काठमाडौँ । नेपालको न्यायपालिका गिजोलिएको र संसद्मा महाअभियान प्रस्ताव दर्ता भई प्रधानन्यायाधीश निलम्बित रहेको अवस्थामा काठमाडौँमा आजदेखि नेपाल बार एशोसिएशनको ‘१५ औँ अखिल नेपाल कानुन व्यवसायी राष्ट्रिय सम्मेलन’ सुरु भएको छ ।
कानुन व्यवसाय तथा न्याय क्षेत्रको विकृति र विसङ्गतिका विषयमा घनिभूत छलफल गरी कानुनको शासन, संवैधानिक सार्वाेच्चता, नागरिक अधिकारका पक्षमा महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाल्दै आएको सम्मेलनको १५ औँ संस्करणमा न्यायपालिकाको शुद्धतामा बहस केन्द्रित गरिएको छ ।
काठमाडौँको कमलादीस्थित नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा मुलुकका विभिन्न ९० बार एकाइका प्रतिनिधि सहभागी जारी तीन दिने सम्मेलनले कानुनी क्षेत्रका विषयगत ६ सत्रमार्फत विविधपक्षमा छलफल गरी काठमाडौँ घोषणापत्र जारी गर्नेछ ।
यसपटकको सम्मेलनमा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको एक समितिले न्यायक्षेत्र सुधारको विषयमा तयार पारेको प्रतिवेदनमा आधारित रहेर छलफल हुने र बारको आधिकारिक निष्कर्षसहित काठमाडौँ घोषणापत्र जारी गरिने नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
सोही प्रतिवेदन कार्यान्वयनका सन्दर्भमा नेपाल बारले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरासामु विभिन्न बुँदा समेटेर न्याय क्षेत्र सुधारमा पहल गर्न सुल्झाएको थियो । उक्त प्रतिवेदनलाई ‘न्यायपालिकामा हुनसक्ने विकृति, विसङ्गति, अनियमितता वा भ्रष्टाचार एवं विचौलियाबाट हुनसक्ने क्रियाकलाप र त्यसको रोकथामका लागि चाल्नुपर्ने उपायका सम्बन्धमा पेश गरेको प्रतिवेदन’ नाम दिइएको छ ।
त्यसले न्यायाधीशको नियुक्तिदेखि समस्या रहेको र न्यायाधीशको सरुवा, काज, न्यायाधीशमाथिको कारबाहीमा नै असमानता रहेको र विचौलियाका कारण भ्रष्टाचार बढेको औँल्याइएको छ । त्यही प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा जबरा अनिच्छिुक देखिएपछि गएको कात्तिक १४ गतेबाट बारे आन्दोलन थालेको श्रेष्ठ बताए ।
सम्मेलनमा सहभागी बार एशोसिएशनका उपाध्यक्ष ईश्वरीप्रसाद भट्टराई त्यो बेला १९ बुँदामा प्रधानन्यायाधीशलाई ध्यानाकर्षण गराएको सुनाए । “न्यायपालिकामा विकृति विसङ्गति भित्रिन थाल्यो, धेरै फैसला विवादिन भए”, भट्टराई भने, “अनि बारले आन्दोलन थालेको हो, आन्दोलनकाबीच प्रधानन्यायाधीश माथि महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छ, त्यो निलम्बनका लागि मात्रै हो की, पारित गर्नका लागि हो, गम्भीर हुनुपर्छ ।”
उनको भनाइमा धेरै वरिष्ठ अधिवक्ता सहमत छन् । उनीहरुको अब प्रधानन्यायाशधीशलाई फिर्ता आउने ठाउँ दिन नहुनेमा जोड छ । त्यसका लागि बार तयारीमा रहनुपर्ने र सम्मेलनले उपयुक्त निर्णय गर्ने उनीहरुको आशा छ । नेपाल बारका निवर्तमान अध्यक्ष शेरबहादुर केसी नेपालका न्यायालयमा भनसुन नभइ काम नै नहुने अवस्था सिर्जना भएको देखेसो गरे ।
सम्मेलनकै क्रममा उनले भने, “न्यायालयका फाँटवालाकामा कुरा नमिलाइ काम नै हुन्न, अब यस्तो भ्रष्टाचारको निर्मूल हामीबाटै हुनुप¥यो, अदालतमा जाँदा न्याय पाउँछु भन्ने महसुस गराउनुपर्छ ।”
अर्का पूर्व अध्यक्ष प्रेमबहादुर खड्का अहिले बारले चलाएको आन्दोलन चोलेन्द्र शम्शेरको विरुद्ध नभइ भ्रष्टाचार निर्मूल पार्ने आन्दोलन भएकाले बारको आगामी चैतमा हुन लागेको अधिवेशनमा यही भ्रष्टाचारविरुद्धको आन्दोलनमा सक्रिय भएकालाई नै ल्याउनुपर्ने सुझाव दिए ।
पूर्व अध्यक्ष विश्वकान्त मैनाली न्यायालय विगतको हुकुमी शासन भन्दा पनि बढी हुकुमी हुँदै गएकाले अब संविधानबाटै विशेष संरचना निर्माण नगरेसम्म सुधार हुने देखे । त्यसैले अहिलेको सम्मेलन न्याय क्षेत्रको शुद्धतामा केन्द्रत हुनुपर्ने सुझाव उनको छ ।
अर्का पूर्व अध्यक्ष शम्भु थापा महाअभियोग पारित नभए प्रधानन्याधीशलाई पवित्र न्यायापालिकाका लागि अस्वीकृत गर्नुपर्ने धारणा राखे । “महाअभियोग पारित भएन भने के गर्ने, बारको यो सम्मेलनले निर्णय गरोस्, प्रधानन्यायाधीश अब फेरि आउनु भनेको न्यायापालिकामा दाग लाग्नु हो”, उनले भने ।
बारका अर्का पूर्व अध्यक्ष हरिहर दाहाल बार–बेन्चको साझा अवधारणा नै न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको टोलीले तयार पारेको प्रतिवेदन रहेको र अब प्रधानन्यायाधीशको सहज वहिर्गमनलाई केन्दित गरेर बहस गरी एक स्वरले काठमाडौँ घोषणापत्र जारी हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
सम्मेलनमा महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खाती न्याय सम्पादनमा योग्यता र क्षमतामा प्रश्न उठेकाले त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । उनले अन्तरकालीन आदेश र अन्तरिम आदेशले धेरै कामकारबाहीमा अवरोध भएकाले त्यसका लागि कार्यविधि बनाउने तयारी गरेको सुनाए ।
कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की अहिलेको कानुन व्यवसायीको सम्मेलन विगतको भन्दा फरक अवस्था र परिस्थितिमा भइरहेको बताउँदै न्यायापालिकाभित्रको विषय पेचिलो बनेर उभिएको बताए । उनी भन्छन्, “भरोसायोग्य न्यायपालिका स्थापनामा गम्भीर आत्मसमीक्षा जरुरी छ ।”
