धरान । एउटा ‘सेक्युरेटी’ कम्पनी (सुरक्षाका लागि सुरक्षाकर्मी सेवा उपलब्ध गराउने संस्था) मा सुरक्षा गार्डका रुपमा कार्यरत धरानका कुलबहादुर मगर गत दशैँताका कोरोना भाइरसका कारण १६ दिन थला पर्नुभयो । तीन छोराछोरी र श्रीमतीसँग डेरामा बस्दै आउनुभएका मगरले औषधि उपचार तथा हेरचाह नपाएर झण्डै ज्यान गुमाउनु परेको थियो । बल्लतल्ल ऋण लिएरै औषधि उपचार गरेपछि उहाँ फेरि अस्पतालको दैनिक काममा जान थाल्नुभएको छ ।
धरान–१५ का निलम श्रेष्ठ केही महिनाअघि बिरामी पर्नुभयो । उहाँ पनि सेक्युरिटी कम्पनीमै काम गर्दै आउनुभएको थियो । करीब एक महिना काममा जान सक्नुभएन । उहाँलाई बिरामी बिदा त परै जाओस् काममा आएन भनेर कम्पनीले जागिरबाटै निष्कासन गरिदियोे । मजदूर सङ्गठनको भनसुनमा काममा फर्किनु त भयो तर उहाँले श्रम ऐनअनुसार पाउने बिदा तथा अरू सेवासुविधा भने पाउनुभएन ।
धरान–१८ स्थित विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भिआइपी सेक्युरिटी कम्पनीले सुरक्षा गार्ड सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । सेक्युरेटी कम्पनीले अस्पताल प्रशासनबाट मजदूरको उपचारका लागि भनेर सरकारद्वारा विनियोजित सामाजिक सुरक्षा कोषको रकम पनि पाएको छ ।
तर कुलबहादुर मगर, निलम श्रेष्ठ जस्ताले भने सेवासुविधा नपाएको गुनासो गर्दै आउनुभएको छ । आफूहरुको पनि सामाजिक सुरक्षा कोष हुन्छभन्दा मगरले अचम्म मान्दै भन्नुभयो, “हो र ? हामीलाई त थाहा पनि छैन । बरु यो जागिर पाउन पनि एउटा मान्छेलाई दुई महिनाको तलब रकम घुस खुवाउनु परेको थियो ।”
नेपालमा सुरक्षा गार्ड भएर काम गर्ने एउटा मजदूरको कसरी शोषण भइरहेको छ भन्ने सानो उदाहरण मात्र हुन्, कुलबहादुर र निलम । त्यसो त वर्तमान कम्युनिष्ट सरकारले मजदूरको श्रम शोषण नहोस् भन्ने उद्देश्यले २०७४ सालमा श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक र अन्य सबैखाले सुविधाहरुलाई ऐनमा नै उल्लेख गरी श्रमिकको हकअधिकार दिलाउने प्रयास गरेको हो ।
यसभन्दा अघि सुरक्षा गार्डमा काम गर्नु भनेको समय कटाउने मेलो मात्र तथा तल्लोस्तरको काम भन्ने पनि चलन थियो । तर यो ऐन बनेपछि भने साँच्चिकै जिम्मेवारीपूर्ण जागिर जस्तो देखिने गरेको छ ।
कानूनमा के छ प्रावधान ?
श्रम ऐन, २०७४ तथा श्रम नियमावली २०७५ ले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक तथा सञ्चय कोष, उपदान, चाडपर्व खर्च, दुर्घटना बीमा, औषधोपचार र पेन्सनको पनि व्यवस्था गरेको छ । सरकारले ऐनमा मात्र उल्लेख गरेन, मजदूरले साँच्चिकै सुविधाहरु पाउन भन्ने उद्देश्यले सामाजिक सुरक्षा कोषको स्थापना गरिदिएको छ । जुन कोषमा श्रमिकले आफ्नो तर्फबाट तलबको १० र उसले काम गर्ने कम्पनीले २० प्रतिशत रकम थपेर जम्मा ३० प्रतिशत रकम अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
सो कोषमा रकम जम्मा गरेबापत श्रमिकले एक वर्षमा रु एक लाखसम्मको स्वास्थ्य उपचारका लागि बीमा रकम पाउँछ । त्यो उपचार जुनसुकै रोगका लागि जुनसुकै अस्पतालमा गराए पनि रकम कम्पनीले श्रमिकलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ । एक वर्षभित्र कुनै किसिमको दुर्घटना भएमा रु १० लाखसम्मको बीमा रकम पाउनेछ ।
यसैगरी श्रमिक र उनका आश्रित परिवारले दुःख नपाउन भनेर ६५ वर्ष पुगेपछि पेन्सनसमेत पाउने व्यवस्था सरकारले मिलाएको छ । सोही बमोजिम कुनै पनि सेक्युरेटी कम्पनीलाई रोजगारदाता संस्था वा सरकारी निकायले श्रमिकको न्यूनतम मासिक तलब रु १३ हजार ४०० लगायत सामाजिक सुरक्षा कोषको रकमसहित भुतmान गर्ने गरेका छन् ।
तर सो रकम अधिकांश कम्पनीले कोषमा नराखी आफ्नो खल्तीमा राख्ने गरेकाले सुरक्षाकर्मी श्रमिक ठूलो शोषणमा पर्न गएका छन् । यसरी श्रमिकलाई दिएको रकम खल्तीमा हाल्ने कम्पनीलाई कारबाही र अनुगमन गर्ने श्रम विभागले समेत राम्रो काम नगरी दिँदा कम्पनी मोटाउँदै जाने र श्रमिक शोषणमा पर्ने चलन अहिले आम बन्न थालेको छ ।
नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदूर सङ्गठनका केन्द्रीय अध्यक्ष भीमज्वाला राईले सुरक्षा मजदूरमाथि भएको विभेद र श्रम शोषण अन्त्य गर्न सबै एकताबद्ध भएर लाग्नुपर्ने बताउनुभयो । श्रमिक स्वयं आफ्नो हकअधिकारका लागि जागरुक हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । अधिकारको लडाइँका लागि आफ्नो सङ्गठन लड्न तयार भएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार श्रम ऐन, २०७४ को दफा ४० मा मजदूरको साप्ताहिक बिदा हप्तामा एकपटक व्यवस्था गरेको छ ।
दफा ४१ मा वार्षिक १३ दिन सार्वजनिक बिदा व्यवस्था गरेको छ । दफा ४२ मा सट्टा बिदा, दफा ४३ मा २० दिन घर बिदा, दफा ४४ मा १२ दिन बिरामी बिदा, दफा ४५ मा महिलाका लागि १४ हप्ता प्रसूति बिदा, दफा ४८ मा १३ दिन किरिया बिदा ऐनमा व्यवस्था गरेको छ । तर यी कुनै पनि बिदा श्रमिकहरुले नपाएको उहाँले बताउनुभयो ।
यसरी शोषण गर्छन् ‘सेक्युरेटी’ कम्पनीहरु
नेपालमा झण्डै चार सय सेक्युरेटी कम्पनी दर्ता भएर सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये हालसम्म ४१ वटा कम्पनीले मात्र नवीकरण गरेको श्रम विभागको तथ्याङ्कले देखाउँछ । नेपालका नं १ मा गनिने सेक्युरेटी कम्पनी गरुढलगायत साढे तीन सय कम्पनीले नवीकरण नगरेको पाइएको छ । तर उनीहरुले सरकारलगायत निजी कम्पनी, बैंकहरुमा आफ्ना सुरक्षाकर्मीहरुको आपूर्ति गरिरहेका छन् ।
कुनै पनि सरकारी वा निजी संस्थाले श्रमिक आपूर्ति गर्न आपूर्तिकर्ता कम्पनीसँग श्रम ऐन, २०७४ को दफा ५८(३) अनुसार ऐनले तोकेको सबै किसिमको सेवासुविधा दिने सर्तमा सम्झौता गर्नुपर्दछ । सोही आधारमा सरकारले आपूर्तिकर्ता कम्पनीहरुको नवीकरण वर्षैपिच्छे गर्नुपर्दछ । सो ऐनअनुसारको सेवासुविधा नदिने कम्पनीलाई सरकारले नवीकरण गर्न मिल्दैन । हाल ऐनबमोजिम मजदूरलाई सेवासुविधा नदिने तर उनीहरुको नाममा सरकारबाट लिएको रकम खल्तीमा हाल्ने कम्पनीहरुले करोडौँ रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने देखिन्छ ।
श्रम विभागको तथ्याङ्कअनुसार हाल नेपालकै केही ठूला कम्पनीहरुले कराडौँ रुपैयाँ सुरक्षा कोषमा राख्नुपर्ने देखिन्छ । तर त्यो राखेका छैनन् । सुरक्षा गार्ड उपलब्ध गराउने कम्पनी नवीकरण भए÷नभएको कुरा नबुझी सुरक्षा गार्ड मगाउने काम गर्न नहुने नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदूर सङ्गठनका केन्द्रीय सदस्य लक्ष्मी बाँनिया बताउनुहुन्छ ।
ठूलो जिम्मेवारी तर न्यून पारिश्रमिक
हजारौँ नागरिकले पैसा राख्ने ठाउँ हो बैंक । त्यो बंैकको सबै सुरक्षाको जिम्मा सुरक्षा गार्डले नै लिएका हुन्छन् । रातदिन, जाडोगर्मी नभनी ज्यान नै जोखिममा पारेर गरिने पेशामा सुरक्षा गार्ड रहेका छन् । यस्तो ठूलो जिम्मेवारीका साथ काम गर्ने सुरक्षा गार्डहरु ठूलो शोषणमा पर्दा पनि मजदूर युनियनहरु एवं सरकारी निकायले नै राम्रोसँग अग्रसरता लिएको देखिँदैन ।
मजदूरले आफू बाँच्ने न्यूनतम पारिश्रमिक र सेवासुविधाहरु पनि पाउन नसक्दा धेरै घटनामा स्वयं सुरक्षा गार्डहरु नै संलग्न हुने गरेको पाइएको छ । कतिपय बैंक डकैतीका घटनामा सुरक्षाकर्मीहरुको पनि संलग्नता देखिनु पनि यसको एउटा कारण हुनसक्छ ।
के गर्दैछन् मजदूर सङ्गठन ?
उनीहरुको हकहितका लागि मजदूर सङ्गठनहरु पनि खुलेका छन् । नेपाल सुरक्षा श्रमिक ट्रेड युनियनले विशेषगरी सुरक्षा गार्डको हकहितका लागि काम गर्दै आएको छ । श्रमिकको एकता अभावले युनियनले पनि उनीहरुको सरकारले दिएको सेवासुविधा दिलाउन कम्पनीलाई खासै दबाब दिन सकेको छैन ।
केही दिनअघि धरानमा बसेको नेपाल सुरक्षा श्रमिक ट्रेड युनियनको धरान उपमहानगर समितिको बैठकमा अधिकांश श्रमिकले कम्पनीले श्रम शोषण गरेको गुनासो गर्नुभयो । हकहितका लागि कुरा उठाउँदा कम्पनीले जागिरबाटै बर्खास्त गरिदिने गरेको धेरैको गुनासो थियो ।
नेपाल सुरक्षा श्रमिक ट्रेड युनियन धरान उपमहानगर समितिका अध्यक्ष गोपी योगीले धरानमा झण्डै पाँच सय सुरक्षा श्रमिक चरम श्रम शोषणमा परेको बताउनुभयो । कम्पनीहरुले सुरक्षा मजदूरबाट श्रम शोषण अन्त्य गर्न युनियनले पहल गरे पनि सुरक्षा मजदूरको एकता अभावले समस्या भएको उहाँ बताउनुहुन्छ ।
कम्पनीको बाध्यता
देशमा आर्थिक गतिविधि बढेर बंैकहरुको सङ्ख्यामा पनि वृद्धि भएसँगै नेपालमा पनि निजी क्षेत्रका सुरक्षाकर्मी राख्ने प्रचलन बढेर गएको छ । अहिले होटेल, निजी निवास, ठूला योजनालगायत अस्पतालहरुले पनि निजी सुरक्षाकर्मी राख्न थालेका छन् । यस हिसाबले नेपालमा पनि सुरक्षाकर्मीको माग दिन प्रतिदिन बढी नै रहेको छ ।
सोहीअनुसार सुरक्षा प्रदायक कम्पनीको सङ्ख्या पनि बढेर चार सय पुगिसकेको छ । सरकारी निकायले सुरक्षाकर्मीको सेवा लिन निजी कम्पनीहरुबीच बोलपत्र आह्वान गर्ने गर्दछ । सो बोलपत्र गर्दा तीव्र प्रतिस्पर्धा हुने गरेका कारण कम्पनीहरुबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने त छँदैछ त्यसबाहेक सम्बन्धित निकायका हाकिम तथा राजनीतिक प्रभावसमेत हुने गरेको बाध्यता रहेको एक कम्पनीका सञ्चालक बताउँछन् ।
यसरी आफ्नो पक्षमा बोलपत्र पार्न अर्थात् काम लिनका लागि ती पहुँचवालालाई दिनुपर्ने कमिशनको रकम नै तिनै मजदूरहरुले पाउने सेवासुविधाबाट नै कटाएर दिनुपर्ने भएको उनको दाबी छ ।
