काठमाडौँ । आर्थिक वर्ष २०७८/२०७९ मा शहरी पूर्वाधार विकासका लागि रु ४१ अर्ब २० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा नारायणहिटी सङ्ग्रहालयबाट दशरथ रङ्गशालासम्मको क्षेत्रलाई अत्याधुनिक सेन्ट्रल पार्कका रूपमा विकास गरिने उल्लेख छ ।
यसअन्तर्गत भूमिगत पार्किङसहितको खुलामञ्च, रमणीय बगैँचा र प्रदर्शनीस्थलसहितको भृकुटीमण्डप, रानीपोखरी, रत्नपार्क, टुँडिखेल, सुन्धारा, भद्रकाली र दशरथ रङ्गशालालाई समेत समेट्ने गरी आधुनिक पूर्वाधार विकास गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
गत वैशाख ११ गते धरहरा उद्घाटन कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यससम्बन्धी गुरुयोजना तयार भएको उल्लेख गर्दै त्यससम्बन्धी वृत्तचित्र पनि सार्वजनिक गर्नुभएको थियो । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको अगुवाइमा सेन्ट्रल पार्कसम्बन्धी गुरुयोजना तयार भएको हो । यो क्षेत्रलाई एकीकृतरूपमा विकास गर्न गुरुयोजना तयार पारिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षमा एक लाख ६८ हजार घरका खरका छना विस्थापित गर्ने लक्ष्य सरकारले घोषणा गरेको छ । यसका लागि प्रतिपरिवार रु ७५ हजार अनुदान दिइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । यसका लागि रु तीन अर्ब ७५ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । यो कार्यक्रममा हाल विनियोजित बजेटमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि ५० प्रतिशत वृद्धि गरिएको हो ।
यसैगरी जनता आवास कार्यक्रमतर्फ रु दुई अर्ब ५० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । ताप्लेजुङ, सर्लाही, मकवानपुर, पर्वत, प्यूठान, जुम्ला, डढेल्धुरालगायत ७३ जिल्लाका अतिविपन्न, लोपोन्मुख र सीमान्तकृत वर्गका २१ हजार ८०० परिवारलाई यो कार्यक्रममा समावेश गरिने भएको छ । यो कार्यक्रममा निर्माणाधीन घर यसै वर्ष सम्पन्न गर्ने गरी रु दुई अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको छ । जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण गर्न र छरिएर रहेका बस्ती एकीकृत गरी खानेपानी, विद्युत्, सडकलगायत विकासका आधारभूत पूर्वाधार लैजान ४१ जिल्लाका ८६ स्थानमा एकीकृत बस्ती विकास गरिने भएको छ ।
सिन्धुपाल्चोक, गुल्मी, बाग्लुङ, म्याग्दी, दाङ, सुर्खेत, बाँके, बर्दियालगायतका जिल्लामा विपद्बाट विस्थापित परिवारका लागि पुनःस्थापना कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने भएको छ । सघन शहरी विकास कार्यक्रमका लागि रु १० अर्ब ७१ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । तराई मधेशका जिल्ला सदरमुकाममा यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ ।
मेगा सिटीको गुरुयोजना तर्जुमा गर्न अन्तर्राष्ट्रिय शहरी योजनाविद्को परामर्श लिइने भएको छ । बिर्तामोड–चन्द्रगढी, धरान–इटहरी, जनकपुर–ढल्केबर, बुटवल–भैरहवा, कोहलपुर–नेपालगञ्ज, अत्तरिया–धनगढीलगायतका नगरपालिकालाई मेगासिटीमा विकास गरिने कार्यक्रम रहेको बजेट वक्तव्यमा मन्त्री पौडेलले उल्लेख गर्नुभएको छ ।
विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत वसन्तपुरबाट स्वयम्भूसम्म सांस्कृतिक पदमार्ग निर्माणका लागि बजेट विनियोजन भएको छ । नयाँ शहर निर्माणमा सार्वजनिक निजी साझेदारीलाई प्रोत्साहित गरिने भएको यसअन्तर्गत काठमाडौँ उपत्यकाका चाँगुनारायण, कागेश्वरी मनोहरा, शङ्खरापुरलगायतमा जग्गा एकीकरणमामार्फत काम गरिने भएको छ । नगर विकास कोषलाई नगर वित्त निगममा वृद्धि गरी काम अघि बढाइने भएको छ । जग्गा एकीकरणमार्फत बाहिरी चक्रपथ निर्माण आरम्भ गरिने प्रतिबद्धता पनि बजेट वक्तव्यमा जनाइएको छ ।
