ऊर्जा सुधारमा सरकारको जोड : १८० दिनभित्र पिपिए टुङ्ग्याइने

काठमाडौँ । सरकारले गत शुक्रबार सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारअन्तर्गत एक सय बुँदे कार्यसूचीमा ऊर्जा तथा जलस्रोत क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबारको निर्णयअनुसार ऊर्जा क्षेत्रको विकासलाई तीव्र बनाउने उद्देश्यसहित विभिन्न महत्त्वपूर्ण कदम अघि सारिएका छन् । सरकारका योजनामा ऊर्जा