डोटी, ५ चैत । सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहाडी जिल्ला डोटीमा पनि मुख्यमन्त्री कृषि कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ । सुदूरपश्चिम क्षेत्रीय कृषि निर्देशनालय दिपायल राजपुरका अनुसार उक्त कार्यक्रम जिल्लाका नौवटै स्थानीय तहमा एकैसाथ सञ्चालन गरी प्रत्येक स्थानीयतहका लागि रु ५० लाख रकम विनियोजन भएको छ ।
प्रदेशको कृषि क्षेत्रको दिगो विकासको लागि स्थानीय स्रोत साधनको उचित व्यवस्थापनमार्फत उत्पादन, उत्पादकत्व र गुणस्तर अभिवृद्धि, कृषिको वातावरणीय जोखिम न्यूनीकरण गरी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चितता गर्न यस जिल्लामा सरकारले यो कार्यक्रम अघि सारेको क्षेत्रीय कृषि निर्देशक यज्ञराज जोशीले जानकारी दिनुभयो ।
सरकारी–निजी–साझेदारी अवधारणाअनुरूप सुदूरपश्चिम प्रदेशका कैलाली, कञ्चनपुर, डडेल्धुरा, बैतडी र डोटी जिल्लाका स्थानीय तहमा एकएक शीतभण्डारगृह निर्माण गर्ने लक्ष्यअनुरूप कृषि औजार उपकरण अनुदान, शीतभण्डार निर्माण र साना सिँचाइ सहयोगजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको सुदूरपश्चिम प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ ।
‘परिवर्तित कृषि प्रणाली, मौसम सुहाउँदो खेती, माटो सुहाउँदो उत्पादन, उत्पादनअनुसारको बजार’ भन्ने नाराका साथ सुदूरपश्चिमभरिमा उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि चालू आवमा रु १९ करोड बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । चालू आवमा मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको बजेटबाट राष्ट्रिय बीउबिजन कम्पनी लिमिटेडमार्फत कृषक, सहकारी र कृषक समूहलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा गहुँको बीउ वितरण गरिएको र उखु तथा चैते धानको बीउ पनि वितरण गरिने मन्त्रालयका प्रवक्ता नीलकण्ठ पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।
एक बिघादेखि १० बिघासम्म खेती गर्न चाहनेलाई मात्र बीउ शतप्रतिशत अनुदानमा वितरण गर्ने मापदण्ड बनाइएको उहाँको भनाइ छ । डोटीमा मुख्यमन्त्री कृषि कार्यक्रम सञ्चालनमा आएपछि स्थानीयवासीमा खुशियाली छाएको सुदूरपश्चिम क्षेत्रीय कृषि निर्देशनालय दिपायल राजपुरका निर्देशक जोशीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मुख्यमन्त्री कृषि कार्यक्रम सञ्चालनमा आएपछि किसान खुशी भएका छन्, उक्त कार्यक्रमले किसानको आम्दानीमा वृद्धि हुनुका साथै जिल्लाकै आयस्तरमा समेत वृद्धि हुनेछ ।” सुदूरपश्चिमसहित डोटी जिल्लामा आर्थिक अभावका कारण किसानले आधुनिक बीउबिजन खरिद गर्न नसक्दा खासै कृषि खेती गर्न सकेका थिएनन् । मुख्यमन्त्री कृषि कार्यक्रमले सहयोग गर्ने भएपछि यहाँका किसानले अबदेखि कृषि खेतीमा बढी प्राथमिकता दिने अवस्था सिर्जना भएको जोरायल गाउँपालिका–५ गड्सेराका किसान पूर्णबहादुर विष्टले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “आर्थिक अभावले उन्नत जातको बीउ खरिद गर्न नसकेर खासै कृषि पेसा फष्टाएको थिएन, मुख्यमन्त्री कृषि कार्यक्रम सञ्चालनमा आएपछि आधुनिक खेती गर्न सजिलो हुनेछ ।” जिल्लामा रहेका स्थानीयवासीले खासै कृषि पेशा अँगाल्न नसकेका कारण यहाँ बर्सेनि तराईका जिल्लाबाट खाद्यान्न आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहँदै आएको थियो ।
उन्नत बीउबिजन तथा कृषि गर्ने तरिका नभएका कारण पनि यहाँका स्थानीय खाद्यान्नका लागि तराईका जिल्ला कैलाली तथा कञ्चनपुरको भर पर्दै आएको डोटी उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष मोहनबहादुर कलेलले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “उन्नत बीउबिजनको अभावमा यहाँका गाउँमा करिब करिब कृषि पेशा बन्द हुने अवस्थामा थियो, कृषि पेशा नै नगरे खाद्यान्नका लागि अरु जिल्लाको भर नपरेर के गर्नु नि !”
महिला तथा युवा उद्यमशीलताको विकास गर्दै कृषि, पर्यापर्यटन, गुणस्तरीय कृषि र पशुजन्य उत्पादन वृद्धिमार्फत आर्थिक समृद्धि गर्न सरकाले उक्त कार्यक्रम गरेपछि जिल्लामा रहेका स्थानीय किसानमा खुशियाली छाएको हो । उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत गाउँमा पकेट क्षेत्र घोषणा गरी कृषिलाई प्रवद्र्धन गरिने योजना रहेको सुदूरपश्चिम क्षेत्रीय कृषि निर्देशनालय दिपायल राजपुरले जनाएको छ । त्यस्तै जिल्लाका लेकाली भेगमा पनि धान उत्पादनसहित सुन्तला, आलुको पकेट क्षेत्र घोषणा गर्न सकिने लक्ष्य लिइएको क्षेत्रीय कृषि निर्देशक जोशीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “जिल्लाका कुन गाउँमा कुन बालीलाई पकेट क्षेत्र घोषणा गर्ने भनेर हामीले तय गरिसकेका छौँ, सोहीअनुरुपको काम अगाडि बढाउने छौँ ।”
त्यस्तै, छनोट भएका गाउँले चार वर्षसम्म प्रदेश सरकारले दिने योजनाको ५० प्रतिशतले क्रमशः घटाउँदै लगी चौथो वर्ष सम्बन्धित स्थानीय तहलाई जिम्मेवारीसहित हस्तान्तरण गरिने योजना रहेको क्षेत्रीय निर्देशक जोशीले जानकारी दिनुभयो ।
