वातावरण संरक्षणका लागि दण्ड सजायको व्यवस्था

११ चैत, धनगढी । प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण वा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सम्बन्धीकार्य स्वीकृत नगराइ काम गर्नेलाई रु एक लाखदेखि रु २५ लाखसम्म जरिवाना हुनसक्ने कानूनी व्यवस्था गरिएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा बैठकले केही दिनअघि पारित गरेको प्रदेशको वातावरण संरक्षण सम्बन्धमा