नेपालगञ्ज, २६ असोज । कोरोना महामारीका कारण छ महिनादेखि रोकिएको नेपालगञ्ज विमानस्थल विस्तारको काम गुरुयोजनानुसार पुनः शुरु गरिएको छ । हाल विमानस्थलको रनवे र टर्मिनल भवन निर्माणको काम भइरहेको छ । यसैगरी रनवे र टर्मिनल भवन निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा खरिद प्रक्रियासमेत अगाडि बढाइएकोे नागरिक उड्डयन कार्यालयले जनाएको छ ।
कार्यालय प्रमुख प्रेमनाथ ठाकुरका अनुसार कोभिड–१९ का कारण छ महिनादेखि विस्तारको काम रोकिएको थियो । उहाँका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन २० वर्षे गुरुयोजना तयार पारेर सोही बमोजिम चार चरणमा काम भइरहेको छ । विमानस्थल विस्तारका लागि पहिलो र दोस्रो चरणमा गरी रु तीन अर्ब ५० करोड बढी बजेट खर्च हुने अनुमान गरिएको कार्यालय प्रमुख ठाकुरले बताउनुभयो ।
यसअघि नै नेपालगञ्ज विमानस्थलबाट दिल्ली उडानको प्रस्ताव गरिएको छ । सोही प्रस्तावबमोजिम विमानस्थलमा सबै प्रकारका अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्न मिल्ने गरी गुरुयोजनामा नक्शाङ्कन र डिजाइन गरिएको छ । शुरुवाती चरणमा एटिआर विमान उडान गर्न मिल्ने गरी नेपालगञ्ज विमानस्थल विस्तार गरिने छ भने दुई दशकभित्र एअर बस जस्ता ठूला विमान उडान भर्न मिल्ने गरी गुरुयोजनामा डिजाइन गरिएको छ ।
नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार नेपालगञ्ज विमानस्थल विस्तार गुरुयोजनामा निर्माणको अनुमानित लागत रु १२ अर्बभन्दा बढी रहेको छ । योजनानुसार विमानस्थलको रनवे थ्री–सी क्याटोगरी अर्थात् एक हजार ५२४ मिटरबाट वृद्धि गरी फोर–सी क्याटेगरीमा दुई हजार ४४५ मिटर लामो बनाइने छ । त्यसो गर्दा एयर बस ३२० एनइओ मोडेलका ठूलो जेट विमान सहजै उडान गर्न सक्नेछन् ।
सामान्यतयाः दैनिक सरदर ४० उडान भर्दै आएको नेपालगञ्ज विमानस्थलबाट झण्डै एक हजार १०० यात्रु आउजाउ गर्दछन् । राजधानी काठमाडौँंस्थित् त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलपछिको सबैभन्दा व्यस्त उक्त विमानस्थलका लागि नयाँ गुरुयोजनानुसार अगाडि बढ्दा १०० बिघा जग्गा थप आवश्यक पर्नेछ । हाल १६६ बिघा क्षेत्रफल रहेको नेपालगञ्ज विमानस्थलका लागि थप १०० बिघा जग्गा अधिग्रहण गरेपछि मात्र प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि जग्गा पर्याप्त हुने जनाइएको छ ।
खजुरा ग्रीन सिटीको गुरुयोजना पर धकेलियो
कोभिड–१९ विश्वव्यापी महामारीको प्रत्यक्ष प्रभाव बाँकेको खजुरा गाउँपालिकाको ‘खजुरा ग्रीन सिटी’ (खजुरा हरित शहर) गुरुयोजनामा समेत परेको छ । सन् २०२० देखि सो हरित खजुरा गुरुयोजना सञ्चालनका लागि खजुरा गाउँपालिका र संयुक्त राष्ट्र सङ्घ साउथ–साउथ कर्पोरेशनबीच एक वर्षअघि सम्झौता भएको थियो ।
सम्झौताअघि संयुक्त राष्ट्र सङ्घ साउथ–साउथ कर्पोरेशनका उच्चस्तरीय प्रतिनिधिले गरेको स्थलगत सर्वे, समुदायसँगको छलफलपछि नेपालको एकमात्र नगरोन्मुख सो गाउँपालिकालाई कार्यक्रमभित्र समेटिएको हो । “एक वर्षअघि उज्वेकस्तानमा भएको ‘ग्रीन एकोनोमी’ कार्यक्रममा खजुरामा ‘हरित कृषि र हरित शहरीकरण’ का लागि संयुक्त राष्ट्र सङ्घ साउथ–साउथ कर्पोरेशन र गाउँपालिकाबीच सम्झौता भएको हो”, अध्यक्ष कक्षपतिले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार सो गुरुयोजना सञ्चालनका लागि संयुक्त राष्ट्र सङ्घ साउथ–साउथ कर्पोरेशनले विकासमा चीनको युसी शहरले अपनाएको मोडल (नमूना) तय गरेको छ । सोही मोडललाई अन्तिम रुप दिन गत मार्च (चैत) महिनामा चीनको बेइजिङमा तय गरिएको कार्यशाला कोभिड–१९ को विश्वव्यापी महामारीका कारण स्थगित भएपछि गुरुयोजनाको कार्यक्रम अघि बढन सकेको छैन । “हरित खजुरा मोडलले अन्तिम रुप पाएको भए छ महिनाअघि नै गुरुयोजनाअन्तर्गतका कार्यक्रम गाउँपालिकास्तरमा सञ्चालन हुने थियो”, अध्यक्ष कक्षपतिले भन्नुभयो ।
झण्डै रु दुई अर्बको उक्त गुरुयोजनाले मुख्यतयाः खजुराको कृषि विकासलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । त्यससँगै वृक्षरोपण, कृषिको बजारीकरण, उन्नत् जातको बीउबीजनको उपलब्यता, विद्युतीकरण, सञ्चारको उच्च प्रविधि, घरेलु तथा लघु उद्योगलगायतका विषय पनि प्राथमिकतामा परेका छन् । खजुरालाई १५ वर्षभित्र नमूना गाउँपालिकाका लागि सबै सूची मापन गर्न सकिने भन्दै त्यसका केही आधार रहेको र पाँच वर्षमा सबै आधार तय हुने अध्यक्ष कक्षपतिले बताउनुभयो ।
