काठमाडौँ । बाराको जीतपुरका २५ वर्षीय राहुलकुमार साहको परिवारका सबैसँग नागरिकता छ, तर उनले पटकपटक आवश्यक कागजातसहित माग गर्दा पनि नागरिकता पाउन ससकेका छैनन् ।
बाबुको जन्मसिद्ध, आमाको अङ्गीकृत र परिवारका अरु सदस्यको वंशजको नागरिकता भए पनि आफूले नपाउँदा राज्यले फरक व्यवहारको गरेको अनुभवले राहुललाई सताइरहन्छ । कामका क्रममा ३३ हजार भोल्टको करेन्टले उहाँका दुवै हात गुमेका छन् । सबै कागजात जम्मा पारेर नागरिकता माग गर्दा पनि नपाएपछि साहलाई अपाङ्गता भएकैले राज्यसंयन्त्रबाट फरक व्यवहार गरेजस्तो लाग्छ ।
नागरिकता भएकाले परिवारका सबै सदस्यको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश छ । राहुलले भने नागरिकता नपाएकैले २५ वर्ष पूरा हुँदा पनि मतदान गर्ने अवसर गुमाउँदै आएका छन् । नागरिकता बनाउनका लागि कुरा राख्दा केही जनप्रतिनिधिले उनलाई मत खसालेका छन् ? भन्ने प्रश्न पनि गर्ने गरेका छन् ।
“परिवारमा नागरिकता नहुने म एक्लै छु, म जिउँदो भए पनि मरेको अनुभूति गर्छु, मर्नुबाहेक अरु विकल्प छैन जस्तो लाग्न थालिसकेको छ, मेरो जस्तै समस्या भोग्ने धेरैले आत्महत्या नै विकल्प हो भन्न थालेका छन्, धेरैको तनावको विषय बनेको यो समस्या समाधानका लागि सरोकार भएका निकायको ध्यान जान सकेन”, उनले भने ।
संविधान जारी भएको सात वर्ष बितिसक्दा पनि नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ मा संविधानअनुरुप संशोधन नहुँदा राहुलजस्ता करिब १० लाखले नागरिकता पाउन नसकेको आज महिला, कानून र विकास मञ्चले आयोजना गरेको सञ्चारकर्मीसँगको छलफल कार्यक्रममा जानकारी गराइएको छ ।
नागरिकता नहुँदा चिकित्सा शिक्षा, इञ्जिनीयरिङलगायत महत्वपूर्ण विषय पढ्न नाम निकालेका युवाले अवसर गुमाउँदै आएको मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले बताए । संविधानमा सबै नेपाली नागरिकलाई नागरिकता दिने व्यवस्था भएपनि त्यसअनुसार कानून नबन्दा धेरै युवा, युवती अहिले तनावमा बाँच्न बाध्य छन् ।
संविधानको धारा ३०४ मा सबै कानूनलाई संविधान जारी भएको एक वर्षभित्र संविधानसँग नबाझिने गरी कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरिए पनि कार्यान्वयन नहुँदा धेरै नेपालीले आम नागरिक हुनुपर्ने अवस्था आएको हो ।
सरकारले संशोधन मस्यौदा गरेर संसद्मा पेश गरेको विधेयक लामोसम्म प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा अड्कियो । समितिले मतदान प्रक्रियाबाट तयार पारी प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको विधेयकको प्रक्रिया पनि अघि बढ्न सकेन ।
नागरिक ऐन संशोधन विधेयक अघि नबढेपछि गत शुक्रबार सरकारले त्यसलाई फिर्ता गरी त्यसै दिन अर्को विधेयक दर्ता गरेको छ । समितिले पेश गरेको प्रतिवेदनमा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकलाई अन्यका नाममा नागरिकता दिन सकिने व्यवस्था थियो । तर शुक्रबार सरकारले दर्ता गराएको विधेकमा यो व्यवस्था हटाइएको अधिवक्ता श्रेष्ठले बताए ।
“समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा भएका राम्रा कुरालाई पनि काटेर शुक्रबार विधेयक दर्ता भएको छ, यही विधेयक पारित भए पनि राहुलजस्ता करिब १० लाख नेपालीले नागरिकता पाउँछन्, वर्षौंदेखि ठूलो समस्या बनेर बसेको विषयले निकास पाउँछ, थप सुधारको बाटो पनि खुल्छ”, उनले भने ।
गृह मन्त्रालयमा भएको तथ्याङ्कअनुसार राहुलका बाबुजस्ता एकला ९० हजार ७२६ जनाले जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका छन् । यस आधारमा करिब पाँच लाख जन्मसिद्धका परिवारले अहिले नागरिकता पाउन सकेका छैनन् ।
विसं २०६८ को जनगणनाअनुसार करिब १० लाख बालबालिका बाबुआमाविना नै बस्दै आएका छन् । आमासँगमात्र बस्ने बालबालिकाको सङ्ख्या आठ लाख ९६ हजार छ । शुक्रबार मात्र संसद्मा दर्ता भएको विधेयक पारित भए पनि ११ लाख पीडितले नागरिकता पाउँछन् ।
नागरिकता पीडितको अधिकारका लागि काम गरिरहेकी डेचेन लामा महिला र पुरुषलाई नागरिकता दिने विषयमा समानता नभएको बताए । महिलाले श्रीमान् र बालबालिकालाई नागरिकता दिलाउन नसक्ने विश्वका ४६ मुलुकमा नेपाल पर्नु लज्जाको विषय बनेको उनको भनाइ छ ।
