कर्णाली । कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कर्णालीलाई अर्गानिक प्रदेश बनाउने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । यसका लागि प्रदेश सरकारले ‘कर्णालीले जे बिक्री गर्छ, मूल्यवान चिज बिक्री गर्छ’ भन्ने नारालाई अंगिकार गरेको छ । यहाँ उत्पादित सबै खालका अन्नबाली र लत्ताकपडा अर्गानिकउपज हुन् भन्ने कुरा ‘लोगो’बाट पहिचान दिइएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री भीमप्रकाश शर्माले जानकारी दिए ।
उनले अर्गानिक प्रदेश निर्माणमा विशेष जोड दिन सङ्घ सरकारसँग अर्गानिक विषादी किन्न अनुदान दिन आग्रह गरिएको उनले बताए । “यहाँका कृषिउपजको अर्गानिक प्रमाणीकरण गर्न प्रदेश सरकारले पहल थालेको छ”, उनले भने, “भर्खरै विषादी प्रयोगमुक्त सप्ताह पनि सम्पन्न गरिएको छ । यसले पनि प्रदेश सरकार अर्गानिक प्रदेश निर्माणलाई गति दिँदैछ भन्ने सन्देश गएको छ ।”
मन्त्रालयका सचिव डा नरहरिप्रसाद घिमिरेले कर्णालीलाई अर्गानिक प्रदेशमा रुपान्तरण गर्ने अभियान विसं २०७४ बाटै थालनी गरिएको जानकारी दिए । उनले भने, “कर्णालीलाई अर्गानिक प्रदेश निर्माण गर्न प्रदेश सरकारले प्राङ्गारिक कृषि ऐन २०७६, कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन ऐन, नियमावली र कार्यविधिसमेत जारी गरिसकेको छ ।” सरकारले थालेको यो अभियानमा सबै सरोकारवालाले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने सचिव डा. घिमिरेको भनाइ थियो ।
कृषि विकास निर्देशनालय कर्णाली प्रदेश सुर्खेतका निर्देशक चित्रबहादुर रोकायले प्रदेश सरकारको सुरुआती चरणदेखि अर्गानिक खेतीबारे पैरवी हुँदै आएको बताए । “अर्गानिक प्रदेश निर्माण सबै सरोकारवालाको साझा दायित्व हो । यसमा हामी सबै एकीकृत भएर जानुपर्दछ । विद्यालयस्तरबाट यो कार्यक्रम अगाडि बढाउँदा अझ बढी प्रभावकारी हुनसक्छ”, उनले भने ।
एकीकृत कृषि प्रयोगशालाका प्रमुख पर्शुराम रावतले विश्व अब प्राकृतिक खेतीतर्फ फर्किन थालेको बताए । “यो प्रदेशमा पनि माथिल्लो कर्णालीका पाँच जिल्लामा चाहेर पनि त्यति धेरै विषादी प्रयोग भएको छैन”, उनले भने, “ यहाँको माटो सुधार हुन आवश्यक छ ।” कर्णाली प्रदेश सरकारको अर्गानिक प्रदेश निर्माणको लक्ष्य पूरा गर्न प्रयोगशालाले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने प्रमुख रावतको भनाइ थियो ।
एकीकृत कृषि प्रयोगशाला कर्णाली प्रदेश सुर्खेतले बुधबार विषादी प्रयोगमुक्त सप्ताहका साथै रासायनिक विषादी न्यूनीकरण विषयक एकदिने अन्तक्र्रिया कार्यक्रम पनि सम्पन्न गरेको छ । अन्तक्र्रियाका सहभागी कृषक तथा व्यवसायीले रासायनिक विषादी प्रयोगबाट खेती गर्ने र जैविक विषादी प्रयोग गरी कृषि तथा पशुपन्छी उत्पादन गर्नेलाई छुट्टाछुट्टै कलस्टरमा राख्ने व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
कृषि व्यवसायी डिल्लीप्रसाद शर्माले अर्गानिक उत्पादन गर्ने कृषकलाई सरकारले अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने र उनीहरुलाई प्रोत्साहन मिल्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने सुझाव दिए । कृषक गीता तिमिल्सिनाले उत्पादित अर्गानिक वस्तुले बजार नपाउँदा किसानले सास्ती भोग्नपरेको र त्यसको बजारीकरणमा सरकारले सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
सरकार र कृषकबीचको दूरी नजिक हुनसके कर्णाली प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिने उनको भनाइ थियो । विसं २०७४ फागुन ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर्णालीलाई अर्गानिक प्रदेश निर्माणको लागि अभियान थाल्ने निर्णय गरेको थियो ।
