गलेश्वर, ३ जेठ । सरकारले बाली लगाउनुअघि नै किसानको नाफा सुनिश्चित गर्ने नीति लिँदै कृषि पूर्वाधारमा ठूलो लगानी गर्ने घोषणा गरेपछि म्याग्दीका किसान हर्षित भएका छन् । सरकारले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रममा बाली लगाउनुअघि नै किसानको नाफा सुनिश्चित गर्ने उल्लेख भएपछि किसान खुशी भएका हुन् ।
म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–२ खबराका व्यावसायिक कृषक चन्द्रबहादुर कार्कीले सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रम व्यवहारमा लागू भए कुनै पनि कृषक निराश हुन नपर्ने दिन आउने बताउनुभयो । अहिलेसम्म सरकारले किसानलाई अनुदान दिने र कृषि उत्पादकत्व बढाउने नाममा तालिम, गोष्ठी र सेमिनारबाहेक अरु केही नगरेको बताउँदै वास्तविक किसानका लागि यसपटक सरकारले राम्रो नीति ल्याएको र व्यवहारमा समेत कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
त्यसैगरी अर्का कृषक शोभित सापकोटाले आगामी १० वर्षमा कृषिको उत्पादकत्व दोब्बर बनाउन आधुनिकीकरण र व्यावसायिक कृषि अभ्यासको योजना ल्याउने सरकारको नीतिले धेरै मानिसको कृषि पेशाप्रति आकर्षण बढ्ने र यो पेशा सम्मानित पेशा हुने बताउनुभयो । सापकोटाले भन्नुभयो, “सरकारले कृषि क्षेत्रका लागि निकै राम्रो र समयानुकूल नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । यसले सम्पूर्ण किसानको हित गर्ने देखिन्छ ।”
कृषियोग्य भूमिको पूर्ण परिचालन गर्ने, रासायनिक मल र उन्नत जातको बीउको वितरण स्थानीय तहमार्फत गर्ने सरकारको नीति अत्यन्तै उपयुक्त रहेको कृषकले बताएका छन् । सरकारले आधुनिक यन्त्रीकरणमार्फत कृषि उत्पादन बढाउने, स्वदेशी उत्पादन प्रयोगमा जोड दिने, कृषि प्रशोधन केन्द्र खोलेर कृषि उपज निर्यातमा प्रोत्साहन गरिने जनाएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा स्थानीय तहमा बीउ, नश्ल सुधार, बजारीकरणको एकाइ बनाइने, कृषि उपजको मूल्य शृङ्खलामा कृषि तथ्याङ्क एकीकृत गरिने, खाद्य स्वच्छता प्रवद्र्धन गर्ने, कृषि भूमिको सदुपयोग गरी भूमि बैंकको व्यवस्था गर्ने र चक्लाबन्दी खेतीमा जोड दिने उल्लेख छ । स्थानीय तहमार्फत करार खेतीमा प्रोत्साहन गर्ने, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना परिमार्जन गरेर लागू गर्न र राष्ट्रिय आवश्यकता र स्थानीय उत्पादनको आधारमा ठूलो क्षेत्रमा एकैखाले उत्पादनमा जोड दिने, अन्य परियोजनासँग दोहोरो नपर्ने गरी काम गर्ने नीति पनि सरकारले सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रले महत्व पाएकामा कृषक दङ्ग परेका छन् ।
मङ्गला गाउँपालिकाका कृषक सुनिता सापकोटाले बीउ, मल र विषादी स्थानीय तहबाट नै पाउने र उत्पादन गरेका तरकारी तथा फलफूल स्थानीय तहले नै खरिद गरेर बिक्री वितरण गरे मात्र कृषकलाई फाइदा पुग्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अहिले सरकारले कृषि क्षेत्रलाई धेरै नै महत्व दिएको टेलिभिजन हेरेर थाहा पाएँ, टिभीमा भनेझैं हुने हो भने हामीहरु (कृषक)लाई राम्रो हुने थियो ।”
नौ लाख सहयोग
उत्तरी म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिकाले विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस रोकथाम, नियन्त्रण र व्यवस्थापनका लागि स्थापना गरेको कोषमा गाउँपालिकाका कर्मचारी र शिक्षकले रु नौ लाख सहयोग गरेका छन् । गाउँपालिकाभित्रका शिक्षक र कर्मचारीको बैठकले अधिकृत तहको पाँच दिन बराबर, अन्य कर्मचारीको तीन दिन, गाउँपालिकाभित्रका शिक्षकको तीन दिन र सहयोगी तहका कर्मचारीले एक दिनको तलब गरी रु नौ ९ लाख जम्मा गरेको गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अमृत सुवेदीले जानकारी दिनुभयो ।
कोषमा गाउँपालिकाको वडा नं १ मा स्थायी घर भइ हाल हङकङमा बसोबास गर्ने गोविन्द पुनले १५५ बोरा चामल, ३१० केजी नुन, १५५ लिटर तेल सहयोग गर्नुभएको थियो । उक्त खाद्यान्न १, २, ३ ४ नं वडाका असिनापीडित किसानलाई वितरण गरिएको प्रशासकीय अधिकृत सुवेदीको भनाइ छ । कोरोना कोषमा गाउँपालिकाले रु ७१ लाखको कोष स्थापना गरेका छ । उक्त कोषबाट जिल्ला अस्पताललाई आइसोलेसन वार्ड स्थापनाका लागि रु दुई लाख ५० हजार सहयोग गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।
