नेपालको आधुनिक संवैधानिक विकासक्रम । देशको मुल कानुन संविधान लिखित रूपमा जारी गर्ने गरेको इतिहास नेपालमा त्यति लामो छैन । नेपालको आधुनिक संवैधानिक इतिहास २००४ बाट शुरु भएको थियो । नेपाल सरकार वैधानिक कानून, २००४ नेपालको संवैधानिक इतिहासमा पहिलो लिखित संविधान हो । यो संविधान राणा प्रधानमन्त्री पद्म शमशेरद्वारा जारी गरिएको थियो । यो संविधानको आयु अत्यन्त छोटो रह्यो । यो संविधान जारी भएको तीन वर्षपछि नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापना भयो र नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७ जारी भयो । नेपालको आधुनिक संवैधानिक विकासक्रम निम्न अनुसार प्रस्तुत गरिएको छ ।
१. नेपाल सरकार बैधानिक कानून, २००४
नेपाल सरकारको बैधानिक कानून, २००४ नेपालको पहिलो लिखित संविधान हो । यसमा मौलिक हकको व्यवस्था थियो, जस अन्तर्गत वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हक, वाक् स्वतन्त्रताको हक, प्रकाशन स्वतन्त्रताको हक, लेख्ने स्वतन्त्रताको हक, धार्मिक स्वतन्त्रताको हक, कानुनी दृष्टिमा पूर्ण समानताको हक, छिटो र सुलभ न्याय प्राप्त गर्ने हक, अनिवार्य निःशुल्क प्रारम्भिक शिक्षाको हक, मताधिकार र सम्पत्तिको हक थिए । संविधान लागु गर्ने बिषयमा राणा परिवारमा ठूलो विवाद रहेको थियो । नेपालको पहिलो कानून बनाउनका लागी “बैधानिक सुधार समिति” गठन भयो । उक्त समितिमा अध्यक्ष श्री बहादुर शमशेर जवरालाई तोकिएकोमा निजले अस्वीकार गरेपछि सिंह शमशेर जवराको अध्यक्षता तथा सदस्य सचिव सुवर्ण शमशेर जवरा तथा सल्लाहकार कुलनाथ लोहनीले तयार पारेको मस्यौदा २००४ माघ १३ गते २००५ बैशाख १ गतेबाट कानून लागु हुने तथा सम्पुर्ण दफाहरू २००५ मसान्तसम्म क्रियाशिल हुने घोषणा गरिएको थियो । उक्त संविधान निर्माण गर्न श्रीप्रकार राम उग्रसिंह र रघुनाथ सिंहलाई भारतबाट बोलाइएको थियो । ६ भाग ६८ दफा र १ अनुसुची रहेको उक्त कानूनमा राजा त्रिभुवनको प्रशश्तिको उल्लेख गरिएको थियो ।
मन्त्रीमण्डलमा ५ जना सदस्यहरू रहने जसमध्ये २ सदस्य ब्यबस्थापक सम्मेलनबाट निर्वाचित हुने र ३ जना प्रधानमन्त्रीबाट तोके बमोजिम हुने ब्यबस्था थियो । जसका सदस्यहरूको कार्यकाल ४ बर्ष रहने ब्यबस्था थियो । दुई सदनात्मक ब्यबस्थापक सभाको ब्यबस्था थियो । तल्लो सदन राष्ट्र सभा तथा माथिल्लो सदन भारदारी सभा थियो । राष्ट्र सभामा ६० देखी ७० सदस्य रहने ब्यबस्था थियो भने भारदारी सभामा २० देखी ३० सदस्यहरू रहने ब्यबस्था थियो । संकटकालिन अधिकार प्रधानमन्त्रीमा निहित थियो । यो संविधान राणा प्रधानमन्त्री पद्मशमशेरद्वारा जारी गरिएको थियो । संविधान लागु गर्ने बिषयमा राणा परिवारमा ठूलो विवाद रहेको थियो । राणा परिवारका अनुदारवादी सदस्यका बिरोधको कारण प्रधानमन्त्री पद्म शमशेरले राजिनामा गरे । यसपछि प्रधानमन्त्री बनेका मोहन शमशेरले यो सविधान खारेज गरे । राणाहरूको आन्तरिक कलह र द्वन्द्वका कारण यो प्रयोगमा आउनुपूर्व नै समाप्त भयो ।
२. नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७
नेपालको अन्तरिम शासन विधान २००७ नेपालको पहिलो ऐतिहासिक संविधान हो । राणा शासनको अन्त्यपछि यो संविधान जारी गरिएको थियो । पब्लिक सर्भिस कमिशनका का.मु. अध्यक्ष भगवती प्रसाद सिंह अध्यक्ष तथा होरा प्रसाद जोशीको सदस्य सचिवमा भएको मस्यौदा आयोगको प्रतिवेदन २००७ चैत्र १७ गते मन्त्रिमण्डलले पास गरी राजा त्रिभुवन समक्ष बुझाएकोमा २००७ चैत्र २९ गते अन्तरिम शासन बिधान २००७ राजा त्रिभुवनबाट घोषणा भई नेपालमा सर्बप्रथम ब्यबहारिक एवं बैधानिक रूपमा संवैधानिक ब्यबस्थाको सुरुवात भएको हो । ७ भाग ७३ धारा र १ अनुसुची रहेको उक्त बिधानमा एक सदनात्मक ब्यबस्थापिका सभाको रूपमा सल्लाहकार सभा थियो । लोक सेवा आयोगलाई पब्लिक सर्भिस कमिशनको रूपमा चिनिन्थ्यो । अबशिष्ट अधिकार, संबिधान संसोधन अधिकार तथा संकटकालिन अधिकार राजामा निहित थियो । संविधानसभाद्वारा लोकतान्त्रिक संविधान जारी गर्ने प्रतिबद्धताका साथ अन्तरिम कालका लागि बनाइएको यो संविधान २०१५ सालसम्म चल्यो । यही संविधानका आधारमा नेपालमा पहिलोपल्ट प्रधान न्यायालय (सर्वोच्च अदालत)को स्थापना भएको थियो । राजा त्रिभुवनबाट घोषणा गरिएको यही संविधानपछि मुलुकमा राजनीतिक दल वा संगठन खोल्ने स्वतन्त्रता प्राप्त भयो ।
३. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५
यो नेपालको तेस्रो संविधान थियो । २००७ सालको क्रान्तिले राणा शासनको अन्त्यपछि संविधान सभाको निर्वाचन गराउने र त्यस संविधान सभाले नयाँ संविधान निर्माण गर्ने गरी अन्तरिम संविधान लागू गरेतापनि देशलाई संसदीय व्यवस्था तर्फ लैजानका लागि राजा महेन्द्रले यो संविधान जारी गरेका हुन् । यो संविधान २०१५ फागुन १ गते घोषणा गरिएको थियो । २०१६ सालको निर्वाचन यसै संविधान अनुसार भएको थियो । यो संविधानले पहिलोपल्ट प्रतिनिधिमूलक शासन व्यवस्थाको व्यवस्था गर्यो । राजा महेन्द्रद्वारा जारी गरिएको यो संविधानमा राजकीय शक्ति र शाही विशेषाधिकारको प्रयोग गरिएको थियो ।
२०१४ माघ १९ को शाही घोषणाको आधारमा २०१४ चैत्र ३ गते गठित संविधान मस्यौदा कमिशनमा पब्लिक सर्भिस कमिशनका का.मु. अध्यक्ष भगवती प्रसाद सिंहको अध्यक्ष्यता तथा होरा प्रसाद जोशी सदस्य सचिव रहेको ५ सदस्य थिए । उक्त संविधान मस्यौदा कमिशनले तयार पारेको मस्यौदाको आधारमा राजा महेन्द्रबाट २०१५ फाल्गुण १ गते नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ घोषणा भएको हो । उक्त संविधानमा १० भाग ७७ धारा रहेका थिए । राजा महेन्द्रले उक्र संविधानमार्फत सम्पूर्ण शासकीय सत्ता आफुमा भएको दाबी गरे सोही अनुसार संविधान पनि जारी गरे । उक्त संविधानमा १० भाग ७७ धारा रहेका थिए ।
संविधानमा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल ५ वर्ष र महासभा स्थायी सभा हुने व्यवस्था गरिएको थियो । महासभामा ५० प्रतिशत सङ्ख्या प्रतिनिधिसभाबाट र ५० प्रतिशत राजाबाट मनोनित हुने व्यवस्था गरिएको थियो । संविधानमा कार्यकारी अधिकार राजामा निहित हुने र मन्त्रिमण्डल संसदप्रति उत्तरदायी हुने प्रावधान राखिएको थियो । संसदमा बहुमत प्राप्त नेतालाई राजाले प्रधानामन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था थियो । राजालाई सल्लाह दिन र राजपरिवार हेर्ने राजाको मातहतमा राष्ट्रिय परिषद्को कानुनी व्यवस्था समेत गरिएको थियो ।
यही संविधान अन्तर्गत २०१५ साल फागुन ५ गते संसदको पहिलो निर्वाचन सम्पन्न पनि भयो । उक्त निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेसले दुई तिहाई बहुमत ल्याई सरकार निर्माण समेत गर्यो । सरकार निर्माणसँगै नेपाली काँग्रेस पार्टीमा अन्तरविरोध सुरू भयो भने राजा महेन्द्र र तत्कालीन सरकारका प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको व्यक्तित्वको टकराव पनि सुरू भयो । राजा महेन्द्र काँग्रेसभित्र खेल्न थाले । केही काँग्रेसी हस्तीहरूलाई समेत आफ्नो हातमा लिई २०१७ साल पुन १ गते बीपी कोइरालाको सरकार अपदस्थ गर्दै प्रजातन्त्रको घाँटी नै निमोठे । २०१७ पौष २२ गते राजनीतिक दल र दलगत राजनैतिक उद्धेश्यले प्रेरित भएका संगठनलाई अबैध घोषित गरिएको थियो । प्रजातान्त्रिक व्यवस्था नै समापत पार्दै बीपी कोइराला लगायतका शीर्षस्थ काँग्रेसी नेताहरूलाई जेलमा कोच्दै निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको घोषणा गरी सम्पूर्ण अधिकार आफूमा निहित गराए ।
४. नेपालको संविधान, २०१९
यो नेपालको चौथो संविधान थियो । राजा महेन्द्रले बहुदलीय व्यवस्थामा विकृति आएको, राष्ट्रिय स्वाभिमान जोगाउन नसकेको, भष्ट्रचार मौलाएको, नेताहरू विदेशी इशारामा नाच्न थालेको जस्ता आरोप लगाउँदै संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य गर्दैै निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था लागू गरे । उनले वि. सं. २०१५ सालमा बनाएको संविधानका सम्पूर्ण प्रजातान्त्रिक धाराहरू निलम्बन गर्दै दलविहीन व्यवस्थाको सिर्जना गरे । जसलाई दलविहीन पञ्चायती व्यवस्था भनेर नामाकरण गरियो । निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको आधार समेत मानिएको यो संविधान २०१९ मा राजा महेन्द्रले जारी गरेका थिए । विसं २०१५ को संविधान र संसद् विघटन गरी निर्दलीयतामा आधारित अन्तरिम शासन व्यवस्था लागू गर्ने इच्छा अनुरूप राजा महेन्द्रले ल्याएका हुन् । यस अन्तर्गत सबै व्यवस्थापिकीय, कार्यपालिकीय र न्यायिक अधिकार राजामा निहित थिए । पञ्चायतकाल भरी चलेको यो संविधानमा ३ पटकसम्म संशोधनहरू गरियो । तत्कालिन अर्थ, आर्थिक कार्य बिशेष मन्त्री ऋषिकेश शाह अध्यक्ष तथा कुलशेखर राना सदस्य सचिव तथा एक मात्र महिला सदस्य अंगुरबाबा जोशी रहेको संविधान मस्यौदा आयोगको गठन २०१९/०१/२६ गते भएको हो । उक्त आयोगलाई २०१९/०२/१९ गते सम्म २३ दिनको समयमा संविधान मस्यौदा राजा समक्ष पेश गर्न तोकिएको थियो । पहिलो सक्रिय राजतन्त्रात्मक संविधान २०१९/०९/०१ गते राजा महेन्द्रबाट घोषित भएको हो ।
२० भाग ९७ धारा र ६ अनुसुची रहेको उक्त बिधानमा १ सदनात्मक ब्यबस्था थियो । उक्त ब्यबस्थापिकाको नाम राष्ट्रिय पञ्चायत थियो । संविधानले दलविहीन निर्वाचनको व्यवस्था गरेको थियो । जसअनुसार राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्यको निर्वाचन हुन्थ्यो जसको सङ्ख्या सम्पूर्ण देशभरिबाट ११२ थियो । तर राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्यमा लड्न पञ्चायतको वर्गीय संगठनको सदस्य हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको थियो । राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता थिएन खोलिएका दलहरू सबै प्रतिबन्ध गरिएको थियो । सार्वभौम सत्ता तथा अबशिष्ट अधिकार धारा ९० को आधारमा राजामा थियो । राजाबाट शाही घोषणाद्धारा संविधान संसोधन हुन सक्ने प्राबधान थियो । ३ पटक संसोधन भएको उक्त संविधानको पहिलो संसोधन २०२३ माघ १४ मा भएको थियो । जुन संसोधनद्धारा संविधानमा रहेका बिबिध अंग्रेजी शब्दहरूलाई नेपालीकरण गरिएको थियो तथा अञ्चलाधीसको ब्यबस्था गरिएको थियो । दोस्रो संसोधन २०३२ मार्ग २६ मा भएको थियो । तेस्रो संसोधन २०३७ पौष १ गते भएको थियो । तेस्रो संसोधन सुझाव मस्यौदा आयोग २०३७ पौष १ मा तत्कालीन का.मु. प्रधान न्यायाधीस बासुदेव शर्मा अध्यक्ष तथा ध्रुववर सिंह थापा सदस्य साथै एक मात्र महिला कमल राणाको सदस्यतामा गठन भएको थियो । उक्त संबिधान अनुसार बालिग मताधिकारको आधारमा नेपालको पहिलो आम निर्वाचन बि.सं. २०३८ मा भएको थियो । यो संविधान लगभग ३० वर्षसम्म निरन्तर चलिरह्यो ।
५. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७
यो नेपालको पाचौं संविधान थियो । २०४६ सालको जनआन्दोलन पश्चात् पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य भयो । त्यसपछि गठित संविधान सुधार सुझाव आयोगले करिव ८ महिना लगाएर यो संविधानको निर्माण गरेको थियो । तत्कालिन राजा बीरेन्द्रबाट यसको घोषणा २०४७ मंसीर २३ गते भएको थियो । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ लागू भएपछि यो संविधान खारेज भएको हो । संसदीय शासन प्रणाली, बालिग मताधिकार, संवैधानिक राजतन्त्र, स्वतन्त्र न्यायपालिका र बहुदलीय शासन व्यवस्थालाई यस संविधानका आधारभूत संरचना एवं मर्म थिए ।
२०४६ चैत्र २६ मा बहुदलीय प्रजातन्त्रको स्थापना भएपछि तत्कालीन राजा बीरेन्द्रबाट २०४७ बैशाख ८ गते “संविधान सुधार सुझाव आयोग” बिश्वनाथ उपाध्यायको अध्यक्षतामा गठन भएकोमा निजले कार्यगर्न अस्वीकार गरेका थिए । २०४७ जेठ १६ मा तत्कालिन सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीस बिश्वनाथ उपाध्याय अध्यक्ष तथा सुर्यनाथ उपाध्याय सचिव रहेको ९ सदस्यीय “संविधान सुझाव आयोग” गठन भएको थियो । उक्त आयोगले संविधान मस्यौदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको समुपस्थितिमा २०४७ भदौ २५ मा राजा समक्ष पेश गरेको थियो । संविधान मस्यौदा ग्रहण गरे लगत्तै सोही दिन उक्त मस्यौदा राजाबाट प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई लाई हस्तान्तरण भएको थियो । २०४७ कार्तिक २३ गते राजा बीरेन्द्रबाट उक्त संविधान घोषणा भई जारी भएको थियो । २३ भाग १३३ धारा र ३ अनुसुची रहेको उक्त संविधानमा १३ वटा मौलिक हकहरू तथा १६ वटा राज्यका नितिहरू थियो ।
कार्यकारीणी अधिकार राजामा थियो । दुई सदनात्मक ब्यबस्था थियो । तल्लो सदन प्रतिनिधी सभामा २०५ क्षेत्रबाट निर्वाचित २०५ सदस्य रहने ब्यबस्था थियो । राष्ट्रिय सभामा ६० जना सदस्यहरू हुन्थे जसमा कानूनमा ब्यबस्था भएबमोजिम एकल संक्रमणिय मतको आधारमा ३५ सदस्यहरू निर्वाचित हुने ब्यबस्था थियो जसका कम्तीमा ३ महिला साथै १० जना राजाबाट मनोनित सदस्य हुन्थे । मन्त्रीले राजासमक्ष तथा राज्यमन्त्रीले राजासमक्ष पद तथा गोपनियताको सपथ ग्रहण गर्नु पर्दथ्यो । प्रत्येक सदनको कम्तीमा दुई तिहाई सदस्य उपस्थित भई उपस्थित सदस्यको दुई तिहाई सदस्यको बहुमतले संविधान संसोधन हुन सक्ने प्राबधान थियो । प्रत्येक राजनीतिक दलबाट जम्मा उम्मेदवारको कम्तीमा ५ प्रतिशत महिला सदस्य हुनुपर्दथ्यो । प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उपस्थित दुई तिहाई भन्दा बढी सदस्यको बहुमतले ६ महिनासम्म संकटकालीन ब्यबस्था लागु गर्न सक्थ्यो ।
राष्ट्रप्रमुख (राजा) मन्त्रिपरिषद्प्रति, मन्त्रिपरिषद् संसद्प्रति र संसद् जनताप्रति उत्तरदायी हुने सिद्धान्त यसमा अंगीकार गरिएको थियो । संविधानले केही नवीनतम अधिकारहरूलाई मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको थियो, जसमा शिक्षा, सूचना, संस्कृति, गोपनीयताको हक आदि थिए ।संवैधानिक परिषद् र न्यायपरिषद् जस्ता मौलिक संरचना यो संविधानमा राखियो । प्रस्तावनाको भावना प्रतिकूल नहुने गरी दुई तिहाइ बहुमतले संविधान संशोधन गर्न सक्ने अधिकार संसद्लाई थियो तर यसको प्रयोग भएन । बरू संविधान नै उल्लंघन गर्दै शक्ति आफैँमा केन्द्रित गर्ने तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रका कदमले संविधान त समाप्त भयो नै, जनआन्दोलनबाट राजतन्त्र नै समाप्त भयो ।
६. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३
यो नेपालको छैटौं संविधान थियो । वि. सं. २०६३ साल जेठ १२ गते सर्वोच्च अदालतनका न्यायाधिश लक्ष्मणप्रसाद अर्यालको संयोजकत्वमा अन्तरिम संविधानको मस्यौदा तयार गर्न १५ सदस्यीय मस्यौदा समिति गठन गरी पुनः संविधान लेख्ने कार्य सुरू भयो । उक्त समितिले २०६३ साल भदौ ९ गते संविधानको मस्यौदा बुझायो । दिल्ली सम्झौता पछि राजाको शासन विरूद्ध आन्दोलनरत ७ राजनैतिक दल र संसदिय व्यवस्था कै विरूद्धमा सशस्त्र संघर्ष चलाईरहेको तत्कालिन नेकपा माओवादी मिलेर शान्तिपूर्ण आन्दोलन भयो र विघटित संसद पुनस्थापित भयो । बिद्रोही माओवादी र सरकारबीच बि.सं. २०६३ मंशिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता सम्पन्न भयो । २०६३ पौष १ गते ने.क.पा. माओवादी लगायत ८ वटा पार्र्टीले हस्ताक्षर गरेको संविधान मस्यौदा अनुरूप बि.सं. २०६३ माघ १ गते नेपालको अन्तरिम संबिधान, २०६३ लागु भएको हो ।
सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित भएको उक्त बिधानमा २५ भाग १६७ धारा र ४ अनुसुची छन् । त्यसपछि नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ निर्माण पश्चात संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भै त्यसले नयाँ संविधान निर्माण गरेर लागू नहुञ्जेल सम्मका लागि यो संविधान लागू भएको थियो । संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी गर्ने गरी अन्तरिम अवधिका लागि निर्माण गरिएको यो संविधानले मुलुकलाई गणतन्त्र घोषणा गर्यो । समावेशी सिद्धान्तलाई अंगीकार गरी मिश्रित निर्वाचन प्रणाली र सार्वजनिक सेवामा आरक्षणको व्यवस्थाका लागि मार्गनिर्देश गर्यो । यस संविधानमार्फत संविधानसभाको निर्वाचन गर्नु प्रमुख काम थियो । सोही अनुसार वि. सं. २०६४ साल चैत २८ गते पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन भयो । तर पहिलो संविधानसभाले ४ वर्षसम्म संविधान दिन सकेन । अन्तत पहिलो संविधासभा विघटन भयो । पहिलो संविधानसभाको विघटनपछि राजनीतिक दलहरूले सरकार निर्माण गर्न सकेनन् त्यही बेला सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधिश खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्को गठन गरियो । यो मन्त्रिपरिषद्को मुख्य उद्देश्य नै दोस्रो संविधासभाको निर्वाचन गराउनु थियो । यही सरकारले २०७० साल मंसिर ४ गते दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन गरायो ।
७. नेपालको संविधान २०७२
नेपालको संविधान २०७२ नेपालको विद्यमान संविधान हो। यो जनताका प्रतिनिधिले पारित गरेको पहिलो र नेपालको सातौं संविधान हो । यो संविधान नेपालको संविधानसभाले बनाएको हो। संविधान सभाको दोश्रो निर्वाचनबाट निर्र्वािचत संविधान सभाले २०७२ साल भदौ ३० गते यो संविधान २ तिहाई भन्दा बढी मतले पारित गरेको हो। साथै नेपालकै इतिहासमा जनता माझ गएर मस्यौदा तयार गरिएको यो पहिलो र विश्वको सबैभन्दा पछिल्लो संविधान हो ।संविधानले ७ प्रदेशको संरचनासहित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली स्थापित गरेको छ । तराई भागका केही जिल्लाहरूमा यसका विरूद्द आवाज उठाइएपनि यो संविधान ९० प्रतिशतभन्दा बढीको बहुमतमा राष्ट्रपतिबाट घोषणा गरिएको हो । घोषणासँगै नेपालको संविधान २०७२ लागू भएको छ भने अन्तरिम संविधान २०६३ खारेज भएको छ ।
यो संविधान २०७२ असोज १ गते संविधानसभाका बहुमत सदस्यहरूबाट हस्ताक्षर भएपछि सभाध्यक्षबाट प्रमाणित गरिएको थियो । संविधान २०७२ असोज ३ गते नेपालका राष्ट्रपति रामवरण यादवले ”नेपालको संविधान २०७२” मा हस्ताक्षर गर्दै संविधान जारी भएको घोषणा गरी लागू गरिएको हो । यस संविधानमा ३५ भाग ३०८ वटा धारा र ९ वटा अनुसूचीहरू रहेका छन् । दुई सदनात्मक व्यवस्थापिकाको तल्लो सदनमा सबै जाति, क्षेत्र र लिंगको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरिएको छ । प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित १६५सदस्य (६०%) र समानुपातिक ११० सदस्य (४०%) गरी २७५ सदस्य तथा राष्ट्रियसभामा सात प्रदेशबाट निर्र्वािचत ५६ र राष्ट्रपतिबाट मनोनीत ३ सहित ५९ सदस्यचयन हुनेछन्। राष्ट्रपति देशको राष्ट्राध्यक्ष हुनेछन् भने कार्यकारी शक्ति संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीमा रहनेछ । दोस्रो जनआन्दोलनपछि नै राजतन्त्र हटेर जनताका छोरा राष्ट्रपति बनेका हुन् ।
नयाँ संविधानले गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशितालाई संस्थागत गरेको छ । राजतन्त्र अब इतिहास बनेको छ । नयाँ संविधानमा ७ प्रदेशको खाकासहित संघीयताको व्यवस्था छ । देश धर्मनिरपेक्ष एवं समावेशी लोकतन्त्रात्मक हुनेछ, जहाँ सबै धर्मलाई स्वतन्त्रता हुनेछ र सनातान धर्मको संरक्षण पनि हुनेछ । हिन्दु राष्ट्र नभए पनि हिन्दुहरुले पुज्ने गाई राष्ट्रिय जनावर हुनेछ । धर्ममा आस्था राख्ने प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो आस्थाअनुसार धर्म मान्ने हक दिइए पनि कसैको धर्म परिवर्तन गराउने कामलाई दण्डनीय हुने व्यवस्था मौलिक हकमा गरिएको छ । आमाको नामबाट नागरिकता दिने सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । गैरआवासीय नेपालीलाई राजनीतिक अधिकार बाहेकको नागरिकता दिइने भएको छ । राज्यका हरेक निकायमा आदिवासी, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व संविधानमा सुनिश्चित गरिएको छ । जनजाति, मधेसी, थारू र मुस्लिम सम्बन्धी संवैधानिक आयोग गठन गरेर ती जाति र समुदायको विकास र उत्थानका लागि पहल गर्ने लक्ष्य नयाँ संविधानमा उल्लेख छ ।
*गोपाल भण्डारी नेपालपत्रका प्रधान-सम्पादक हुनुहुन्छ ।
