जनकपुरधाम । मधेस प्रदेश राजधानीकारुपमा रहेको धनुषाको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकालाई स्थानीय जनताका आवश्यकता पूर्ति गर्दै हेर्न लायक प्रादेशिक सहर बनाउनुपर्ने जिम्मेवारीसमेत छ । त्यसैमा पौराणिक, ऐतिहासिक एवं धार्मिक सहरको स्थापित पहिचानलाई मध्यनजर गर्दै धार्मिक पर्यटनमैत्री विकास गतिविधि सञ्चालन गर्नु उपमहानरपालिकाको अर्को दायित्व छ । यसलाई पूरा गर्न अन्दाजको भरमा काम गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै प्राथमिकतामा आधारित विकास योजना र आन्तरिक आम्दानीको दायरा बढाउनुपर्ने चुनौती उपमहानगरलाई छ ।
“स्थानीय जनताका आवश्यकता, प्रादेशिक र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई समेत आकर्षित गर्ने गरी व्यवस्थित धार्मिक सहर बनाउनुपर्ने दायित्व उपमहानगरको काँधमा छ । हाम्रा लागि यो अवसर र चुनौती दुवै हो”, उपमहानगरपालिका प्रमुख मनोजकुमार साहले भने, “त्यसका लागि विगतमा भएका राम्रा अभ्यासको अनुशरण र सुधार्नुपर्ने पक्षको प्राथमिकीकरण गरी आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबाट केही फरक गर्ने सोचसहित अगाडि बढ्छौँ ।”
उनले जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको एक्लै प्रयासले महत्वपूर्ण कार्य गर्न सजिलो नरहेको भन्दै नागरिक, सङ्घ तथा प्रदेश सरकारको पनि यसमा ठोस योगदान जरुरी रहेको बताए । “स्थानीय जनताका आवश्यकता मात्रै पूर्ति गर्नुपर्ने भए सोहीअनुसारको योजना बनाउँथ्यौँ तर हेर्न लायक स्वच्छ प्रादेशिक र ऐतिहासिक धार्मिक सहरको संवेदनालाई पनि ख्याल गरेर विकास योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । त्यसका लागि जिम्मेवारीपूर्वक कर तिर्ने नागरिक, नागरिकमैत्री सेवाप्रवाह र योजनाबद्ध विकास खाकासहितको पर्याप्त लगानी सुनिश्चितता अहिलेको आवश्यकता हो”, साहले भने ।
उपप्रमुख किशोरी साहले पनि जनकपुरधामको ऐतिहासिक संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गरी तथ्य र प्राथमिकतामा आधारित ठोस योजना बनाउन आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट निश्चित सङ्कल्प लिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । चालु आवमा पहिले २० प्रतिशत र अन्तिममा ५० प्रतिशत बजेट कटौती हुँदा भोग्नुपरेको समस्यालाई सिकाइका रुपमा लिनुपर्ने भन्दै उपप्रमुख साहले आफ्नै आम्दानी बढाउँदै जानुपर्ने दबाबलाई थेग्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट ठोस पहलकदमी लिनुपर्ने बताए ।
”आर्थिक अभाव देखाउँदै सङ्घ सरकारले बजेट कटौती गरेको छ । यो अवस्था आगामी दिनमा पनि रहेमा विकास निर्माण तथा नागरिकका आवश्यकता सम्बोधनमा समस्या हुन्छ । त्यसैले पनि आन्तरिक स्रोतवृद्धिमा जोड दिनुपर्नेछ”, उपप्रमुख साहले भने, “प्रतिकूलताका बीच पनि कसरी काम गर्ने, आम्दानीको स्रोतवृद्धिका उपाय के हुनसक्छन्, नागरिकलाई समस्याको बोध गराउँदै नियमानुसारको कर तिर्न कसरी आकर्षित गर्ने र उपमहानगरले अझ बढी जिम्मेवारी एवं जवाफदेहीतासहित कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने विषयमा छलफल गर्छौं । त्यसले आगामी आवको बजेट तथा कार्यक्रमबाट निश्चित प्रतिफल दिनेछ ।”
उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रत्नेश शशीले आन्तरिक आय बढाउने गरी पहिलेका नीतिको समीक्षा, सुधार र परिमार्जन, आगामी आवमा लिनुपर्ने प्रभावकारी नीति, कार्यक्रम र योजना, आम्दानीका सम्भावित स्रोत पहिचानलगायतका विषयमा गम्भीर छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्ने बताए । उनले भने, “अब सङ्घ, प्रदेश वा अरुतिर समस्या देखाएर त केही हुँदैन । सबैले आफ्नो जिम्मेवारी इमान्दारितापूर्वक बहन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । उपमहानगरको आन्तरिक स्रोतसाधन र आम्दानी बढाउने गरी बजेट बनाउन काम गरिरहेका छौँ ।”
उपमहानगरपालिकामा आव २०७८/७९ मा कूल रु एक अर्ब ५३ करोड ८७ लाख वार्षिक बजेटमध्ये आन्तरिक आयस्रोतको योगदान १३ करोड एक लाख रहने लक्ष्य राखिएकोमा ज्येष्ठ मसान्तसम्म रु ११ करोड ६४ लाख ४६ हजार (आन्तरिक राजस्व सङ्कलन) थियो । आव २०७९/८० को कूल बजेट रु एक अर्ब ८० करोड ७१ लाख ४५ हजारमध्ये रु १४ करोड ३१ लाख १० हजार आन्तरिक राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य रहेकामा चैत मसान्तसम्म रु १० करोड ३४ लाख नौ हजार सात सय ८६ सङ्कलन गरिएको उपमहानगरपालिका राजस्व शाखाको तथ्याङ्क छ ।
उपमहानगरका प्रवक्ता तथा राजस्व शाखा प्रमुख परमेश्वरकुमार झाले आगामी आवमा २० देखि ३० प्रतिशत राजस्व वृद्धि गर्ने गरी आफूहरुले सम्भावित क्षेत्रको अध्ययन गरिरहेको जानकारी दिए । “अहिलेसम्म अधिकांश स्रोतका लागि सङ्घ सरकारको भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । लक्ष्यअनुसारको राजस्व सङ्कलन भइरहे पनि त्यतिले मात्रै धेरै काम गर्न सकिँदैन”, झाले भने, “आन्तरिक स्रोत वा राजस्व अभिवृद्धि गर्ने दायरा एक्कासि बढ्ने अवस्था नभए पनि हालको आन्तरिक आयमा २० देखि ३० प्रतिशत बढाउनुपर्ने सोचसहित तयारी गरिरहेका छौँ ।”
उपप्रमुखको नेतृत्वमा रहेको राजस्व परामर्श समितिले विभिन्न चार वटा उपसमिति बनाएर आन्तरिक आयवृद्धिका सम्भावित क्षेत्रको विस्तृत अध्ययन भइरहेको छ । नगर कार्यपालिका सदस्य सन्तोष महतो नेतृत्वको समितिले पोखरी, राकेश विक्रम साह नेतृत्वमा हाटबजार, दीपेन्द्रकुमार साह नेतृत्वको समितिले घरजग्गा, घरधुरी, बहालकर र मनिषा देवीको नेतृत्वमा व्यवसाय दर्तामा देखिएका समस्या तथा सम्भावनाबारे अध्ययनको काम भइरहेको हो ।
“प्रदेश राजधानी भएर पनि वीरगञ्ज, विराटनगरजस्तो व्यापारिक कारोबार, आम्दानी र राजस्वको सुदृढ अवस्था यहाँ छैन तर पनि भएकै स्रोत पहिचान, परिचालन र व्यवस्थापन गरेर सबल कसरी हुने भनेर छलफल गरिरहेका छौँ । आगामी आवमा पक्कै पनि केही सुधार हुनेछ”, झाको भनाइ छ ।
गुठी र मन्दिर नै मन्दिरको सहर भए पनि जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले त्यसबाट प्रत्यक्ष लाभ लिन सकिरहेको छैन । पच्चीस वडामध्ये वडा नं १ देखि १३ सम्मको अधिकांश भूमिकरअर्थात् मालपोत गुठी संस्थानले उठाउँछ । भूमिकर शीर्षकमा उपमहानगरको कूल कर सङ्कलन लक्ष्य रु ६७ लाख मात्रै छ, त्यसमा पनि हालसम्म आधाभन्दा कमअर्थात् रु ३३ लाख मात्र सङ्कलन भएको छ ।
बहाल करको कूल लक्ष्य दुई करोड २० लाख मात्रै छ तर यो लक्ष्यभन्दा बढी नै सङ्कलन हुने गरेको छ । पोखरीको सहर भनेर चिनिए पनि अधिकांश पोखरी उपमहानगरको अधिनमा छैनन् र भएका पोखरीबाट पनि आर्थिक लाभ लिन सकिएको छैन ।
यी सबै समस्या, सम्भावना र आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी अध्ययन गरिरहेका चार वटा उपसमितिको अध्ययन प्रतिवेदन र सुझावअनुसार आन्तरिक आम्दानीको हिस्सा बढाउने गरी काम गर्ने उपमहानरपालिकाको योजना छ । त्यसबाहेक करको दायराभन्दा बाहिर रहेका विद्युतीय रिक्सासम्बन्धी कानुन बनाएर लागू गर्ने, भानुचोकमा निर्माणाधीन व्यावसायिक भवनको प्रयोग, पिकनिकस्थल विकास र पोखरीको सौन्दर्यीकरण गरी आम्दानी बढाउन सकिने उपमहानगरपालिकाको विश्वास छ ।
प्रशासकीय अधिकृत शशीले आव २०७४/०७५ देखि चलिरहेको करको दर र दायराबारे समीक्षा, दुई वर्षदेखि रोकिएको विज्ञापनको टेण्डर, प्राथमिकता निर्धारण गरी योजना छनोट र बजेट विनियोजनमा जोड दिने बताइरहँदा उपमहानगर प्रमुख साहले पनि बेरुजु फछ्र्योट, फोहर व्यवस्थापन र शिक्षा क्षेत्रमा सुधार ल्याउने गरी आगामी आवमा बजेट तथा कार्यक्रम ल्याउने गरी तयारी भइरहेको सुनाए ।
