काठमाडौँ । मंसिर ४ गते सम्पन्न निर्वाचनको मत परिणाम जुन रुपमा प्राप्त भएको छ त्यसले विभिन्न बहस र सम्भावनाका प्रश्नहरुको उठान गरिदिएको छ । मुलतः यस निर्वाचनको परिणामले दुई वटा प्रश्नहरु जनमानसमा सतहै रुपमा ल्याइदिएको छ : जुन संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थाको जनविद्रोह हो कि संघीय व्यवस्थाको कार्यन्वयनमा आमुल परिवर्तन सहितको सुधार हो भन्ने बहस उत्पन्न भएको छ ।
मुलतः यस निर्वाचनको परिणामले दुई वटा प्रश्नहरु जनमानसमा सतहै रुपमा ल्याइदिएको छ : जुन संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थाको जनविद्रोह हो कि संघीय व्यवस्थाको कार्यन्वयनमा आमुल परिवर्तन सहितको सुधार हो भन्ने बहस उत्पन्न भएको छ ।
मुलतः यो मतपरिणामलाई विभिन्न अर्थमा मसिनो गरी केलाउन आवश्यक छ । यही विषयमा केही चर्चा गरिएको छ : निर्वाचनमा प्राप्त परिणामलाई लिएर केही विद्वानहरुले परिवर्तन जनताले चाहेका छन्, त्यो परिवर्तन व्यवस्थाका केही पक्षहरु जस्तै प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुखको निर्वाचन पनि हो भन्ने विचारको पराजय र संघीय व्यवस्थाले अंगिकार गरेको तीन तहको सरकारको व्यवस्थामा प्रदेश तहको संबैधानिक व्यवस्था विरुद्धको जनविद्रोह हो भन्ने तर्क राख्दै आएका छन् जुन केही हदमा सही भएको कुरा निर्वाचनका बखत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चुनावमा प्रदेश सभाका लागि मतदान नगरिएको कारण अर्थ लगाउन सकिन्छ ।
परम्परागत दलहरूप्रति जनतामा वितृष्णा
यो आम निर्वाचनमा मतदान गरेको आधारमा राजनीतिक दलप्रति जनतामा बितृष्णा पैदा भएको प्रष्ट रुपमा भन्न सकिन्छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार आम निर्वाचनमा देशभर ६१ प्रतिशत मात्र मत खसेको छ । निर्वाचन आयोगले ७१ प्रतिशत बढी मत खस्ने प्रक्षेपण गरेतापनि यो अनुमान भन्दा ११ प्रतिशत कम मत हो ।
दलका नेताहरुको प्रवृत्तिमा सुधार नभएकोले निर्वाचनमा मतदानप्रति जनताको सहभागिता पनि उत्साहजनक नदेखिएको हो । निर्वाचन पर्यवेक्षकहरुले यस पटकको निर्वाचनमा मतदाताहरु उत्साहित नदेखिएको प्रतिक्रिया दिएका हुन् । लोकतन्त्रमा मतदानप्रति जनतामा खासै उत्साह नदेखिनु बिडम्बनाको कुरा हो ।
स्थानीय निर्वाचनको तुलनामा यो प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा मतदाताहरूको उपस्थिति तुलनात्मक रुपमा कम भएको निर्वाचन पर्यवेक्षकहरुले बताएका हुन् । यसरी निर्वाचनप्रति जनतामा निराशा र वितृष्णा बढ्नु भनेको लोकतन्त्रको भविष्य नै सङ्कटमा पर्ने देखिन्छ । राजनीतिक दलका शीर्ष भनिने नेताहरुको नबदलिने प्रवृतिले जनताहरु वाक्कदिक्क भएर जनतामा दलप्रति एलर्जी भएको हो । आउँदो ५ वर्षपछि हुने निर्वाचनमा वर्तमान ठूला भनिने दलहरुको अस्तित्व संकटमा पर्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
केही विद्वानहरुले यो मत परिणामलाई परिवर्तनको उत्कण्ठ, राजनैतिक दलको जनविरोधी भ्रष्टाचार, राजनीतिक अपराधीकरण, दण्डहीनता, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अस्तित्व माथि दावा, युवा पलायनमा जोड दिने, राज्यलाई उपभोगता बनाउने, परनिर्भरता बनाउने, असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई संलग्न राष्ट्र नीति बनाउन खोज्ने, शान्तिप्रिय देशलाई रणभूमि बनाउन खोज्ने, विदेशीका एजेन्ट बन्ने बनाउने, विश्वविद्यालय पाटीको कार्यकर्ता तयार गर्ने कारखाना बनाउने, निजामति सेवालाई भातृसंगठनमा परिवर्तन गराउने, विद्यालयहरुलाई राजनीतिक इकाइका रुपमा परिणत गर्ने, चाकरी, काकरी, बेठबेगारी, राजनीतिक बृत्ता, राजनीति निस्वार्थ सेवा हुन नदिई पेशाको रुपमा अभ्यास गर्ने गराउने जस्ता कार्यहरुको विरुद्धको आक्रोस, राजनीतिक पार्टीहरुको निर्वाचनमा म्याच फिक्सिङ, नयाँ फेसको चाहना, जनताको परिवर्तित जनअपेक्षा र परिवर्तनको प्रतिविम्ब हो भन्ने तर्क राख्नु भएको छ । यसलाई पनि अन्यथा भन्न सक्ने अवस्था छैन ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्रदेश संरचनाप्रति विमति
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहेका चितवन क्षेत्र नं. २ का प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित रवि लामिछानेले आम निर्वाचनमा प्रदेशसभा उम्मेदवार भोट दिन अस्वीकार गरेका छन् । गत मङ्सिर ४ गते भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा लामिछानेले प्रदेशसभा सदस्य उम्मेदवारलाई मतदान गरेनन् ।
यसरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रदेशसभालाई बहिस्कार गर्नुले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको शाशकीय स्वरुपअन्तर्गतको प्रदेश संरचनाप्रति प्रश्नचिह्न पैदा भएको छ ।
लामिछानेले प्रदेशसभा सदस्यको मतपत्रमा स्वस्तिक छाप नलगाई मतदान गरेका हुन् । प्रदेश उम्मेदवारलाई मत नदिएकोबारे प्रतिक्रिया जनाउँदै लामिछानेले अहिलेको प्रदेश संरचनालाई नसुधारेसम्म प्रदेशसभा सदस्यको चुनावमा आफू सहभागी नहुने पनि बताएका छन् ।
जहाँसम्म जनताको अभिमत अनपेक्षित रुपमा राष्टिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रदेश सभाको लागि उम्मेदवारी नदिनु र सोही पार्टीले स्थापना भएको अति छोटो समयमा निर्णायक शक्तिको रुपमा उदाउनुले संघीय व्यवस्थाको विद्रोह हो भन्दा कुनै अत्युक्ति नहोला । यसलाई अन्य शक्तिले नजर अन्दाज गर्न कदापी हुँदैन । निर्वाचनमा देखिएको जनमतलाई हस्सी मजाकका रुपमा लिइयो भने निकट भविष्यमा नै नेपालमा संघीय व्यवस्था विरुद्ध जनआन्दोलन आउन सक्ने सङ्केत यस निर्वाचनले गरेको छ ।
जहाँसम्म जनताको अभिमत अनपेक्षित रुपमा राष्टिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रदेश सभाको लागि उम्मेदवारी नदिनु र सोही पार्टीले स्थापना भएको अति छोटो समयमा तेस्रो शक्तिको रुपमा उदाउनुले संघीय व्यवस्थाको विद्रोह हो भन्दा कुनै अत्युक्ति नहोला ।
बालेनको प्रदेश संरचनाप्रति असन्तुष्टि
यसैगरी काठमाडौं महानगरका मेयर शाहले पनि प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवारलाई मत नदिएर प्रदेश संरचनाप्रतिको आफ्नाे असन्तुष्टि जाहेर गरेका छन् । उनले प्रदेशसभा सदस्यतर्फ प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैमा मतदान गरेनन् । बालेनले केन्द्र सरकार र स्थानीय सरकार नै प्रयाप्त भएको पनि बताएका छन् ।
प्रदेश राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूलाई भाग पुर्याउन बनाईएको भर्ती केन्द्र र जनतालाई ऋणको पासो बोकाउने षडयन्त्र भएकाले प्रदेशको औचित्त्य नरहने भन्ने उनको ठम्माइ रहेको हो । उनी बलियो स्थानीय तह भएपछि प्रदेश संरचनालाई निरन्तरता दिन जरुरी नभएको धारणा राखेका छन् ।
आम निर्वाचनपछि नयाँ पार्टीको उदय
आम निर्वाचनपछि नेपालमा केही नयाँ पार्टीको उदय भएको छ । परम्परागत राजनीतिक दलहरूले जनमत संग्रहको रूपमा लिएकाे प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन २०७९ पछि नेपालमा नयाँ पार्टीको जबर्जस्त उदय भएको हो ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
यो आम निर्वाचनपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को उदय भएको छ । निर्वाचन हुनु केही महिनाअघि मात्र स्थापना भएको यो पार्टीले जसरी देशभर नयाँ लहर सिर्जना गरेर लाखौं मतदातालाई उत्साही बनाएर मतदान केन्द्र सम्ममा पुर्याएको छ भने मतपरिणाम पनि सोचेभन्दा धेरै राम्रो ल्याएको छ ।
पुराना दलको अस्तित्वमाथि खतराको घण्टी बजाउँदै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उदय भएको हो । आम निर्वाचनपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पक्षमा आएको परिणामले परम्परागत राजनीतिक शक्तिलाई ठूला धक्का लागेको छ । शिक्षित यूवाहरुको साथ पाएर उदय भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी संघीय सरकार गठन गर्न निर्णायक शक्ति बनेको छ ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी
सुदूरपश्चिम प्रदेशको तराईमा थारू समुदायको सहानुभूति पाएसँगै टीकापुर घटनामा जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरीकी पत्नी रञ्जिता श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको उदय भएको छ । उनले आफ्नो श्रीमानलाई न्याय दिनका लागि भन्दै हरेक थारु बस्तीमा अनुनय गर्दै रेशम चौधरीको ‘न्यायका लागि एक मत’ भन्ने नारा ब्यापक घन्काइन् ।
थारू समुदायको बाहुल्य रहेको पश्चिम तराईका कैलाली, बर्दिया लगायतका क्षेत्रबाट यो पार्टीले प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फ राम्रो मत पाएको छ भने देशैभर रहेका थारू समुदायको सहानुभतिको मत पनि पाएको छ । पश्चिम तराईमा पहिलोपटक संसदीय निर्वाचन होमिएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको उदयले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठन गर्न निर्णायक बनेको छ ।
जनमत पार्टी
कुनै वेला ‘मधेसलाई नेपालबाट अलग्याएर छुट्टै मधेस देश बनाउने’ भन्दै पृथकतावादी आन्दोलन चलाइरहेका डा. सिके राउत (चन्द्रकान्त राउत) २०७५ सालपछि शान्तिपूर्ण राजनीतिमा छन् । २०७५ साल फागुन २४ गते सरकारसँग ११ बुँदे सहमति गरेर मूलधारको राजनीतिमा प्रवेश गरेका राउतको जनमत पार्टीले स्थानीय निर्वाचनमा भाग लिएर राउतको गृहजिल्ला सप्तरीका केही स्थानीय तहमा विजयी भएको थियो ।
विखण्डनको मुद्दा छाडेर मूलधारको राजनीतिमा फर्किएका जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. राउत प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका छन् । अघिल्लो सरकारसँग सम्झौता गरी मूलधारको राजनीतिमा युटर्न भएका डा. राउतको पहिलोपटक जनप्रतिनिधिको रुपमा संसद् भवनमा प्रवेश पाएका हुन् ।
डा. राउतले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई १८ हजारभन्दा बढी मतान्तरले पराजित गर्दै सप्तरी क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएपछि जनमत पार्टीले मधेसको राजनीति तरंगित बनाएको छ । डा. राउत नेतृत्व जनमत पार्टी नेपाली राजनीतिमा यतिबेला नयाँ शक्तिको रुपमा उदाएको छ ।
यो आम निर्वाचनबाट मधेसमा जनमत पार्टीको उदय हुँदै गर्दा मधेसकेन्द्रित दल जसपा र लोसपालाई धक्का पुगेको छ । जनमत पार्टी अब मधेसमा वैकल्पिक शक्ति बनेको छ । मधेस प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा भएको ‘भ्रष्टाचार’ मामिलालाई उक्त पार्टीले जबर्जस्त ढंगले बुलन्द गर्दै आएको थियो । जनमत पार्टीको उदयले मधेस प्रदेश सरकार गठनमा निर्णायक शक्ति बनेको छ ।
निर्वाचनको परिणामले पुराना राजनीतिक दललाई दिएको सन्देश
यस निर्वाचनको मत परिणामले दिएको तथ्यलाई अहिलेका मुख्य शक्तिहरु भनिएका नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओबादी केन्द्र समेत पार्टीले बुझ्न जरुरी छ । नयाँ शक्तिलाई दिशाहिन, विचार विहीन र पानीको फोका भनेर आफूलाई वर्तमान राजनीतिका तथाकथित मसिहका रुपमा ठान्ने तर आफूलाई जनमूखी धारमा परिवर्तन नगर्ने, जनताको अभिमतलाई हँसी मजाकका रुपमा लिई जिस्काउने, जनतालाई पार्टीहरुले अंशबण्डा गरेजस्तो गरी भागवण्डा गर्ने, जनभावनालाई नियन्त्रण गरी राख्ने गरे भने यो निर्वाचनको परिणामले आफ्नो कार्यकाल पाँच वर्ष पुरा गर्न सक्ने अवस्था देखिदैन । आगामी २/३ वर्ष वरिपरि मध्यवधि निर्वाचन हुने पक्का छ । यस निर्वाचनमा खसेको मतको आकारले पनि यही संकेत गर्दछ ।
आगामी २/३ वर्ष वरिपरि मध्यवधि निर्वाचन हुने पक्का छ । यस निर्वाचनमा खसेको मतको आकारले पनि यही संकेत गर्दछ ।
यस निर्वाचनको अभिमतले राजनीतिक व्यवस्थापनलाई जनकेन्द्रित गरी युवा पुस्तालाई राजनीतिक रुपी जहाज हाक्न जिम्मेवारी दिने गरी राजनीतिक पार्टीहरुले तत्काल व्यवस्थापन गरुन भन्ने संकेत गरेको देखिन्छ । राजनीतिमा युवालाई आशातीत हुने अवस्था सिर्जना गरेनन् भने भोको पेटले तथा अभाबै अभावमा पिल्सिएको अनि चर्को कर प्रणालीले थिचिएका नागरिकहरुले संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थाको रटान दिएर बस्न सक्ने अवस्था रहँदैन । जनतासँग अरु कुनै विकल्प हुँदैन मात्र जनविद्रोह गर्ने रहन्छ । आम जनविद्रोह हुने निश्चित छ ।
जनतासँग अरु कुनै विकल्प हुँदैन मात्र जनविद्रोह गर्ने रहन्छ । आम जनविद्रोह हुने निश्चित छ ।
तसर्थ मंसिर ४ गतेको निर्वाचनको मत परिणामले दिएको मूल सन्देश भनेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको विपक्षमा पूर्णत नभई यस व्यवस्थामा रहेहका व्यापक जनगुनासा र समस्यालाई तत्काल सुधार गर्न, उन्नत प्रजातन्त्रको अभ्यास गर्न, युवालाई सम्भावनाको देश भएको आश्वस्त पार्न सक्ने र छेटे थुम राजा र पार्टी कित्ता राजा इतिहासक बाइसे चौविसे राजाहरुको भल्को दिने जस्तो राजनीतिक अभ्यासलाई तत्काल परिवर्तन गर्न सकिएन भने जनविद्रोहको आह्वान गरेको, जनताले स्वागत गरेको रुपमा यो पंक्तिकारको ठम्याई छ ।
निष्कर्ष
अतः तत्काल सबै नयाँ पुराना राजनीतिक दलहरु मिली देश, जनता, विकास, योजना, कार्यन्वयन, परिणाम आदि तेरो मेरो गरी कित्ता काँट नगरी हामी र हाम्रो हो हामीले मिलेर जनताका हामी सेवक हौ नकि मालिक भन्ने मर्मलाई हुर्दयगम गरी अगाडि बढ्ने अन्तिम अवसर दिएको अर्थमा यो निर्वाचनको परिणामलाई यो पक्तिकारले बुझेको छ । तर्सथ सम्पूर्ण दलहरुले एक ठाउँमा बसी कुशलतापूर्व राजनीतिमा मौलाएको नातावाद, कृपाबाद, फरियावाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद, जडबाद, भ्रष्ट्राचार, राजनीतिक अपराधिकरण, दण्डहीनता, राजा रैतिको प्रबृतिलगायतका वेथितिहरुलाई चिर्दै राज्यका निकायलार्ई निकम्मा बनाइ राख्ने जस्ता कुप्रबृतिलाई निष्तेज गर्ने कार्य तत्काल गरिहाल्नु पर्दछ ।
हिजो जे भए भए त्यसलाई पाठको रुपमा लिई सबै पक्षले गहिरो विस्वाश लिइ दिलाई हिजो प्रजापतन्त्रको लडाइमा एकजुट भइ लडे झै फेरि एक पल्ट एकजुट हुनुहोस्, वर्तमान विश्व परिस्थितमा विकास भएका चुनौतिहरु जस्ते आतंकवाद, क्लाइमेट चेन्ज, महामारी जस्तासँग लड्न सक्ने सामर्थ बटुल्नुहोस् भन्ने नै यो निर्वाचनको अभिमत हो भन्दा अत्युक्ति नहोला । त्यसो नगरिएमा भोलि नसोचिएको दुर्घटना नआउला भन्न सकिदैन । सबैलाई चेतना भया ।
*लेखक हरिचन्द्र भट्टराई राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति (नियोक), राष्ट्रिय मावनव अधिकार प्रतिष्ठानका महासचिव, सिरिजङ्घा सरोकार समाज, नेपालका अध्यक्ष एवं त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक समेत हुन् ।
