अपराधविहिन समाजको कल्पना सम्भव छैन । अपराध पनि समाजको सामाजिक घटना नै हो । प्रभाव व्यापक र सीमाविहीन रहेको हुँदा यसको न्यूनीकरण र रोकथाम मात्र गर्न सकिन्छ । समाजमा विभिन्न प्रकारका अपराधहरू घट्ने गर्दछन् ।
व्यक्तिगत अपराध र संगठित अपराध गरी दुई प्रकारका अपराधहरू समाजमा देख्न सकिन्छ । एउटा व्यक्तिको मात्र संलग्नतामा हुने घटना व्यक्तिगत अपराध हो भने दुई वा सो भन्दा बढी व्यक्तिहरु मिली आपसी स्वार्थका लागि गरिने अपराध नै संगठित अपराध हो । सामुहिक स्वार्थ पूर्तिका लागि अपराधिक सञ्जाल स्थापना गरी गरिने अपराधिक क्रियाकलाप हो संगठित अपराध ।
समाजभित्र जकडिएर रहेको अपराध, जबरजस्ती करणीका घटनाहरु पछिल्लो समयमा प्रकाशित र प्रसारित हुने क्रम बढ्दो रहेको छ । यसले अपराधको संख्या दिनप्रति दिन बढिरहेको देखिन्छ तर वास्तविकता भनेको विगतदेखि नै समाजमा निरन्तर अपराध भइरहेको अवस्था हो ।
नेपालमा पछिल्लो समय जबरजस्ती करणी(बलात्कार)का घटना धेरै नै चर्चामा आउन थालेका छन् । बलात्कारका घटना मात्र होइन तेजाब आक्रमणका घटना पनि एकपछि अर्को बढिरहेका छन् । तर तेजाब आक्रमणका घटनालाई मिडियाले प्रचारप्रसार गरेर अपराधीलाई सजाय दिलाउन सरोकारवालाले मुख्य भूमिका निर्वाह गर्ने गरेको देखिदैन । अन्य अपराध र महिला हिंसाका घटनाहरु कम मात्र चर्चामा आउने गर्दछन् तर यसको कारण यहि हो भन्न सकिने अवस्था छैन । कतिपय महिला हिंसाका घटना पारिवारिक दवावमा मिलाउने र लुकाउने गरिएको पाइन्छ । यस्ता घटनालाई सामाजिक प्रतिष्ठा मानेर चर्चामा नल्याउने गर्दा पनि अपराधीको मनोवल बढ्ने गरेको भेटिन्छ ।
अपराधीले सजाय नपाउनु र सजाय पाउने अपराधीले समेत कम सजाय पाएको कारण अपराधीको मनोवल बढेको पाइन्छ । फेरी सजाय बढाउदैमा अपराध घट्ने पनि होइन । अपराधीविरुद्ध मुद्दा चलाएर सजाय दिलाउने कार्य अपराध रोकथाम गर्ने उद्देश्यले चालिने कदममध्येको एक उपाय मात्र हो ।
भर्खरै लागु भएको मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ दफा २१९, ३ मा जबरजस्ती करणी गर्ने व्यक्तिलाई त्यसरी करणी गर्दाको परिस्थिती र महिलाको उमेर हेरी देहाय बमोजिम कैद हुनेछ :— (क) १० वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका भए १६ — २० वर्ष सम्म (ख) १० वर्ष वा सो भन्दा वढी १४ वर्ष भन्दा कम उमेरकी बालिका भए १४—१६ वर्ष सम्म (ग) १४ वर्ष वा सो भन्दा बढी १६ वर्ष भन्दा कम उमेरकी बालिका भए १२ —१४ वर्ष सम्म (घ) १६ वर्ष वा सो भन्दा माथि १८ वर्ष भन्दा कम उमेरकी भए १२ — १४ वर्ष सम्म (ङ) १८ वर्ष वा सो भन्दा बढी उमेरकी भए ७—१० वर्ष सम्म । त्यसैगरी दफा २१९ को उपदफा ४ ले वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको अबस्थामा जबरजस्ती करणी गरेमा ५ वर्ष सम्म कैदको व्यबस्था गरेको छ । यसमा पतिसँग मानो छुट्टिइ अशं मुद्घा चलेको , पतिसँग अशं लिई छुट्टै बसेको , पतिसँग सम्बन्ध बिच्छेद मुद्घा चलेको महिलासँग पतिले गरेको करणी जवरजस्ती करणीको सजाय बमोजिम नै हुने मानेको छ ।
कानुनमा सजायको मात्रा बढाउदा अपराध घट्छ भन्ने अपेक्षा हुन सक्छ तर सजाय बढाउदा अपराधीले धेरै सजाय हुन्छ भन्ने डरले अपराधका सुचना तथा प्रमाणहरु लुकाउन ठुलो प्रयत्न गर्छन् । अहिले बलात्कारपछि हत्याका घटना बढ्नुमा पनि यो एक कारण हुनसक्छ । बलात्कारवाट पीडितले न्याय पाउनुको सट्टा मारिने घटनाहरु दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ ।
अपराध रोकथाममा कानुन कार्यान्वयन एकाईको प्रभावकारिता, अपराधविरुद्ध सबै राजनैतिक दलको प्रतिबद्धता आवश्यक हुन्छ । हाम्रो समाजमा घटेका धेरै अपराधमा राजनैतिक संरक्षणले गर्दा अपराधीले सजाय नपाउने र उनीहरुको मनोवल बढेको देख्न सकिन्छ ।
समाजमा अपराध न्यूनीकरण गर्नको लागि जनचेतनाको विकास हुनु अति आवश्यक छ । परिवारले पुरुषलाई केहि संस्कार सिकाउन सकेको खण्डमा नारीलाई पीडितहुनवाट जोगाउन धेरै सहज हुन्छ । मुख्यरुपमा यौन शिक्षालाई खुलेर सिकाइनुपर्छ । यौन शिक्षाका विषयमा खुलेर बहस हुने हो भने यस्ता घटनामा कमि आउँछ । त्यसको लागि घरबाटै सुरु हुनुपर्छ । आमा बाबुले आफ्ना छोराछोरी दुबैलाई समानव्यवहारका साथै उनीहरु भित्र भएका यौन जिज्ञाशालाई सहज रुपमा खेलेर जानकारी दिनुपर्छ । त्यस्तै विद्यालयमा यौन शिक्षाका बारेमा खुलेर सिकाई हुनु जरुरी । साथसाथै सेल्फ डिफेन्सका कुराहरु पनि सिकाईनुपर्छ । जसका कारण सजिलै कुनै पनि केटी मान्छे बलात्कृत हुन पाउँदिनन् ।
हरेक विद्यालयमा यौन शिक्षाका बारेका खुलेर पढाउने व्यवस्था हुनुपर्छ । राज्यका कानुन व्यवहारमै आउनुपर्छ । कार्यान्वयन भएन भने कानुन बनाएर मात्रै केही पनि हुँदैन । पीडिक पक्ष खुलेआम हिडिरहने र पीडित पक्ष लुकेर बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ ।
अर्को पक्ष भनेको कानुनको उचित कार्यान्वयन हो । महिलाहरूले बलात्कारप्रति सचेत भएर यसबाट बच्ने उपाय अवलम्बन गर्ने तथा आफू यौन दुव्र्यवहार र शोषणबाट पीडित भएको खण्डमा सम्बन्धित निकायहरूमा उजुरी गर्ने साहस देखाउने हो भने घरबाहिर होस् वा घरभित्र होस्, बलात्कारका घटनामा धेरै कमी आउने पक्का छ । अपराधी जो सुकै भए पनि राज्यले संरक्षण नगरी कानुनी दायरामा ल्याउने हो भने अहिलेको जस्तो बलात्कार र अन्य महिला हिंसाका घटनामा रोकथाम हुन सक्दछ ।
