त्रिवेणी । नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) नवलपुरको नमूना सदरमुकाम निर्माण गर्ने भन्दै विसं २०७६ वैशाख ७ गते शिलान्यास भयो । नवलपुरको कावासोती–३, मा रहेको एक सय ८७ बिघा जग्गामा नयाँ जिल्लाको सदरमुकाम निर्माण गर्ने उद्देश्यले शिलान्यास भयो । आज शिलान्यासको चार वर्ष पूरा भएको छ । तर शिलान्यासको चारवर्षमा जिल्लाको नमूना सदरमुकाम बनाउने परियोजनाको नक्सांकनमा बितेको छ ।
नमूना सदरमुकाम निर्माण स्थलमा बनाउने भनिएका सरकारी कार्यालयका भवनको हालसम्म काम सुरु भएको छैन । नमूना सदरमुकाम स्थल खुला चौरकै रुपमा छ । सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना कार्यालय चितवनले निर्माणको काम हेरिरहेको छ ।
कार्यालयले यसअघि करिब रु १० करोडको लागतमा कच्ची बाटो निर्माणको काम गरेको छ । त्यसबाहेक गुरुयोजना परिमार्जन गरी अन्तिम रूप दिनलाई समय बितेको छ । गएको फागुनमा गुरुयोजनालाई अन्तिमरूप दिने भन्दै कार्यालयको रोहबरमा सरोरकारवालाबीचको पाँचौँ बैठक बसेको थियो । गुरुयोजना परिमार्जनकै विषयमा अलमल गर्दै समय बितेको भनेर यहाँका राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले गुनासो व्यक्त गरेका छन् ।
“नमूना सदरमुकाम जिल्लावासीको सपना हो, यो गौरवपूर्ण आयोजना जतिसक्दो चाँडो बन्नुपर्छ भन्नेमै सबै जनताको माग छ”, पूर्व सांसद तिलक महतले भने । देशकै ७७ वटा जिल्ला मध्ये नयाँ जिल्लाका रुपमा विकास हुँदै गरेको नवलपुरको सदरमुकाम सबैले हेर्न लायक बनाउनुपर्ने उनले बताए । अहिले विभिन्न सरकारी कार्यालय साँघुरा भाडाका घरबाट सञ्चालन हुँदा सेवाग्राहीमैत्री नभएकाले जतिसक्दो चाँडो निर्माण स्थलमा आवश्यक कार्यालय स्थापना गरी सेवाग्राही मैत्री तवरले सहजरुपमा सेवा दिने वातावरण बनाउनुपर्ने महतले बताए ।
निर्माण स्थलमा सङ्घ मातहतका १६, प्रदेश मातहतका ११ कार्यालय बनाउने गरी प्रारम्भिक गुरुयोजना तयार पारिएको थियो । सुरुमा एकीकृतरुपमा एउटै भवनबाट सबैजसो कार्यालयका सेवा प्रदान गर्ने गरी योजना अघि बढाइएको थियो । सेवाग्राहीलाई सेवा लिन सहज हुने धारणाका साथ यस्तो डिजाइन अघि सारिएको भए पनि हाल सेवाका प्रकृति मिल्ने दुई कार्यालय एकै स्थानमा रहने गरी काम अघि बढाउन लागिएको छ ।
निर्माणको काम हेरिरहेको सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना कार्यालय चितवनका प्रमुख झपटबहादुर थापाका अनुसार केही भवन निर्माण गर्ने गरी योजना अघि बढेको छ । केही कार्यालयको नक्साङ्नको काम सकिएको र लागत अनुमानको काम सकिएको कार्यालय प्रमुख थापाले बताए ।
एकै वर्षमा निर्माणको काम सम्पन्न गर्न नसकिने हुनाले आफूहरुले बहुवर्षीय योजनामा राख्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको उनको भनाइ छ । अर्थ मन्त्रालयले बहुवर्षीयका लागि स्विकृत दिने वित्तिकै भवन निर्माणको ठेक्का निकालिने छ ।
सडक निर्माणमा कुनै समस्या नभएको तर भवनका लागि बहुवर्षीय योजनाका रुपमा अघि बढाउनुपर्ने बताइएको छ । “हामी काम गर्न तयार छौँ, बहुवर्षीय योजनाका रुपमा काम गर्न अर्थमन्त्रालयसम्म फाइल पुगेको छ, स्विकृत हुने वित्तिकै काम अघि बढाउँछौँ”, कार्यालय प्रमुख थापाले भने, “बहुवर्षीय स्वीकृतको काम नहुँदा अलमल भएको छ ।”
सदरमुकाम निर्माणस्थलमा सङ्घ र प्रदेश मातहतका जिल्लास्तरका सबै कार्यालय, पुस्तकालय, सभाहल, बैंक, अतिथि, आवास गृह, रङ्गशाला, सूचना केन्द्र, प्रहरी तालिम केन्द्र, पार्कलगायतका संरचना निर्माण हुने छन् । यी संरचना निर्माणलाई चार वर्ष पहिले यहाँ रहेको एक सय ८७ बिघा जग्गा नेपाल सरकारको नाममा ल्याइएको छ । निर्माणको प्रारम्भिक गुरुयोजनाअनुसार करिब रु १६ अर्ब लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
