव्र्यवहारको आरोपमा महरा पनि थुनामा छन् । तर गुरुङ भने मन्त्री भएर सिंहदरबार छिडेका छन् । उनीमाथि अदालतमा विचारधीन मुद्दा हुँदा हुँदै पनि मन्त्री बनेका छन् । तर अरु भने पुर्पक्षका लागि हिरासतमा छन् । फौजदारी अभियोगमा मुद्दा चलेर साधारण तारेखमा छोडेको भरमै सांसद गुरुङचाहिँ निर्दोष जस्तै ठानिएको छ । तर अरु यस्तै मुद्दा खेपेकाहरुको हकमा के हुन्छ ? यसमा प्रश्न उठेको छ । फौजदारी अभियोग खेपिरहेको सांसदलाई पुरस्कारस्वरुप मन्त्री बनाउनु कति न्यायोचित ठहर्छ भन्ने समेत प्रश्न कानुनविद्हरुले उठाएका छन् । ‘आलम, महरा र गुरुङ प्रकरणमा कानुनी दृष्टिकोणले हेर्दा एउटै हो, केही भिन्नता छैन,’ कानुनविद भीमार्जुन आचार्यको भनाई छ । ‘कानुन र संविधान अनुसार पार्वत गुरुङलाई मन्त्री बनाउन मिल्दैन,’ आचार्यको दावी छ ।
यसरी हेर्दा नवनियुक्त मन्त्री पार्वत गुरुङमाथि ठुलो प्रश्न उठेको छ किनभने फौजदारी अभियोगको मुद्दा लागेका निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरा र नेपाली कांग्रेशका नेता मोहम्मद आफ्ताब आलम अहिले पुर्पक्षका लागि हिरासतमा छन् । तर गुरुङलाई भने साधारण तारेखमा रिहा भएका थिए । साधारण तारेखमा रिहा हुँदैमा उक्त मुद्दा सकिएको हुँदैन । गुरुङविरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा फौजदारी मुद्दा विचाराधीन छ । तर पनि उनी मन्त्री बनिसकेका छन् ।
यसवाट नेपाली जनताले के सिक्ने
यसरी अदालतमा फौजदारी मुद्दा विचाराधीन हुँदाहुँदै पनि मन्त्री बन्न नाछेक्दो रहेछ । तर यहि गुरुङकै केस जस्तै हो पत्रकार रबी लामिछानेको हो । तर गुरुङ साधारण तारेखमा रिहा भए भने लामिछाने धरौटीमा रिहा भए । तर गुरुङलाई मन्त्री बन्नसम्म केहि कुराले छेकेन । तर लामिछानेलाई भने विदेश भ्रमण जादाँसम्म अदालतलाई थाहा दिएर मात्र जान अदालतको आदेश छ । गुरुङ भने अहिले सिंहदरबारमा मन्त्रीको कुर्सीमा छन् । यसरी सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरुले नै कानुनको उल्लघंन गर्ने हो भने नेपाली जनताले के आश गर्ने त यी सरकारको नेतृत्व गर्ने नेताहरुसँग ?
*राम मगर नेपालपत्रका समाचार सम्पादक हुन् । उनी राजनीतिक, सामाजिक तथा स्वास्थ्यको विषयमा कलम चलाउछन् ।
