फाइल फोटो
गलेश्वर । आज बिहान नेपाली काङ्ग्रेसका तर्फबाट बेनी नगरपालिकाका मेयरका उम्मेदवार चिरञ्जीवी पौडेलले पार्टी कार्यालयमा पत्रकार सम्मलेन गरी अपिलसहितको प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गरे ।
नगरको विकासदेखि जिल्लाको समृद्धि र अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय बनेको मुस्ताङको कोरला नाका खुलाएर पारवहन बिन्दु विस्तार गर्ने विषयसमेत समेटिएको सो प्रतिबद्धता पत्रमा जनताका अधिकाँश आवश्यकताहरु समेटिएको भेटिन्छ ।
तर, विगतको नजिरलाई हेर्ने हो भने निर्वाचनका बेला दलहरुले तयार पारेका घोषणापत्रहरु केवल कागजमा मात्रै सीमित हुने गरेका छन् व्यवहारमा लागू भएनन् । निर्वाचनको समयमा राजनीतिक दलहरुले निकै मेहनत गरेर मीठा शब्द र ओजिला वाक्यांशहरुसहित रङ्गिन कलेवरमा घोषणापत्र तयार पार्दै आएपनि मतदाताहरुले पत्याइहालेका छैनन् ।
जनताका तत्कालीन आवश्यकता र आफ्नो पार्टीका दीर्घकालीन योजनाहरुको फेहरिस्त तयार पारेर मतदाताका हात हातमा थमाइदिनु बाहेक ती घोषणापत्रहरुको औचित्य न ती दलहरुले पुष्टि गर्न सकेका छन् न त घोषणापत्र अनुसार नै निर्वाचन जितेपछि काम गर्ने गर्छन् । तर, निर्वाचन पिच्छे दलहरु आकर्षक नारासहितका घोषणापत्र बनाउन भने चुक्दैनन् ।
यही वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि पनि म्याग्दीका दलहरु घोषणापत्रको तयारीमा जुटेका छन् । पहिलो स्थानीय तह निर्वाचनमा म्याग्दीका दलहरूले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा व्यक्त प्रतिवद्धताहरु गएको पाँच वर्षमा करिब ९० प्रतिशत पूरा भएनन् ।
मतदाता रिझाउनकै लागि बनाइएका २०७४ सालको स्थानीय तहको चुनावी घोषणापत्र अहिले यहाँका राजनीतिक दलका कार्यालयमा समेत मुश्किलले भेटिन्छन् । चुनावको अवधिमा निकै चर्चा हुने ती घोषणापत्रहरु म्याग्दीका मतदातालाई मनको लड्डु घिउसँग खानु जस्तै भएका छन् ।
विगतमा घोषणापत्रअनुसार सिन्को पनि भाँच्न नसकेका आरोप खेप्न परेका ती राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधिहरु आगामी वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लक्ष्य गरी उस्तै प्रकृतिको घोषणापत्र जारी गर्ने सुरसारमा छन् ।
चवहत्तर सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा जिल्लाको एकमात्र नगरपालिका बेनी नगरपालिकामा नेपाली काङ्ग्रेसबाट मेयर र एक वडाध्यक्षमा विजयी भए भने एकमा स्वतन्त्र र बाँकी आठ वटा वडामा नेकपा एमालेले जितेको थियो ।
नेपाली काङ्ग्रेसले जारी गरेको घोषणापत्रमा बेनी नगरलाई नेपालकै नमूना नगरपालिका बनाउने, घरघरमा खानेपानी, स्वास्थ्य र शिक्षाको सहज पहुँच पुर्याउने, स्थानीय स्तरमा रोजगारी लगायतका कयौं गुलिया आश्वासनहरु दिइएको थियो । तर नगरलाई नेपालकै नमूना नगर बनाउने त परको कुरा अहिलेसम्म दिनहुँ बजारमा थुप्रिने फोहर विर्सजन गर्ने स्थानको समेत टुङ्गो लाग्न सकेको छैन ।
त्यसैगरी, एमालेको घोषणापत्रमा नगरका १० वटै वडालाई समेटेर रिङ्गरोड बनाउने, कृषि र पशुपालनलाई व्यवसायीकरण गर्ने, कालीगण्डकी र म्याग्दी नदीमा तटबन्ध गर्ने, बेनीलाई स्मार्ट सिटी बनाउने, एक घर एक रोजगारको व्यवस्था गर्ने, नगर क्षेत्र भित्रका वाढी पहिरो प्रभावित ठाउँहरुलाई स्थानान्तरण गर्ने वा दीर्घकालीन रोकथामका उपायहरु अवलम्बन गर्ने कुराहरु उल्लेख गरिएको थियो ।
एमालेको घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका कुराहरु एकाधबाहेक अरु कुनै पनि पूरा हुन सकेका छैनन् । चवहत्तर सालको स्थानीय निर्वाचनमा नेकपा माओवादी र नेपाली काङ्ग्रेसको गठवन्धन बनेको थियो भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र एमालेले चुनावी एकता गरेका थिए ।
यसपटक पनि विगतको झै महत्वाकांक्षी घोषणापत्र जारी हुने पक्का छ । घोषणपत्र बिनै अहिले टोल–टोल पुगेका दलका नेताले मिठा मिठा आश्वासन बाँडिरहेका छन् । चुनावको मुखमा दलहरूले विगतमा जे जस्ता सपना देखाए, त्यो राजनीतिक बेइमानी भएको म्याग्दीका बुद्धिजीवीहरुको आरोप छ । अर्जुन मावि भकुण्डेका शिक्षक रघुनाथ सापकोटा भन्छन् –“घोषणापत्र केवल जनता झुक्याउने पुलिन्दा मात्र हुन्, दलहरुले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका कुनै काम पनि गरेका छैनन् ।”
सर्वसाधारण जनताका न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता समेत पूरा गर्न नसकेका दलका त्यस्ता घोषणापत्रहरुमाथि मतदाताले विश्वास गर्न सकेका छैनन् । यस पटक घोषणापत्रका आधारमा मात्रै भोट दिने सम्भावना न्यून रहेको स्थानीय बुद्धिजीवीहरुको अभिमत छ ।
यसअघिका घोषणापत्रअनुसार काम कति भयो त भन्ने विषयमा कुनै पनि दलले वस्तुगत समीक्षा गरेका छैनन् । बेनी नगरपालिकासहित जिल्लाका छ वटा स्थानीय तहमा अपवादबाहेक गत पाँच वर्षमा भएका उपलब्धिको वार्षिक वा आवधिक समीक्षा जनप्रतिनिधिले गरेका छैनन् ।
स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि गाउँबस्तीमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, खानेपानीमा जनसाधारणको पहुँच बढ्न पुगेको राजनीतिक दलका नेताहरु बताउँछन् । तर, पनि वर्षौंदेखि दुःख झेलिरहेका मतदातालाई लक्ष्य गरी बनाइएका घोषणापत्रहरू केवल कागजी खोस्टामा सीमित बनेको तर्क गर्नेहरु पनि प्रशस्तै भेटिन्छन् ।
चुनावी प्रतिवद्धता केवल हात्तीको देखाउने दाँत मात्र बनेको छ । घोषणापत्रलाई लत्याउँदै मनपरी योजना बनाएरै पाँच वर्ष गुजारेको पत्रकार हरिकृष्ण गौतमको बुझाइ रहेको छ । सङ्घीयताको अभ्यास गरेको पाँच वर्ष हुँदा पनि म्याग्दीका सबै स्थानीय तहले आफ्नो खुट्टामा उभिने हैसियत बनाउन नसकेको उहाँले बताए ।
स्थानीय तहले जनतालाई अनावश्यक करको भार बोकाएको छ । अब पनि घोषणापत्र मार्फत जनतालाई झुक्याउने, आश्वासन मात्रै बाँड्ने उम्मेदवारलाई मतदान प्रक्रियाबाटै पन्छाउनु पर्ने बेनी नगरपालिका–२ का भीमबहादुर रिजाल बताए ।
जनताका आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्दै विकास निर्माणको पथमा लम्किन सक्ने नेतृत्व छान्न अब चुक्न नहुने राजनीतिक रुपमा तटस्थ बुद्धिजीवीहरुको भनाइ पाइन्छ । विगत पाँच वर्षमा जनप्रतिनिधिले गरेका राम्रा कामको सम्मान, पूरा नभएका आश्वासनविरुद्ध खबरदारी र अबको पाली मत माग्न आउने दल र उम्मेदवारसँग विगतको प्रतिवद्धताअनुसार के काम भयो भन्ने प्रश्न गर्न डराउन नहुने उनीहरु बताउँछन् ।
अब पनि घरदैलोबाटै दबाब सिर्जना नगरिए हाम्रो गाउँटोल धेरै पछाडि पर्ने उनीहरुको बुझाइ छ । यस पटक घोषणापत्र नभई उम्मेदवारहरूबाट लिखित प्रतिबद्धता माग्ने प्रयास गर्नुपर्ने म्याग्दीका बुद्धिजीवीहरुले बताएका छन् ।
नेकाँ म्याग्दीका उपसभापति के वी भण्डारीले घोषणापत्र दलहरुलाई चियाउने आँखीझ्याल भएको बताए । काँग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका बाचाहरु पूरा गर्न पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउँदै उनले घोषणापत्रमा नसमेटिएका कतिपय जनताका तात्कालिक समस्याहरुको समाधान र अतिआवश्यक पूर्वाधारहरु निर्माणमा जुट्नु पर्दा घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका कुराहरु व्यवहारमा दुरुस्तै पूरा हुन नसकेका हुनसक्ने तर्क गरे ।
एमालेका उपसचिव राजकुमार थापाले एमालेले आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका अजेण्डाहरुलाई नै ‘बटमलाइन’ मानेर काम गरेको दावी गरे । “समय परिस्थितिले घोषणापत्रका सम्पूर्ण कुराहरु त पूरा हुन नसके होलान् तर हाम्रा जनप्रतिनिधिहरुले घोषणापत्रलाई नै आधार मानेर आ–आफ्नो स्थानीय तहमा विकास निर्माणका कामहरु गर्नुभएको छ,” थापाले भने ।
