काठमाडौं। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक-कर्मचारीलाई दलीय राजनीतिक आबद्धता त्याग्न दिएको निर्देशनको सकारात्मक प्रभाव परेको छ।
शिक्षक-कर्मचारीले राजनीतिक दलको सदस्यता लिई जिल्ला तहमा दलको कार्यकारिणी समिति सदस्यसमेत भएको भन्ने गुनासोपछि शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठको यही वैशाख ४ गतेको निर्णयबाट मन्त्रालयले शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमार्फत दलीय राजनीतिक आबद्धता त्याग्न निर्देशन दिएको थियो।
केन्द्रले राजनीतिक दलको कार्यकारिणी समितिका सदस्य रहेको शिक्षक र कर्मचारीलाई कारबाही गर्न सबै जिल्लास्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइलाई निर्देशन दिएको थियो।
सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक र कर्मचारीले विभिन्न राजनीतिक दलको सदस्यता लिई कार्यकारिणी समिति र महाधिवेशन प्रतिनिधि भई काम गरेको उजुरी र गुनासो प्राप्त आएपछि मन्त्रालयले विद्यमान कानुनी व्यवस्थाले सो कार्यलाई निषेध गरेकाले कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिएको हो।
शिक्षकहरुले पढाइ हुने समयमा समेत दलीय राजनीतिमा लागेर शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा ध्यान नदिएको गुनासो आएपछि मन्त्रालयले कानुनी व्यवस्थालाई पालना गर्न निर्देशन दिएको थियो। साथै शिक्षक संगठनका नेताहरुले आफूहरुको राजनीतिक आस्था हुन पाउने अधिकारलाई वञ्चित नगर्न आग्रह गर्दै आएका थिए।
शिक्षा ऐन २०२८ (नवौँ संशोधन), राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ र शिक्षा नियमावली २०५९ ले शिक्षकलाई राजनीतिक दलमा आबद्धता हुन नपाइने व्यवस्था गरेको छ। सो सम्बन्धमा पाटन उच्च अदालतले २०७९ जेठ ४ मा उक्त कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न-गराउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो।
नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका महासचिव हंशबहादुर शाहीका अनुसार राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ र दफा ५७, शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६ (ङ) को उपदफा (५) को खण्ड (छ) मा रहेको कानुनी व्यवस्थाको स्पष्ट उल्लेखसहित जिल्ला तहमा पत्राचार भएपछि दलीय आबद्धतामा रहेका शिक्षकले राजीनामा दिन थालेका छन्। कतिपय शिक्षकले भने सम्बन्धित दललाई भनेर आफ्नो सदस्यतालाई नाम परिवर्तन गरेर अभिलेखीकरण गरिदिन आग्रह गरेको पाइएको छ।
शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ र नेपाल शिक्षक महासङ्घका प्रतिनिधिबीच शनिबार भएको भेटवार्तामा मन्त्रालयको निर्देशन कार्यान्वयनका विषयमा छलफल भएको थियो। शिक्षक नेताहरु बाह्यरुपमा विरोध गरे पनि कानुनी बाध्यताका कारण मन्त्री र मन्त्रालयका अधिकारीका सामू निर्देशन पालनाका पक्षमा रहेको जनाउन विवश छन्।
नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले शिक्षक कर्मचारीका सेवासुविधा र पेसागत मागमुद्दाको सम्बोधनका लागि आफूहरु निरन्तर लागिरहने उल्लेख गर्दै ट्रेड युनियन अधिकार कानुनी अधिकार भएकाले यसबाट भने कसैलाई वञ्चित गर्न नसकिने जिकिर गरे। महासंघ विद्यमान कानुनी व्यवस्थाबाटै स्थापित भएकाले मन्त्रालयले निर्देशनले शिक्षक-कर्मचारीका पेसागत संस्थालाई कुनै असर नपर्ने बताए।
नेपाल शिक्षक संघका महासचिव ज्ञानेन्द्रबहादुर रावलले पनि कानुनमै भएको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि आफूहरु तयार नहुनुपर्ने कारण नभएको भन्दै तर शिक्षामन्त्री वा उच्च कर्मचारीले यसलाई ‘स्टन्ड’ का रुपमा बढी प्रचार गर्न नहुने जनाए। शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ र नेपाल शिक्षक महासंघका प्रतिनिधिबीच शनिबार भएको भेटवार्तामा उक्त निर्देशनका यही विषयमा छलफल भएको रावलले जानकारी दिए।
“हामी शिक्षक सक्रिय राजननीमिा लाग्न हुँदैन भन्नेमा स्पष्ट छौं, संघका कुनै पनि सदस्यलाई हामीले सक्रिय राजनीतिमा लाग्न भनेका छैनौं। कुनै दल विशेषमा व्यक्तिगतरुपमा कोही शिक्षक सदस्य छन् भने त्यसलाई सम्बन्धित दल र शिक्षकले कानुनतः मिलाउनुपर्ने हुन्छ”, शिक्षक नेता रावलले भने, “तर शिक्षक र कर्मचारीको राजनीतिक आस्था हुनसक्छ, त्यसलाई भने रोक्न पाइँदैन।”
नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्का अध्यक्ष गंगाराम तिवारीले एकाधबाहेक अधिकांश विद्यालय कर्मचारी राजनीतिक दलको सदस्य र कार्यकारिणी सदस्य नरहेको जनाउँदै कानुनी व्यवस्थाको पालनामा शिक्षक पनि सकारात्मक हुनुको विकल्प नभएको बताए।
शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले शिक्षा क्षेत्रमा दलीय राजनीति अन्त्यका लागि निर्ममरुपमा प्रस्तुत हुने बताउँदै आएकी छिन्। मन्त्री श्रेष्ठले आफ्नो कार्यकालको एकमहिने अवधिमा भएका सुधारका थालनीबारे जानकारी गत चैत २३ गते सिंहदरबारमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीले दलीय राजनीति गरेको प्रमाण भेटिएमा उजुरी दिन आग्रह गर्दै उजुरीलाई कानुनबमोजिम सम्बन्धित निकायमार्फत कारबाही गराइने दृढता व्यक्त गरेकी थिइन्।
हाल प्रारम्भिक बाल विकासदेखि कक्षा १२ सममका स्थायी, अस्थायी, राहत, करारलगायत गरी करिब तीन लाख ५० हजार शिक्षक कार्यरत छन्।
