सामान्य अर्थमा उपभोक्ता भन्नाले बस्तु वा सेवाको उपभोग गर्ने व्यक्तिलाई बुझिन्छ । अर्को शब्दमा भन्ने हो भने उपभोक्ता त्यो व्यक्ति वा संगठन हो, जसले प्रयोगका लागि बस्तु वा सेवा लिन्छ ,त्यसको सट्टामा केहि पैसा दिन्छ अर्थात कुनै पनि उपभोग्य बस्तु वा सेवा प्रयोग गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई उपभोक्ता भनिन्छ । कुनै पनि वस्तु वा सेवाको अन्तिम प्रयोगकर्ता उपभोक्ता हुने भएकाले सो वस्तुको प्रयोगबाट हुने सम्पूर्ण गुण वा दोष, लाभ वा हानी उपभोक्ताले नै व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ ।
उपभोक्ता अधिकार भन्नाले कुनै पनि उपभोग्य बस्तु वा सेवा प्रयोग गर्दा उपभोक्ताले पाउने अधिकारहरू जस्तै सुरक्षा, सूचना, छनोट र सुनुवाइको अधिकार प्रयोगमा सहजता भन्ने बुझिन्छ । सन् १९६२ मा मार्च १५ का दिन अमेरिकी राष्ट्रपतिले प्रस्तुत गरेको सुरक्षा, सूचना, छनोट र सुनुवाइलाई उपभोक्ताका चार अधिकारका रूपमा घोषणा गरेपछि विश्वमा यो दिवस मनाउन थालिएको हो । नेपालमा भने उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ जारी भएपछि दिवस मनाउन थालिएको हो । यो ऐनको दफा ६ मा वस्तु वा सेवा खरिद तथा उपभोग गर्ने हरेक उपभोक्तालाई विभिन्न अधिकार प्रत्याभूति गरिएको छ ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐनले नेपालमा उपभोक्तालाई निम्नलिखित मुख्य ४ वटा अधिकार दिइएको छ :- ज्यान र स्वास्थ्यका लागि खतरनाक वस्तुको बिक्री वितरणवाट सुरक्षित हुने अधिकार, उपभोक्ताको सुसुचित हुने अधिकार, प्रतिष्पर्धात्मक मूल्यमा वस्तु तथा सेवाको छनोट गर्ने अधिकार, न्यायिक निकायवाट सुनुवाइको अधिकार हुन् ।
साथै उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ मा उत्पादन घटाउने, माग र आपूर्ति एवं मूल्यमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने अपराध गरिए तीन वर्ष कैद वा ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । यस्तै खाद्य ऐन २०२३ मा न्यून गुणस्तर भएमा भने एक हजारदेखि दुई हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ ।
तर समग्र बजार उद्योगी तथा व्यापारीको नियन्त्रणमा छ । बजारको मागअनुसार मूल्य निर्धारण हुनुपर्नेमा व्यवसायीको आलोपालो प्रथा र मनोमानीका भरमा मूल्य र गुणस्तर निर्धारण हुने गरेको उपभोक्ताको गुनासो छ । भन्सारमा हुने न्यून बिजकीकरणको नाउँमा व्यवसायी उम्कने र उपभोक्ता ठगिने गरेका छन् । बजार अनुगमन भइरहे पनि उपभोक्ताको मागअनुसारको काम हुन नसकेको उपभोक्ता अधिकारकर्मीको भनाई छ ।
नेपालमा उपभोक्ता अधिकारका नाममा २ दर्जनभन्दा धेरै संस्था खुलेपनि उनीहरुको भूमिका प्रभावकारी देख्न पाइएको छैन । समयसापेक्ष ऐन कानून, जनशक्ति र स्रोतसाधनको अभावमा बजार अनुगमन भने प्रभावकारी हुन नसकेको सरकारी निकायले दावी गर्ने गरेका छन । सरकारी तवरबाट गरिने बजार अनुगमन नियमित हुन नसक्दा बेचिन राख्ने वस्तु कम गुणस्तरयुक्त, कम तौल र महंगो मूल्यका हुने गरेका छन् ।
उपभोक्ताको हक र अधिकार संरक्षणका लागि भनेर खुलेको उपभोक्ता मञ्च कहाँ छ ? यदि बजार अनुगमन गर्ने फुर्सद हुदैंन भने केका लागि खुलेका हुन् यस्ता मञ्च ? के यसले बजार अनुगमन गर्नु पर्ने होइन र ? कि यस्ता संयन्त्र पनि व्यापारी कै आर्थिक लोभको जालमा परेर सुस्ताएको छन् ? होइन भने उपभोक्तालाई सचेत गर्ने अभियान संचालन गरी उनीहरुको अधिकारको रक्षा गर्न महत्वपूर्ण भुमिका निभाउनुपर्ने होइन र ? यदि उपभोक्ताको अधिकार रक्षा गर्न उपभोक्ता मञ्च सकृय हुँदैन भने त्यो मञ्चले आफ्नो अस्तित्व समाप्त भएको घोषणा गरी अन्यलाई काम गर्ने वातावरण सृजना गरिदिनु पर्दछ । पद र नाम ओगटेर त्यसको दुरुपयोग गर्न उनीहरुलाई कसले अधिकार दियो ?
भाषण गर्ने र गोष्ठी गर्नेभन्दा खासै उपभोक्ताको हितमा काम गरेको देख्न सकिदैन । अनुगमन हुँदा पनि सहर केन्द्रित अनुगमन मात्र भएको देख्न सकिन्छ । बेलाबखत काठमाण्डौंमा कालोबजारी नियन्त्रणको लागि केही कदम चालिएको देखिन्छ तर अन्य सहरहरुमा भने कुनै चासो दिइएको छैन । के काठमाण्डौका मात्र नेपाली हुन् ? मोफसलमा चाँही अनुगमन आवश्यक छैन ?
सरकारी निकायले ध्यान दिनु आवश्यक छ काठमाण्डौभन्दा बाहिरका जिल्लामा कालोबजारी र अखाद्य वस्तुको मिसावट धेरै रहेको पाइन्छ । एउटा वस्तुमा मात्र कृतिम अभाव सृजना गरिएको छैन अहिले बजारमा हरेक वस्तुको मिसावट र गुणस्तरमा दिनप्रतिदिन कमी हुँदै गइरहेको पाउन सक्दछौं । यसले प्रत्यक्ष रुपमा उपभोक्तालाई बढी मुल्य तिरेर पनि असहज तरिकाबाट अत्यावश्यक वस्तुको खरिद गर्नुपरिरहेको छ भने अर्का तर्फ गुणस्तरहीन वस्तुको प्रयोगबाट स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पार्ने निश्चित छ । व्यापारीहरुले उपभोक्तालाई चर्को मूल्यमा वस्तु किन्न बाध्य परेका छन् साथै बढी मूल्य हाले पनि अखाद्य र गुणस्तरहीन वस्तु प्राप्त गर्न विवश बनाइएका छन् । त्यसैले समयमै उपभोक्ता मञ्चले आफ्नो सकृय भूमिका देखाउन सक्नुपर्दछ र कालो बजारी गरी बजारमा कृतिम अभाव सृजना गर्नेलाई कारवाही गर्न अग्रसर बन्नुपर्दछ अनिमात्र उपभोक्ताहरुको मूल्य अनुसारको गुणस्तरीय वस्तुमा सहज पहँच हुन पुग्दछ ।
त्यसैले आफ्नो अस्तित्व देखाउनको लागि मात्र नभएर जनहितको पक्षमा काम गर्नेछ भन्ने पुष्टी गर्न पनि उपभोक्ता मञ्चले अग्रसरता देखाउनुपर्दछ । यसो भएमात्र उपभोक्ता मञ्चको औचित्य यस समाज आवश्यक छ भन्ने बुझाउन सहजता हुन्छ र सबैले त्यसमाथि विश्वास गर्ने आधार निर्माण हुन्छ ।
