, नेपालको संवैधानिक इतिहास र विशेषताहरू

नेपालको संवैधानिक इतिहास

दुई पटकको निर्वाचनपछि संविधान सभाले अन्ततः ‘नेपालको संविधान २०७२’ निर्माण गरेको छ । संविधान देशको मुल कानून, अन्य कुनै पनि ऐन नियम कानून संविधानसंग बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने दस्तावेज हो । देशले नयाँ संविधान पाएसँगै नेपालको संवैधानिक इतिहासमा अहिलेसम्म सातवटा संविधान निर्माण भएका छन् । नेपालको संवैधानिक इतिहास धेरै लामो छैन ।

नेपालको संवैधानिक इतिहास:

१) नेपाल सरकार वैधानिक कानुन, २००४

नेपालमा पहिलो पटक ‘नेपाल सरकार वैधानिक कानुन, २००४’ आयो तर यो संविधान कार्यान्वयनमा भने आउन सकेन । यो पहिलो संविधानलाई राणा शासक पद्म शमशेरले जारी गरेका थिए । ६ भाग, ६८ धारा र १ अनुसूची समावेश भएको उक्त संविधानमा मौलिक हक, मौलिक कर्तव्य, श्री ३ र श्री ५ का उत्तराधिकारीको रोलक्रम, व्यवस्थापिकाको रुपमा तल्लो राष्ट्र सभा, माथिल्लो भारदारी सभाको व्यवस्था, न्यायपालिकाको रुपमा प्रधान न्यायलय, दुईवटा संवैधानिक अंगः प्रधान जाँचुकी र दरखास्त परिषद्को व्यवस्था आदि सम्बन्धी विशेषताहरु रहेका थिए ।

विशेषताहरू :

  • वि.सं. २००४ माघ १३ गते घोषणा
  • प्रथम लिखित संविधान
  • ६ भाग ६८ धारा १ अनुसूची
  • श्री ३ पद्म शम्शेरद्वारा जारी गरिएको
  • दुई सदनात्मक व्यवस्था (राष्ट्रिय सभा र भारदारी सभा)
  • सार्वभौमसत्ता श्री ५ मा निहित
  • लोक सेवा आयोगको पूर्वरुप; दरखास्त परिषद्को व्यवस्था
  • न्यायपालिकाको व्यवस्था

२) नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७

श्री ५ त्रिभुवनबाट २००७ साल फागुन ७ गते बक्सेको शाही घोषणबाट बिगत १०४ बर्ष लामो चलेको जहानियाँ राणा शासनको समाप्त भै प्रजातन्त्रको स्थापना भए पछि सम्पूर्ण राज्यसत्ता पुन श्री ५ मा ल्याई जनताको भावना अनुरुप जननिर्वाचित प्रतिनिधको माध्यमबाट देशको शासन संचालन हुने व्यवस्थाको थालनी भएको थियो । प्ररम्भमा संविधान सभा बनी सो सभाले संविधान नबाए सम्मको लागि भनी जारी गरिएको यो ऐन पछि संशोधन गरी संविधान नबने सम्मका लागि भनि परिर्वतन गरिएको पाईन्छ ।

विशेषताहरू :

  • २००७ फागुन ७ मा प्रजातन्त्र घोषणा, १०४ वर्षे राणा शासन अन्त्य
  • २००७ चैत्र २९ मा राजा त्रिभुवनबाट घोषित
  • ७ भाग ७४ धारा ४ अनुसूची
  • सार्वभौमसत्ता राजाम निहित
  • प्रधान न्यायालयको व्यवस्था
  • राज्यका निति निर्देशक सिद्दान्तको उल्लेख
  • लोक सेवा आयोगको व्यवस्था (पब्लिक सर्भिस कमिसन)
  • महालेखा परीक्षक र निर्वाचन आयोगको व्यवस्था
  • मौलिक हकहरु समावेश

३) नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५

नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ लाई नेपालको पहिलो संविधान भन्न सकिन्छ किन भने यस अगाडी जे जति राज्य संचालन गरियो त्यो कानुनको फरक स्वरुपमा ऐन र बिधेकबाट गरिएको थियो तर संविधान शब्दको प्रयोग गरिएको भने थिएन ।

विशेषताहरू :

  • २०१५ फागुन १ मा राजा महेन्द्रद्वारा घोषित
  • १० भाग ७७ धारा ३ अनुसूची
    • धारा ५५ प्रयोग गरी महेन्द्रबाट दलमाथि प्रतिबन्ध, पञ्चायत थालनी
  • नेपाल हिन्दुराज्यको रुपमा
  • देवनागरी लिपिको नेपाली भाषा राष्ट्र भाषा
  • सार्वभौमसत्ता राजामा निहित
  • द्विसदनात्मक व्यवस्थापिक (महासभा र प्रतिनिधिसभा)
  • लोकसेवा आयोग, महालेखा परीक्षकको व्यवस्था संवैधानिक
  • कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको सर्वोच्च स्थानमा श्री ५

४) नेपालको संविधान, २०१९

तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा बहुमत प्राप्त गरी विजयी भएको नेपाली कांग्रेसको सरकारले देशको परिस्थिति अनुरुप शासन व्यवस्था संचालन गर्न नसकेको भनी राजा महेन्द्रले २०१९ पुस १ गते अर्को ‘नेपालको संविधान, २०१९’ जारी गरे । यो संविधान राजनीतिक दलहरुमाथि प्रतिबन्ध लगाई निर्दलीय पंचायती व्यवस्था लागू गर्नेतर्फ उन्मुख थियो ।

विशेषताहरू :

  • २०१९ पुस १ मा महेन्द्रद्वारा जारी
  • २० भाग ९७ धारा ६ अनुसूची
    • सार्वभौमसत्ता राजामा निहित
  • निर्दलिय पञ्चायती संविधान
  • अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगको व्यवस्था
  • एक सदनात्मक व्यवस्थापिका
  • जन्मसिद्द र आंगिकृत नागरिकताको प्रवन्ध

५) नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७

राष्ट्रलाई अनुशासित र गतिसिल रुपमा अगाडि बढाउदै जनधिकारको संरक्षण गर्नु र विकासको गतिलाई तेज राख्नु कुनै पनि देशको संविधानको मुल उद्देश्य रहेको हुन्छ । राज्यको प्रमुख शतिm स्रोतको रुपमा रहने संविधान अमुक देशको मुल कानुन भएको हुनाले यसका कतिपय बिशेषताहरु संसारका अन्य संविधानसंग मिल्दाजुल्दा र कातिपय भिन्न प्रकृतिका पनि हुन सक्छन् । नेपाल अधिराज्यमा मुल कानुनको रुपमा रही ३० वर्ष भन्दा बढी कामयावी भएको नेपालको संविधान २०१९ जनभावना, जनहित र समग्रतामा अफापसिद्ध ठानी जनआन्दोलनका माध्यमबाट जनताको लत्याए पछि नेपाल अधिकाराज्यको संविधान २०४७ नेपालको मुल कानुनको रुपमा प्रतिस्थापित  भएको छ ।

विशेषताहरू :

  • २०४७ कार्तिक २३ गतेदेखि लागू
  • २३ भाग १३३ धारा ३ अनुसूची
  • सार्वभौमसत्ता पहिलो पटक नेपाली जनतामा निहित
  • द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका (राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा)
  • मृत्यूदण्डको सजाय हुने गरी कानुन बनाउन नपाइने
  • कार्यकारिणी अधिकार श्री ५ र मन्त्रीपरिषदमा
  • स्वतन्त्र न्यायपालीका, संवैधानिक परिषदको व्यवस्था
  • बहुदलिय व्यवस्था

६) नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३

माओवादीको दस वर्षे जनयुद्घ र २०६२/६३ मा भएको जनआन्दोलनको फलस्वरुप २४० वर्पदेखिको राजतन्त्रको अन्त्य भयो । यसैगरी २०५१ सालदेखि सुरु भएको दश वर्षे जनयुद्घलाई शान्ति प्रक्रियामार्फत निष्कर्षमा पु¥याउने ढोका खुल्यो । दोस्रो जनआन्दोलनमा सहभागी तत्कालीन सात राजनैतिक दल र ने.क.पा माओवादीको संयुक्त प्रयासबाट निर्मित प्रतिनिधि सभाबाट सर्वसम्मत स्वीकृत भई वि.सं. २०६३ साल माघ १ गते ‘नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३’ लागू भएको थियो ।

विशेषताहरू :

  • २०६३ माघ १ मा संविधानसभाद्वारा जारी
  • २५ भाग १६७ धारा ४ अनुसूची
  • नेपाल संघीय लोकतान्त्रि गणतन्त्रात्मक राज्य
  • धर्म निरपेक्षता
  • नेपालमा बोलिने सबे मातृभाषा राष्ट्रभाषा, सरकारी कामकाजको भाषा देवनागरी लिपिको नेपाली भाषा
  • एक सदनात्मक व्यवस्थापिका; ६०१ सदस्य
  • सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा
  • राष्ट्रपतिको व्यवस्था; रामवरण यादव
  • कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रीपरिषदमा
  • तीन तहको स्व्तन्त्र न्यायपालिका (सर्वोच्च, पुनरावेदन, जिल्ला)
  • देशनिकाला विरुद्दको हक
  • १२ पटक संशोधन, २ पटक निर्वाचन

७) नेपालको संविधान, २०७२

पहिलो संविधानसभाको देहान्तपश्चात् दोश्रो पटकको संविधान सभाको राजनैतिक सहमतिको साथ ९०% सभासदहरुको सहभागितामा नेपालको संविधान, २०७२ लाई वि.सं. २०७२ साल असोज ३ को दिनमा व्यवस्थापिका संसदमा राष्ट्रपतिबाट घोषणा गरिएको, सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङद्वारा जारी भएको हो ।

विशेषताहरू :

  • ३५ भाग ३०८ धारा ९ अनुसूची
  • २०७२ असोज ३ व्यवस्थापिका संसदमा राष्ट्रपतिबाट घोषणा गरिएको, सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङद्वारा जारी
  • सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा
  • द्विसदनात्मक व्यवस्थापिक (प्रतिनिधिसभा २७५ सदस्य=१६५ प्रत्यक्ष+११० समानुपातिक सदस्य; पदावधि ५ वर्ष)
  • (राष्ट्र सभा जम्मा ५९ सदस्य मध्ये=३ महिला, १ दलित, १ अपाङ्ग वा अल्पसङ्ख्यक सहित ८ जना गरी जम्मा ५६ जना+नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित ३ जना)
  • न्यायपालिका (सर्वोच्च, उच्च, जिल्ला), संवैधानिच इजलासको व्यवस्था
  • कार्यकारिणी मन्त्रीपरिषद्मा, संवैधानिक राष्ट्रपति
  • १३ संवैधानिक आयोगहरु
  • ७ प्रदेशसहितको संघियता