काठमाडौँ । सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई कानुनले स्पष्टरुपमा महिलाको स्वास्थ्य अधिकारका रुपमा व्याख्या गरे पनि सो सेवालाई अझै प्रभावकारी बनाउन सकिएको छैन ।
कानुनी प्रावधान कार्यान्वयन नहुँदा असुरक्षित गर्भपतनको क्रममा थुप्रै महिलाको स्वास्थ्य जोखिममा परेको छ । कतिपय अवस्थामा महिलाको ज्यानैसमेत जाने गरेको छ । असुरक्षित गर्भपतनका कारण कति महिलाले अकालमा ज्यान गुमाउँछन् भन्ने सरकारसँग आधिकारिक तथ्याङ्क छैन ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, परिवार कल्याण महाशाखाद्वारा हालै जारी सुरक्षित गर्भपतन सेवा कार्यक्रम व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७८ ले सुरक्षित गर्भपतन सेवा सञ्चालनको अनुमति दिने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ ।
अझै अधिकांश स्थानीय तहले सो सेवा प्रदान गर्न सकिरहेका छैनन् । आफूहरुसँग पर्याप्त नर्स र चिकित्सक रहे पनि उनीहरुलाई तालिम दिन नसक्दा सेवा सञ्चालन गर्न नसकेको चन्द्रागिरि नगरपालिकाले जनाएको छ ।
नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख राममणि घिमिरेले भने, “कानुनले हामीलाई अधिकार दिएको छ । तालिम प्राप्त जनशक्तिको अभावले चाहेर पनि सेवा दिन सकेका छैनौँ ।” कानुन मात्र बनाउँदैमा सेवा प्रभावकारी नहुने उनको भनाइ छ । “सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय भए मात्र सेवा प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ”, घिमिरेले भने ।
तारकेश्वर नगरपालिकाले सुरक्षित गर्भपतन सेवा अझै सञ्चालनमा ल्याउन नसकेको छैन । नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख विनोदकुमार साहले भने, “कोरोना महामारी व्यवस्थापनमा ध्यान केन्द्रित हुँदा जनस्वास्थ्यका अन्य समस्या सम्बोधन गर्न ढिलाइ भएको हो ।”
सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई प्रभावकारी बनाउन पर्याप्त कानुन बनाउनेमा नेपाल अग्रणी मुलुकमा पर्छ । नेपालमा मातृ मृत्युदर घटाउनुका साथै महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न सरकारले २०५९ सालदेखि सुरक्षित गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिएको थियो । यसैलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि मन्त्रालयले सुरक्षित गर्भपतन सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, २०६० बनाई लागूसमेत गरेको छ ।
विसं २०७२ को संविधानको धारा ३८ को उपधारा २ ले महिलालाई सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यको हक प्रदान गरेको छ । संविधान प्रदत्त महिलाको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको सम्मान र संरक्षण गर्न सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ र नियमावली, २०७७ जारी गरेको छ । यसले सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई महिलाको अधिकारका रुपमा स्थापित गर्न मद्दत गरेको छ । यो सेवा सबै महिलाको पहुँचमा ल्याउने दायित्व सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारको हो ।
महिला विकास तथा कानुन मञ्चमा आबद्ध अधिवक्ता सविन श्रेष्ठ ऐन नियमावली कार्यान्वयनको पक्ष फितलो भएकाले समस्या भएको बताउनुहुन्छ । सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने गरी प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार सम्बन्धि ऐन ल्याउने मुलुकमा नेपालसहित फिलिपिन्स, युगान्डालगायत मुलुक मात्रै छन् ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी सदस्य लिली थापाले महिला स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा नेपालले विगतका वर्षको तुलनामा निकै प्रगति गर्दैआएको दाबि गर्नुभयो । नागरीक समाज, सञ्चारमाध्यमलगायत क्षेत्रबाट पर्याप्त दबाब दिन सके अहिलेको अवस्थामा सुधार गर्न सकिने उनले बताए ।
स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गत परिवार कल्याण महाशाखाका अनुसार नेपालमा गत आर्थिक वर्ष ९५ हजार महिलाले गर्भपतन गराएका थिए । तीमध्ये ५७ प्रतिशत महिलाले असुरक्षित गर्भपतन गराएको तथ्याङ्क छ । महाशाखाका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत निशा जोशीले सुरक्षित गर्भपतनाई कानुनी मान्यता दिएपछि असुरक्षित रुपमा गरीने गर्भपतनमा केही कमी आएको जानकारी दिए ।
सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७५ को भाग ४ को दफा १५ ले गर्भवतीको अवस्था अनुसार १२ हप्तादेखि २८ हप्तासम्मको गर्भपतन गराउन सकिन्छ । गर्भवतीको मन्जुरीमा १२ हप्तासम्म जस्तो प्रकारको गर्भ पनि पतन गराउन सकिन्छ ।
गर्भपतन नगराएमा ज्यानमा खतरा पुग्न सक्छ वा निजको शारीरिक वा मानसिक स्वास्थ्य खराब हुन सक्छ भनी इजाजत प्राप्त चिकित्सकको राय भई त्यस्ता महिलाको मन्जुरीमा २८ हप्तासम्मको गर्भ पनि पतन गराउन पाइने व्यवस्था उक्त ऐनले गरेको छ ।
यसबाहेक जबर्जस्ती करणी वा हाडनाता करणीबाट रहन गएको गर्भ, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता उन्मुक्ति गर्ने जीवाणु वा त्यस्तै प्रकृतिको अन्य निको नहुने रोग लागेमा पनि महिलाको मन्जुरीमा २८ हप्तासम्म सुरक्षित गर्भपतन गराउन पाइने व्यवस्था सो ऐनमा छ ।
