काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्दै दुई दिनभित्र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने परमादेश जारी गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, वरिष्ठतम् न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासले आज उक्त फैसला सुनाउँदै यही असार २९ गते मङ्गलबार अपराह्न ५ बजेभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न भनेको छ ।
“प्रतिनिधिसभाका १४९ जना सदस्य (बहुमत सदस्यहरु) ले समर्थन जनाएको कुरालाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेको भनी मान्नुपर्ने पर्याप्त र मनासिब आधार देखिएको हुँदा सोहीबमोजिम आजको मितिले दुईभित्र अर्थात् २०७८ असार २९ गते अपराह्न ५ बजेभित्र उपरोक्तअनुसार संविधानसम्मत रुपमा २०७८÷२÷७ गते राष्ट्रपतिसमक्ष दाबी पेश गरेका प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्नू”, फैसलामा भनिएको छ ।
यस्तै फैसलामा “संविधानको धारा ७६ को उपधारा (६) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्ने प्रक्रिया पूरा गर्नू-गराउनू भनी प्रत्यार्थीमध्येका राष्ट्रपतिको कार्यालय तथा संघीय संसद्को पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाका नाउँमा परमादेश जारी हुने ठहर्ने समेत उल्लेख गरिएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका लागि विश्वास जनाएको वा समर्थन गरेको कारणबाट राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिम दल त्यागसम्बन्धी कारबाही गर्न नमिल्ने फैसलामा छ ।
फैसलामा भनिएको छ, “उक्त प्रावधानबमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति सन्दर्भमा प्रतिनिधिसभाका कुनै सदस्यप्रति विश्वास जनाएको, समर्थन गरेको, आफ्नो अभिमत वा धारणा व्यक्त गरेको वा मतदान गरेको कुरालाई लिएर प्रतिनिधिसभाका कुनै पनि सदस्यउपर दल त्यागसम्बन्धी कारबाही नगर्नू, नगराउनू भनी प्रत्यार्थीहरुका नाउँमा प्रतिषेधको आदेश जारी हुने ठहर्छ ।”
अदालतले आगामी साउन ३ गते प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउनसमेत भनेको छ । फैसलाको पूर्णपाठ आउन बाँकी छ । सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार सरकार गठन गर्न सघाउँदा सांसदहरुलाई सम्बन्धित दलले अनुशासनको कारबाही गर्न नपाउने फैसला गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध १४६ सांसदले दायर गरेको रिटमाथि फैसला सुनाउँदै सर्वोच्चले धारा ७६ (५) अनुसार सरकार गठनमा दलीय अनुशासनका सम्बन्धमा बोलेको हो । सर्वोच्चको फैसलाअनुसार धारा ७६ (५) को सरकार गठनमा दलीय ह्विप र अनुशासनको कारबाही निष्प्रभावी हुने भएको छ ।
अदालतले विश्वासको मत लिन नसक्नु भएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि दाबी संविधानसम्मत नदेखिएको ठहर गरेको छ । “नेपालको संविधानको धारा ७६ (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त नगरेको वा निजले सो प्रक्रिया परित्याग गरेको कारणबाट उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमनन्त्री नियुक्ति हुने अवस्थामा निजले दाबी पेश गर्न नमिल्ने भएकाले तत्काल विश्वासको मत लिन नसक्नु भएका प्रधानमन्त्री ओलीले धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि गर्नुभएको दाबी संविधासम्मत देखिएन ।”
संविधानको सोही धाराअनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि देउवाको दाबी उचित रहेको फैसलामा छ । “संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि शेरबहादुर देउवाले १४९ जना प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरुको समर्थन रहेको भनी गर्नुभएको दाबीलाई संविधानको धारा ७६ (५) प्रतिकूल हुने गरी दाबी नपुग्ने भनी गरिएको निर्णय उपरोक्त प्रकरण (क) मा उल्लेख भएअनुसार बदर गरिएको छ ।”
अदालतले जुन विन्दुबाट संविधानको प्रयोग र पालनामा त्रुटि भएको छ, सोही अवस्थामा संविधानसम्मत् तबरले प्रक्रिया अगाडि बढाउनु मनासिब हुने देखिएको फैसलामा छ । पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आजका मितिले सात दिनभित्र अर्थात् साउन ३ गते आइतबार ५ बजेभित्र प्रारम्भ हुने गरी नेपालको संविधानबमोजिम अधिवेशन आह्वान गरी नियमित रुपमा बैठक बस्ने व्यवस्था तत्काल मिलाउन अदालतले परमादेश जारी गरेको छ ।
प्रतितिधिसभा विघटन नेपालको संविधानको मूल्य मान्यता विपरीत भएको उल्लेख गर्दै फैसलामा भनिएको छ, “सङ्घीय संसद्को प्रतिनिधिसभाको विवादित विघटन कार्य नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) उपधारा (७) मा रहेको प्रावधान, संविधानले आत्मसात् गरेको लोकतान्त्रिक आदर्श, मूल्य मान्यता, संविधानवाद तथा संवैधानिक नैतिकता अनुकूल पनि देखिएन ।” अदालतले २०७७ फागुन ११ मा गरिएको संविधानको व्याख्या र जारी गरिएको आदेशको मर्म अनुकूल पनि नदेखिएको उल्लेख छ ।
सर्वोच्च अदालतमा यही असार ९ गतेदेखि उक्त विवादमा नियमित सुनुवाइ शुरु भएको थियो । यही असार २१ गते सुनुवाइ सकिएको थियो । उक्त विवादमा जम्मा ११७ जना कानून व्यवसायीले बहस गरेका थिए ।
गत जेठ ८ गते मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी कात्तिक २६ र मङ्सिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचन तोक्ने गरी राष्ट्रपतिको जेठ ८ गतेको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा गत जेठ १० र ११ गते गरी ३० रिट निवेदन दर्ता भएको थिए ।
