गण्डकी । ‘हरियो वन, नेपालको धन’ भन्ने गरेको वर्षौं भइसकेको छ । तर पनि वन जङ्गलबाट पाउनुपर्ने लाभ प्राप्त भएको छैन । जङ्गलमा ठूलो सङ्ख्यामा काठ कुहिने गरे पनि सर्वसाधारणहरू बजारमा विदेशबाट आएका काठ तथा फर्निचरसँगै आल्मुनियम, युपिभिसी एवम् फलामको प्रयोग गर्न बाध्य छन् ।
विदेशी काठ एवम् आल्मुनियम र युपिभिसीको प्रयोग अधिकांश उपभोक्ताका लागि रहर नभएर बाध्यता बनेको छ । वन ऐन तथा यससँग जोडिएका नियम तथा नियमावलीहरू नै ‘हरियो वन नेपालको धन’ भन्ने नाराको विपरीत समस्याका रुपमा आएको वनविज्ञ डा नयाँ पौडेल शर्मा बताउछन् । उनका अनुसार स्वदेशी काठ वनमै कुहिएर खेर जाने गरेको छ भने पछिल्लो तथ्याङ्कले नेपालमा चीन, भारत, मलेसिया लगायतका विभिन्न मुलुकबाट वार्षिक खर्बौं रुपैयाँको काठ एवम् काठजन्य सामग्री भित्रिने गरेको तथ्याङ्क छ ।
“मुलुकका सामुदायिक वन तथा सरकारद्वारा संरक्षण वनका साल लगायतका विभिन्न काठमा प्रयोग हुने रूखहरु उपयोगका लागि उपयुक्त छन्”, उनले भने, “परिपक्व भएका सम्पूर्ण रूखहरु निकालेर प्रयोग गर्दै एउटा रूख निकालेबापत १० वटा बिरुवा रोप्ने अभियान सञ्चालन गर्ने हो भने वन क्षेत्र घटने होइन वृद्धि नै हुन्छ ।”
सामुदायिक वनको काठ निकासीमा झन्झटिलो नीतिगत व्यवस्था, ढुवानीको कारण महङ्गो पर्ने हुँदा वन पैदावारमा आधारित उद्योगले काठ खरिद गर्न नसक्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘‘वनलाई समृद्धिसँग जोड्नका लागि सरकार, निजी क्षेत्र र सामुदायिक वन उपभोक्ताको समन्वय र सहकार्य अपरिहार्य छ । रूख काटेर जङ्गल सकिँदैन, योजनाबद्ध रुपमा वैज्ञानिक एवम् प्रविधियुक्त व्यवस्थापन गर्ने हो भने वातावरणमैत्री तथा कार्बन सञ्चितिमा वृद्धि हुनाका साथै काठलगायतका वन पैदावार निकासीबाट विदेशी मुद्रा आम्दानीको राम्रो आधार वन्न सक्ने उनको भनाइ छ ।
सगरमाथा र बुद्धजन्म भूमिकासँगै पछिल्लो समयमा नेपाल विश्वसामु सामुदायिक वनको रुपमा परिचित वन्न सफल भएको शर्माले बताउनुभयो । दिगो वन व्यवस्थापनको नीति अङ्गीकार गर्दै प्राकृतिक स्रोतलाई भरपुर उपयोग गर्नेतर्फ लाग्ने हो भने मुलुकलाई काठमा आत्मनिर्भर बनाउँदै हरित रोजगार सिर्जना गर्न सकिने उनको तर्क छ । “वन क्षेत्र संरक्षणमुखी मात्र होइन समृद्धिको आधार बन्न सक्नुपर्दछ”, उनले भने, “तर विडम्बना कूल भूभागको ४५ प्रतिशतको हाराहारीमा विस्तार भएको वन क्षेत्रको प्रतिफल भने न्यून रहेको छ ।”
वन फँडानीका कारण उजाड भएको वन क्षेत्रको संरक्षण र विकासमा स्थानीय बासिन्दालाई जिम्मा दिएसँगै सामुदायिक वनको अवधारणा मुलुकका लागि कोशेढुङ्गा साबित भएको राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिका सदस्यसचिव डा. सिन्धु ढुङ्गाना बताउछन् । सन् २०१९ मा गरिएको एक अध्ययनका अनुसार नेपालको कूल वन क्षेत्रबाट वार्षिक १२ करोड क्युफिट काठ उत्पादन गर्न सकिन्छ ।
नेपालको बजारमा छ करोड क्युफिटको हाराहारीमा काठको माग रहेको छ । आवश्यकता पूरा गरेर बाँकी छ करोड क्युफिट काठ निकासी गर्ने हो भने पनि सरकारी दरका आधारमा बार्षिक अर्बौं रुपैया आम्दानी गर्न सकिने वर्तमान अवस्थामा वन क्षेत्रको हैसियत रहेको सदस्य–सचिव ढुङ्गानाको भनाइ छ ।
विभिन्न प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा वन क्षेत्र बढेको देखिएको छ । प्रतिवेदनवले कूल वन क्षेत्रमध्ये ५९ लाख ६२ हजार हेक्टर अर्थात् ४०.३६ प्रतिशत भूभाग वन र छ लाख ४८ हजार हेक्टरमा ४.३८ हेक्टर अन्य काठ तथा बुट्यान क्षेत्रले ओगटेकोे छ । वन क्षेत्रमा काठ मात्र होइन, महत्वपूर्ण जडीबुटी सङ्कलन र प्रशोधन हुन नसक्दा मुलुकले वार्षिक आम्दानीको ठूलो हिस्सा गुमेकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै डा. ढुङ्गाना भन्छन्, “कानुनी प्रक्रिया मिलाएर सवै खाले वन पैदावार सहजरुपमा उपयोग गर्ने नीति तय गरि हरियोवनलाई आयआर्जन र रोजगारसँग जोडिनुको विकल्प छैन ।”
उपभोक्ताको ठूलो मेहनत र योगदानबाट मुलुकमा वन क्षेत्रको हैसियतमा वृद्धि भएको छ । यसलाई उपयोग गर्दै हरियो वनलाई धनमा परिणत ढिलो भइसकेको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष ठाकुर भण्डारी बताउछन् । पाँच दशकअघि स्विडेनको स्टकहोममा सम्पन्न विश्व वातावरण सम्मेलनले नेपालको वन विनासको विषयलाई लिएर चिन्ता व्यक्त गरिएको स्मरण गर्दै उनले भने, “वनको संरक्षणको जिम्मा सरकार र कर्मचारीबाट भन्दा सम्बन्धित स्थानीय समुदायलाई दिएमा विनास रोकिने निस्कर्षबाट नेपालमा सामुदायिक वनको प्रक्रियाको थालनी भएको भुल्न हुँदैन ।”
यतिखेर वन क्षेत्र हराभरा बनेको छ, कसरी भयो भन्ने कुरामा विगतलाई स्मरण गर्नुपर्नेमा जोड दिँर्द उनले वातावरण संरक्षणका साथै भूमाफियाबाट सार्वजनिक जमिनको समेत संरक्षण गर्न महत्वपूर्ण योगदान रहेको छ योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्ने बेला आएको बताए । हरियो वन नेपालको धन भन्ने नारालाई व्यवहारमा उतार्नका लागि तीनै तहका सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै अध्यक्ष ठाकुरले भने, दृढ इच्छाशक्तिका साथ काठ तथा जडीबुटीको संरक्षणसहित सङ्कलन तथा निकासीमा सरल नीति निर्माण गर्ने हो भने मुलुकलाई काठमा आत्मनिर्भर बनाउँदै बांँकी रहेको वन पैदावार निकासी गरेर मनग्ये आम्दानीको स्रोत बनाउन सकिन्छ ।
विषम परिस्थितिबाट शुरु भएको सामुदायिक वनको अवधारणाका आधारमा मुलुकमा यतिखेर २२ हजार चार सय १५ वन समुहका २९ लाख २७ हजार तीन सय २९ घरधुरीले २२ लाख ७२ हजार तीन सय ५६ हेक्टरभन्दा बढी वन व्यवस्थापन गर्दै आएका छन् । अध्यक्ष भण्डारी भन्छन्, “संरक्षण, प्रवद्र्धन र विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएका उपभोक्ताले अहोरात्र खटिएर सन्तानलाई जस्तै माया गरेर हुर्काएको वन मुलुकको धन बन्न नसकेकामा यतिखेर उनीहरुमा निरासा पैदा भएको छ ।” वन क्षेत्रको हैसियत वृद्धि गर्दै निरन्तर आम्दानीको स्रोत बनाउन सकिने आधार भनेको दिगो वन व्यवस्थापन भएको बताउँदै उनले थपे, ‘‘हरियो वन नेपालको धन बन्न नसक्नु वनसम्बन्धी नीति र विनियम एवम् सरोकारवालाको सोच नै बाधक हुन् ।’’
वनको क्षेत्र बढ्दै जाँदा वन्यजन्तुको सङ्ख्यामा समेत वृद्धि भएको छ, नेपालको कानुनले मान्छेभन्दा जङ्गली जनावरलाई चिन्ने गरेको बताउँदै उनले वन्यजन्तुको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा पछिल्लो समय प्रत्येक वर्ष वनमा डढेलो लगाउने प्रचलन ह्वात्तै बढ्दा वन विनास, जनावर र वातावरणमा समेत ठूलो प्रभाव गर्ने गरेको स्पष्ट पारे । “वनमा काठ मात्र होइन अन्य प्रचुर सम्भावना छन्”, अध्यक्ष भण्डारीले भने, “सम्भाव्यता अध्ययनका आधारमा समूहमार्पmत जडीबुटी, कृषि, उद्यम एवम् पर्या–पर्यटनको विकास बिना हरियो वन धनमा परिणत हुन सक्दैन ।”
सामुदायिक वनलाई मुलुकको समृद्धिसँग जोड्नेतर्पm भन्दा पनि सरकार संरक्षण क्षेत्र विस्तारमा केन्द्रित हुँदा प्राकृतिक स्रोतको उचित व्यवस्थापन हुन नसकेको बताउँदै उनले उपभोक्ता तथा तीनै तहका सरकारको संयुक्त प्रयासबाट वन क्षेत्रलाई परिणाममुखी योजना ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपालका पूर्वअध्यक्ष एवम् अन्तर्राष्ट्रिय सामुदायिक वन सञ्जालका संयोजक घनश्याम पाण्डेले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अवस्थासँगै वन समूहको चाहनाका आधारमा कार्ययोजना बन्नुपर्दछ ।
वन क्षेत्रको वृद्धिसँगै बढेको झाडी बुट्यान क्षेत्रलाई उत्पादनमूलक बनाउन ढिलो भइसकेको छ यस क्षेत्रसँग जोडेर कृषि वन, फर्निचर उद्योग, जडीबुटी प्रशोधन, पर्या–पर्यटन, कार्बन व्यापारलगायतका विभिन्न उद्योग सञ्चालन गरेर हजारौं रोजगार सिर्जना गर्न सकिने आधार रहेको उहाँको भनाइ छ । तीव्र रुपमा बढेको एपी ग्यासको प्रयोगको कारण दाउराको उपयोग कम भएको वर्तमान अवस्थामा मुलुकका सातवटै प्रदेशमा एक-एक मल कारखाना स्थापना गर्न सकिन्छ ।
वन क्षेत्रमा रहेका काठ र दाउरा समेतलाई सिजिनिङ गर्दै आवश्यकताअनुसारका आकारका काठ उत्पादन गर्न सक्ने हो भने सर्वसुलभ मूल्यमा काठका सामग्री तयार हुने र उपभोक्ताले युपिभिसी, आल्मुनियम र फलामलाई विस्थापित गर्न सकिने खालको प्रदेश वन ऐन निर्माण हुनुपर्नेमा यस क्षेत्रका विज्ञहरुको धारणा रहेको छ ।
