फाइल फोटो
काठमाडौँ । नेपाली जनताले आफ्ना लागि आफैँले संविधान निर्माण गर्ने धोको पूरा गर्न छ दशक लामो सङ्घर्ष गर्नुपरेको इतिहास गौरवशाली रहेको छ । उक्त सङ्घर्षका क्रममा कैयौँले साहदत प्राप्त गरे भने कैयौ बेपत्ता र घाइते भए । फलतः वर्तमान नयाँ पुस्ताका लागि समाजवादोन्मुख संविधानको ऐतिहासिक दस्तावेज हासिल भएको छ ।
मुलुकमा भएको दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछि गठित संविधानसभाले अथक मेहनत र लामो विवादपछि ‘नेपालको संविधान, २०७२’ जारी भएको सात वर्ष पुगेको छ । विसं २०७२ असोज ३ गते राति नयाँ बानेश्वरस्थित तत्कालीन संविधानसभा बैठकस्थल अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रबाट तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले यो संविधानलाई जारी भएको घोषणा गरेको र उहाँले उक्त संविधानको प्रतिलाई जनताको नासो सम्झिएर ढोगेको क्षण नेपालीका लागि ऐतिहासिक रहीरहेको छ ।
उक्त क्षणमा संविधानसभा बैठकमा संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ संविधानसभाका सदस्यका साथै घरघरबाट प्रत्यक्ष प्रसारण हेरिरहेका आमनेपालीले लगाएको गडगडाहट तालीभित्र राष्ट्रिय एकता र नेपाली सार्वभौमसत्ता अभिन्नरुपमा जोडिएको छ ।
देशीविदेशी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रभावलाई छिचोल्दै संविधानसभाले तोेकेको समयमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी संविधानसभाका सदस्यको हस्ताक्षरबाट जारी भएको यो संविधानले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र जनताका अपेक्षा एवं विविध सवालका मौलिक हकलाई मिहिनरुपमा सम्बोधन गरेको छ ।
संविधानसभाबाट संविधान जारी भइरहँदा आमरुपमा मुलुकमा दिपावली भएको थियो भने मधेस केन्द्रित केही दलको असहमति र सडकमा भएको विरोध प्रदर्शनलाई त्यसपछिका संविधान संशोधन र बन्दै गरेका सङ्घीय कानुनले सम्बोधन गर्न खोजेका छन् ।
प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरु सत्ता सङ्घर्षमा वादविवादमा उत्रिए पनि संविधानको रक्षा र गणतन्त्रको संस्थागत विकास एवं मुलुकको समृद्धिका पक्षमा एकै ठाउँमा उभिनुले पनि संविधानको महत्व र विशेषताको गहनतालाई सहजै बुझ्न सकिन्छ ।
नेपालको संविधानमा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राखी जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारलाई आत्मसात् गरिएको छ । प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणाप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।
साथै विविधताबीचको एकता, सामाजिक, सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवद्र्धन गर्दै, राष्ट्रहित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि नेपाली जनताले पटक–पटक गर्दै आएका त्याग र बलिदानको गौरवपूर्ण इतिहासलाई स्मरण गर्दै, सबै प्रकारका विभेद अन्त्य गरी समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गरिएको छ ।
यसअघिका कुनै पनि संविधानमा यस प्रकारको व्यापक आयाम र जनाधिकारको उल्लेख गरिएको थिएन । यो संविधान जारी भएसँगै दुई सय ५० वर्षे इतिहास बोकेको सामन्ती राजसंस्थाको विधिवत् अन्त्य भएको थियो । संविधानले नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, सङ्घीय धर्मनिरपेक्ष, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य मानेको छ भने नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभिमान, नेपालीको हकहितको रक्षा, सीमा नाको सुरक्षा, आर्थिक समुन्नति र समृद्धि नेपालको राष्ट्रिय हितका आधारभूत विषय हुने र राष्ट्र हित प्रतिकूलको आचरण र कार्य दण्डनीय हुने व्यवस्था गरेको छ ।
संविधानले कुनै पनि नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित नगरिने, प्रादेशिक पहिचानसहितको एकल सङ्घीय नागरिकता हुने, वंशीय आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले आफ्नो आमा वा बाबुको नामबाट लैङ्गिक पहिचान सहितको नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नसक्ने जस्ता व्यवस्था गरेको छ । सङ्घीय संसद्ले संविधान कार्यान्वयका क्रममा विभिन्न सङ्घीय कानून निर्माण पनि गरिसकेको छ ।
संविधानले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, स्वतन्त्रताको हक, समानताको हक, सञ्चारको हक, न्यायसम्बन्धी हक, अपराध पीडितको हक, यातना विरुद्धको हक, निवारक, नजरबन्द विरुद्धको हक, छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्ध, सम्पत्तिको हक, धार्मिक स्वतन्त्रताको हक, सूचनाको हक, गोपनीयताको हक, शोषण विरुद्धको हक, स्वच्छ वातावरणको हक, शिक्षासम्बन्धी हक, भाषा तथा संस्कृतिको हक, रोजगारीको हक, श्रमको हक, स्वास्थ्यसम्बन्धी हक, खाद्य सम्बन्धी हक, आवासको हक, महिलाको हक, बालबालिकाको हक, दलितको हक, ज्येष्ठ नागरिकको हक, सामाजिक न्यायको हक, सामाजिक सुरक्षाको हक, उपभोक्ताको हक, देश निकाला विरुद्धको हक र संवैधानिक उपचारको हकजस्ता मौलिक हकको प्रबन्ध गरेको छ ।
सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, उत्पीडित वर्ग, पिछडा वर्ग, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तीकृत, किसान, श्रमिक, युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, गर्भावस्थाका व्यक्ति, अशक्त वा असहाय, पिछडिएको क्षेत्र र आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यलगायत नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न सक्ने सकारात्मक विभेदको व्यवस्था संविधानले गरेको छ ।
संविधान बमोजिम जाति र क्षेत्रगत उत्थान र विकासका लागि संवैधानिक आयोगको गठन भई कार्यारम्भ भइसकेको छ । संविधानले गरेको सामाजिक न्यायमा आधारित समतामूलक समाजको परिकल्पना साकार बनाउन समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माणको लक्ष्य हासिल गर्न मुलुकमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत तथा उर्जाशील युवाशक्तिसहित मानवीय संशाधनको दिगो सदुपयोग गर्दै कृषि, वन, जलस्रोत र पर्यटनमा आधारित उद्यमशीलताको विकासमार्फत स्वावलम्बी राष्ट्रियअर्थतन्त्रको निर्माण गर्नु अहिलेको आवश्यकता बनेको छ ।
आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा जनताले त्यस भावनालाई आफ्ना मताधिकारमार्फत प्रयोग गरी संविधानको कार्यान्वयन र जनाधिकारको प्राप्तिका लागि नयाँ पाइला चाल्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
