वीरगञ्ज । जहानियाँ राणाशासनको अन्त्य भएपछि देशमा प्रजातन्त्र आएको झण्डै ७० वर्ष हुन लागेको छ । तर प्रजातन्त्रको अनुभूति गर्न नसकेका मुलुकमा धेरै गाउँबस्ती रहेका छन् । नेपाली जनताको चाहना मुलुकको आर्थिक रुपान्तर नै हो ।
नेपालको संविधानले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था अङ्गिकार गर्दै न्याय र समानतामा आधारित समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यसलाई प्रजातन्त्रको ठूलो उपलब्धिको रुपमा लिन सकिन्छ ।
‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकांक्षा हासिल गर्न प्रजातन्त्र दिवसले थप ऊर्जा प्रदान गर्दछ । देशमा राजनीतिकस्थिरता कायम भएसँगै विकास र समृद्धिका ढोका खुल्ने विश्वास आम नागरिकले लिएको थियो । तर पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रममले मुलुकमा पुनः राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न भएको छ । यसले जनताको विकास र समृद्धिको चाहना पूरा हुन सक्दैन भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ । प्रजातन्त्र दिवसले भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधिनता र नेपाली जनताको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई अझै सुदृढ पार्दै देशलाई विकास र समृद्धिको मार्गमा अगाडि बढन प्रेरणा दिइने विश्वास आम नागरिकको छ ।
जनताको चाहना अनुरुप देश सफलताको दिशामा अगाडि बढिरहेको छ । विसं २००७ फागुन ७ गतेको दिनलाई नेपालको इतिहासमा नयाँ युगको आरम्भ भएको दिनको रुपमा सम्झिने गरिन्छ । जनताको बलिदानीद्वारा शासन प्रणालीको पात्रो बदलिएको यस ऐतिहासिक दिनको अवसरमा मध्ययुगीन सामन्ती व्यवस्थाको अन्त्य भई नयाँ युगको प्रवेश भएको मानिन्छ । यसले नयाँ युगको प्रवेशसँगै नेपालमा प्रजातन्त्रको उदय भई बलियो राष्ट्रियताको आधारशिला खडा भएको छ ।
नेपालमा १०४ वर्षसम्म चलेको जहानियाँ राणाशासन अन्त्य भई मुलुकमा प्रजातन्त्र उदय भएको आज ७१ वर्ष भएको छ । प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि नेपाली कांग्रेसको आह्वानमा शुरु भएको सशस्त्र सङ्घर्षमा मुक्ति सेनाले देशका प्रमुख शहरमा कब्जा गर्यो । तत्कालीन राजा त्रिभुवन, नेपाली कांग्रेस र राणाबीच त्रिपक्षीय सम्झौतासँगै फागुन ७ गते देशमा प्रजातन्त्र स्थापना भएको हो ।
विसं २००७ मा रोपिएको प्रजातन्त्रको बिरुवा २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले निमोठेपछि ३० वर्षसम्म देशमा एकदलीय पञ्चायती व्यवस्था चलेको थियो । विसं २०४६ को जनआन्दोलन, नेकपा माओवादीको सशस्त्र सङ्घर्ष, २०६२/६३ को आन्दोलनले नेपालमा २४० वर्षको शाही शासन अन्त्य गर्दै देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको स्थापना गरेको छ ।
आम नेपाली जनताको अथक प्रयासपछि मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था त लागू भयो तर देशभित्र कतिपय यस्ता गाउँबस्ती रहेको छ, जहाँका जनताले प्रजातन्त्रको अनुभूतिसम्म हासिल गर्नसकेका छैनन् । यस्तै बस्तीमध्ये एउटा बस्ती हो, सुकुम्वासी बस्ती । पूर्व–पश्चिम राजमार्गको प्रदेश नं २ अन्तर्गत रौतहट जिल्लाको चन्द्रपुर नगरपालिका–६ लमहा टोलस्थित चारकोशे झाडीभित्रका सुकुम्वासी बस्ती ।
करीब ३५ वर्षको लामो इतिहास बोकेको यो बस्तीका बासिन्दा अति आवश्यकपर्ने विद्युत्, खानेपानी, स्वास्थ्य र शिक्षाजस्ता पूर्वाधारबाट कोसौ टाढा रहेको छ । त्यहाँका बासिन्दा भन्छन्, देशमा प्रजातन्त्र आयो, ठूल्ठूला परिवर्तन भए, लोकतन्त्रको स्थापना पनि भयो तर यो बस्तीको अनुहार भने फेरिएन । बस्तीमा परिवर्तन नहुँदा सुकुम्वासी आफूलाई आदिमकालीन बासिन्दाको रुपमा लिने गरेको छ ।
करीब २० घरधुरी रहेको यो बस्ती राष्ट्रिय वन क्षेत्रको चुरे जङ्गलमा बसाइएको एउटा अति पुरानो बस्ती हो । राजनीतिक दलको लागि भोट बैंकको रुपमा रहेको यहाँका सुकुम्वासीले पटकपटक निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई विकासको लागि गुहारे पनि समस्या जस्ताको त्यस्तै रहेकाले लोकतन्त्रको अनुभूति पाउन नसकेको उनीहरुको गुनासो छ ।
कैयौ पटक चुनावको समयमा हाम्रो समस्या पूरा गर्ने वाचा गरी चुनाव जितेर जाने जनप्रतिनिधि फर्केर आउदैनन् सो बस्तीका ६५ वर्षीया फुलमाया पहरीले रासससँग पीडा पोख्दै भन्नुभयो, “नेताहरुले भोट लिएर जाने तर दिएको आश्वासन पूरा नगर्ने भएकाले लोकतन्त्र कुन चरीको नाम हो हामीलाई थाहाँ छैन ।”
त्यतिमात्र होइन यस बस्तीमा खानेपानीको व्यवस्था नहुँदा यहाँका बासिन्दा लमहा खोलाको धमिलो पानी खान बाध्य रहेको छ । विद्युत् पहुँचबाट टाढा रहेका यहाँका बासिन्दा अझैपनि लालटिन युगमै रुम्मलिरहेका छन् । यहाँका करीब दुई दर्जन सुकुम्वासी बालबालिका विद्यालयको अभावमा दिनभरी जङ्गलमा दाउरा, स्याउला बटुल्ने काम नै दिनचर्याको रुपमा रहेको अर्का सुकुम्वासी रामलाल पहरीको भनाइ छ ।
जङ्गल छिचोलेर करीब २० किलोमिटर पूर्वको चन्द्रनिगाहपुर तथा १५ किलोमिटर पश्चिमको निजगढ बजार किनमेलका लागि जाँदा त्यहाँको बैभव, ठूलठूला घर देखेपछि मात्र शहरमा लोकतन्त्र आएको अनुभव उनीहरुको भए पनि आफ्नो बस्ती विकासबाट टाढा रहेकाले लोकतन्त्रको अनुभूति भने गर्न नसकेको बुझाइ सुकुम्वासीको छ ।
विसं २०४४ तिर मकवानपुरको डाँडडुडे गाउँबाट बस्ती हटाएपछि उनीहरु त्यस जङ्गलमा आश्रय लिएका छन् । ६० वर्षीय खेमलाल पहरीले भन्नुभयो, “तत्कालीन वनमन्त्री हेमबहादुर मल्लको पालामा पहाडको बस्ती हटाएर कटानी गाउँमा विस्तार गरे पनि त्यसबेला हुने खानेले धडेरी पाए तर हामीले जग्गा नपाउँदा सुकुम्वासी भएर बस्नुपर्ने भएकाले हाम्रो लागि के प्रजातन्त्र, के लोकतन्त्र केही आउन नसकेको उनीहरुको गुनासो छ ।
उक्त बस्तीको विकास नहुँदा लोकतन्त्रको अनुभूति हुन नसकेकोबारे जिज्ञासा राख्दा चन्द्रपुर नगरपालिकाको प्रमुख रामचन्द्र चौधरीले सो बस्ती राष्ट्रिय वन क्षेत्रभित्र परेकाले त्यहाँ विकास गर्न कानूनी अड्चन आएको बताउनुभयो । यता राष्ट्रिय वनक्षेत्रभित्र रहेको उक्त बस्तीमा विद्युत्, खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षालगायतका पूर्वाधारको विकास गर्न कानूनी रुपमा नमिल्ने भएकाले सोको विकास गर्न जनप्रतिनिधिपछि हटेको स्थानीयवासीको भनाइ छ ।
चुनावको बेला नेताहरुले यहाँका समस्या सबै पूरा गर्ने वाचा गरेर भोट माग्ने गरेको भएपनि पूर्वाधारको विकास गर्ने मुख्य कार्यसूची नेताको खल्तीमै रहने गरेकाले ती बस्ती पुरानो अवस्थामा रहेको छ ।
सुकुम्वासी बस्ती पनि नेपालकै हो भन्ने रौतहटका जनप्रतिनिधिले अनुभव गर्न नसकेकाले त्यहाँका बासिन्दाले लोकतन्त्रको अनुभूति गर्न नसकेको हो । तर यस सन्दर्भमा यहाँका राजनीतिक दल र त्यसका नेताको उदाशीनताका कारण उक्त बस्ती एकाइसांै शताब्दीमा पनि विकास र पूर्वाधारबाट टाढा रहेकाले प्रजातन्त्र तथा लोकतन्त्रको फल पाउनसकेका छैनन् । चन्द्रपुरवासी एकैस्वरमा भन्छन्, “लोकतन्त्र त ठूलावडाको लागि पो हो ? त्यस कारण कारुनिक जीवनयापन गरिरहेका ती चारकोशे झाडीभित्रका सुकुम्वासीलाई लोकतन्त्रले छुन नसकेको हो ।”
यसैगरी बारा जिल्लाको तेलकुवास्थित मुसहर बस्तीमा अभाव र पीडाको कारण त्यहाँका दलितहरुले लोकतन्त्रको अनुभूति भने गर्न सकेका छैनन् । १६० घरधुरी रहेको मुसहर बस्तीको अधिकांश घरका बालबालिका उही थोत्रो लुगा लगाएको, फोहरमैलामा खेलिरहेकाले बस्तीमा भने लोकतन्त्र नआए जस्तो भान भइरहेको छ । स्थानीयवासी बाबुलाल माझीले भन्नुभयो, “दुई छाक टार्न धौधौ हुन्छ, बच्चा नाङ्गै छन्, केको लोकतन्त्र हुनु । हाम्रो लागि त लोकतन्त्र होइन, दशा पो रहेछ ।”
गाउँकै बस्तीमा रहेका ठूलठूला घरमा पो लोकतन्त्र आएको छ । मीठो मसिनो खाने र नयाँनयाँ लुगा लगाउने कसलाई मन पर्दैन, बस्तीका भरछिया माझीले भन्नुभयो । “हामीले आफना बालबालिकालाई दुई छाक दालभात तरकारी खुवाउनु भनेको सपना जस्तो भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो । ती बस्तीका बालबालिका मासुको एक चोक्टा पनि नदेख्दा नदीखोलामा चहार्दै माछा, घोघही र गङ्गटो मार्न यताउता भौतारिरहेको देखिन्छ ।
उक्त दलित बस्तीमा राससकर्मी पुग्दा अधिकांश बालबालिकाको शरिरभरी कपडा थिएन । त्यहाँका बुढापाकाको एउटै भनाइ थियो, “हाम्रा बालबालिकको बाँच्ने परिवेश यस्तै हो, न त पेटभरी खाना नै हुन्छ न त राम्रो तथा सुकिला कपडा नै हुन्छ ।” उनीहरु भन्छन्, “सबै मीठो मसिनो खाइरहेका छन् तर हाम्रो घरमा चुला बाल्ने स्थिति छैन । ठूलावडाका घर तथा शहर बजारमा मात्र लोकतन्त्र देख्न पाइन्छ ।”
