काठमाडौँ । नेपालको संवैधानिक व्यवस्थानुसार वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेनन् । अहिलेको सरकार नेपालको संविधानको धारा ७६ (१) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्थाअुनसार बनेको थियो । विश्वासको मत लिन नसकेपछि बहुमतको सरकार काम चलाउन अवस्थामा पुगेको छ ।
प्रधानमन्त्रीले आफूलाई सरकार सञ्चालनमा कठिनाइ भएपछि नेपालको संविधानको धारा १०० को उपधारा (१) बमोजिम आज प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्रस्ताव राखेका थिए । उनका पक्षमा ९३, विपक्षमा १२४ र तटस्थमा १५ मत परेको थियो । संविधानको धारा १०० को उपधारा (३) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुने व्यवस्था छ ।
नेपालको संविधान धारा ७७ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीको पद रिक्त हुने अवस्थाअन्तर्गत (१) ख मा नेपालको संविधानको धारा १०० बमोजिम विश्वासको प्रस्ताव पारित हुन नसकेमा वा निजविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा भन्ने व्यवस्था छ । “संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार धारा ७७ (३) बमोजिम कामचलाउ सरकार बनेको छ, अब संविधानको ७६ (२) बमोजिम ३० दिनभित्र संसदले संयुक्त सरकार दिनुपर्छ”, वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले भने, “सोहीअनुसार मन्त्रिपरिषद्को गठन गर्न राष्ट्रपतिले दुई वा दुईभन्दा बढी दललाई आह्वान गर्नुपर्छ ।”
संविधान धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषद् गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ । धारा (२) उपधारा (१) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेका अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलका समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।
उक्त व्यवस्थानुसार प्रतिनिधिसभामा अहिले कायम रहेका २७१ सदस्यमध्ये १३६ पुर्याउनुपर्ने हुन्छ । अहिले विश्वासको मत नदिने १२४ छन् । बहुमतका लागि थप १२ मत आवश्यक पर्छ । धारा ७६ को (४) उपधारा (२) वा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले आफू नियुक्त भएको मितिले ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेछ ।
यदि सो अवस्थामा पनि सरकार बन्न सकेन भने तेस्रो चरणमा संविधानको धारा ७६ को (३) बमोजिम प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्थामा नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
