यस कारण यो काँग्रेसको चुनौती र काँग्रेसकै दायित्व हो

यस कारण यो काँग्रेसको चुनौती र काँग्रेसकै दायित्व हो

१. काँग्रेसलाई सरकारमा जाने आदेश जनताले दिएका छैनन् ।

सरकारमा पुगेर कुनै व्यक्ति विशेषलाई लाभ होला तर पार्टीलाई हुँदो रहेनछ,
कम्युनिष्टलाई फाइदा होला २०५४मा वामदेवले गराएको जस्तो चुनाव गराएर,
तर काँग्रेसले सिद्धान्त र व्यवहार दुवैमा त्यसो गर्न सक्दैन ।
गएको संसदीय, प्रदेश र स्थानीय चुनावमा काङ्ग्रेस सरकारमै थियो ।
परिणाम जग जाहेर छ ।
त्यसैले अन्य सार्वजनिक हित र राष्ट्रिय सरोकारका सवालमा काङ्ग्रेस नेकपाका कुनै गूट र समूहसँग निकट र टाढा हुनसक्छ तर सरकार बनाउने सवालमा नेकपाका दुवै गूटसँग काँग्रेसले सहकार्य गर्न हुन्न ।

२. प्रचण्ड-माकुने गूटसँग त झन् हुन्न

काङ्ग्रेससँग सरकारमा सँगै बस्ने अनि त्यही सरकारले गराउने चुनावमा विपक्षसँग मिलेर काङ्गेसलाई धुलोपिठो पार्न कार्य गर्नेदेखि गिरिजाप्रसादलाई दिएको धोखा,
कम्युनिष्टका झगडा पनि त्यस्तै हुन् !
छोरीलाई जिताउन काङ्ग्रेस चाहिने त्यसपछि को चुनावमा काँग्रेसविरूद्ध प्रचण्ड गएका हैनन् ?
अर्को, कम्युनिष्टको परिचय भनेकै त्यही हो !
चाउरे प्रीतिको रागे चटारो !
केही अघि टुँडिखेलबाट कसैलाई मुलुकको सवैभन्दा ठूला भ्रष्टाचारी ठहर गर्नु अनि केही पछि तिनैलाई फूलमाला लिएर स्वागतगर्न पनि उनीहरुले जानेकै छन् ।
घोषणा टुँडिखेलबाट गर्ने, भित्र्याउँदा जनतालाई कुनै स्पष्टीकरण दिनु नपर्ने !
एउटा समय ओली प्रचण्डका कट्टर विरोधी, अनि अर्को समय अहिले प्रचण्ड र माकुनेले लड्डु खाए-खुवाए जस्तै !
आज प्रचण्ड र माकुनेले जस्तै भोली ओली र प्रचण्डले हिजो भ्यालेन्टाइन डेमा रातो गुलाफ साटासाट गरे जस्तै कुनै दिन अपर्झट एक अर्कालाई लड्डु नखुवालान ?
हिजो पुष्पलाललाई यिनले “गद्दार” लगायत मनपरी भनेका होइनन् ?
मनमोहनलाई के भन्थे ?
आज मरेर गएपछि ???
मोहन विक्रम र निर्मल लामालाई दरवारको सिआइडी भन्ने पनि यिनै थिए ।
त्यसैले आज ओली वा प्रचण्ड-माकुनेलाई कसले के भनेको थियो भन्ने कुराको खासै माने राख्दैन ।

३. बरू काँग्रेसले वृहत प्रजातान्त्रिक मोर्चा निर्माण गर्ने र आगामी चुनावको लागि सघन गृहकार्य गर्नु जाती होला ।

जनादेश लिने अनि सरकारमा जाने ।
तत्कालको र संकीर्ण राजनीतिक महत्वाकांक्षाले काँग्रेससले कम्युनिष्टको र खास गरेर प्रचण्ड र बाबुरामको भरिया बनेर राजनीति गर्दा मुलुक आज सङ्कटमा छ ।
राष्ट्र र प्रजातन्त्र सङ्कटमा छ ।
काङ्ग्रेसले वामपन्थीहरूलाई नजिक देख्यो र प्रजातन्त्रवादीहरूलाई पर राख्यो , त्यसले पनि प्रजातन्त्रलाई कमजोर बनाइरहेको छ ।
सङ्कटका कारक कम्युनिष्ट हुन् तर काँग्रेसले उनीहरूको साथ दिएकैले यो सङ्कट आजको स्थितिमा आइपुगेको हो ।
स्पष्टसँग भन्दा ,
अराजनीतिक र अनैतिक सत्ता आकांक्षा पालेर ,
आफ्नो राजनीतिक र सांस्कृतिक पहिचान छोडेर,
आफ्ना मूल्य, विचार र आदर्शहरूबाट स्खलित भएकै कारण,
काङ्ग्रेस र कम्युनिष्ट वीचको पहिचान मेटिएकै कारण,
सडकमा कम्युनिष्टहरूले लगाउने अराजक र असभ्य नारा र त्यसबाट उत्पन्न राजनीतिक प्रदुषण र उनका पृष्ठपोषक एनजीओ-आइएनजीओहरूको डलरे राजनीतिक संस्कृतिबाट जन्मिएका राजनीतिक र तथा सांस्कृतिक मूल्य र धारणाहरूलाई अस्विकार गर्ने राजनीतिक र वैचारिक क्षमता काङ्ग्रेसले गुमाउँदा मुलुकमा कम्युनिष्टहरूको हालीमुहाली भएको हो भन्ने कुरा काँग्रेसले स्वीकार गरेर सो अनुरूप आफ्नो मार्ग चित्र निर्माण गर्न र सो अनुरूप अघि बढ्न नसकुञ्जेल काँग्रेस यस्तै नै रहला !

४. एउटा कुरा, चुनावको घोषणा सैद्धान्तिक र राजनीतिक हिसावले हिजो पनि ठिक थियो, आज पनि ठिक छ र भोली पनि ठिक नै हुने छ ।

अदालतका फैसलालाई सम्मान गर्नु पर्दछ,
पालना गर्नु पर्दछ तर,
हाम्रो परिवेशमा, हामीले न्यायाधीशहरू नियुक्त गर्ने ,
उनीहरुको संसदीय सुनुवाई हुने संवैधानिक अभ्यास र विधिमा अदालत बाहिरबाट प्रभाव पर्दैन भनेर कसैले ठोकुवा गर्न सक्छ ?
संविधान त मूलत: राजनीतिक दस्तावेज हो ,
संविधानका थोरै अंश बाहेक यसका बाँकी सवै धारा र उपधाराको कार्यान्वयन राजनीतिक आधारमा राजनीतिक व्यक्तिहरूले गर्ने हुन् ।
त्यहाँ समावेश विधि र प्रक्रियाहारूको कार्यान्वयन पनि राजनीतिक व्यक्तिहरूले नै गर्ने हुन् ।
राजनीतिक आवश्यकता र औचित्यका आधारमा गरिने हो ।
त्यसैले एउटा राजनीतिक दल भित्रबाट उत्पन्न राजनीतिक र सत्ता महत्वाकांक्षाहरू र त्यसबाट सिर्जना हुने घात-प्रतिघात जस्ता विषयहरूमा सम्मानित अदालतहरू प्रवेशगर्नु हुन्न भन्ने मेरो स्थीर मान्यता हो ।
नेताहरू आफ्ना हरेक राजनीतिक व्यवहार र निर्णयमा वाह्य शक्तिबाट प्रभावित हुने,
अनि उनीहरूबाट हुने न्यायाधीशहरू लगायतका संवैधानिक/राजनीतिक नियुक्ति र सिफारिशहरू ???
एउटा सरकारी अधिकारीले अत्यन्त असहज र अस्वीकार्य विधिबाट पठाएको एक पत्रको निहुँमा मुलुकको प्रधान न्यायाधीश हट्नु परेको देश हो यो ।

५. पाँच वर्ष मुलुकलाई सरकार दिने दायित्व जनताले तिमीलाई दिएका हुन्-सरकार चलाउन सके चलाऊ नसके चुनावमा जाने निर्णय गर भनेर सरकार र सत्ताधारी दललाई काँग्रेसले भन्न सक्नु पर्दछ ।

कम्युनिस्टको भर हुन्न, कुन दिन कुन भित्री-बाहिरी शक्तिले उनीहरूलाई मिलाइदिन्छ अनि काँग्रेस जोकर फाल्टु ?
हिजो सी जिन्पिङ्ग विचारधाराबारे संयुक्त क्लास लिएका हुन् !
भारतमा गएर भारतीय गुप्तचर र सुरक्षा संयन्त्र समक्ष राजालाई हटाउन विन्तीपत्र हालेकै हुन् ।
अहिले पनि आफ्नो आन्दोलनमा सहयोग गर्न भारत र पश्चिमी मुलुकहररूलाई खुला आमसभामा अनुनय विनय गरेकै हुन् ।
भारत र चीनको लागि सजिलो पार्ने (कम्फरटेवल) सरकार बनाउने घोषणा गरेकै हुन् !
राजा हटाउन भारतले सेना र हतियार पठाउने प्रस्ताव दिएकोले सो बमोजिम भारतीय प्रस्ताव स्वीकार गर्न केन्द्रिय समिति समक्ष प्रस्ताव माकुनेले राखेका तर मदन भण्डारीले त्यसलाई अस्वीकार गरेका र माकुनेलाई हप्काएकोबारे त्यतिखेर मालेका प्रभावशाली र शक्तिशाली नेता राधाकृष्ण मैनालीले लेखेकै छन् ।
संसद सदस्य भएको शपथ नलिँदै ओलीजी प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुँदा त्यो कुन विधि र प्रक्रिया अन्तर्गत थियो प्रचण्ड-माकुने गूटले जवाफ दिन सक्छ ?
सभामुख-उपसभामुख व्यवस्थाबारे कति अनैतिक र काइते कुरा ओली, प्रचण्ड र माकुनेहरूले गरेका थिए ?
मुलुकको सवालमा होइन, जनताको सवालमा यिनको झगडा होइन,
नितान्त व्यक्तिगत राजनीतिक आक्रमण र प्रत्याक्रमण मात्रै हो !
कोही केही तोला मासा घटी होलान कोही बढी !
राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रको सवालमा व्यक्तिगतरूपमा प्रचण्ड र माकुने भन्दा ओली इमान्दार त हुन् तर प्रचण्डसँग पार्टी एकीकरण, प्रीति जोडेर गरेर रातो गुलाफ साटासाट गर्ने पनि त ओली नै हुन् ।
त्यसैले सत्तारूढ दलका विवाद र आपसी घात प्रतिघातमा पार्टी काँग्रेस कुनै गूटमा नलागोस, व्यक्ति काँग्रेसका निजी धारणा जे कै होस् !
सभापतिजीले त्यसको व्यवस्थापन गर्न सक्नु पर्दछ !

६. अन्त्यमा, सर्वोच्च अदालतले संविधानको व्याख्या गर्न सक्दछ तर राजनीतिक कोर्स निर्धारण गर्न सक्दैन किनकि चुनाव वा प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापनाबाट मुलुकमा उत्पन्न हुने राजनीतिक सङ्कटको जिम्मेवारी सर्वोच्चले लिन सक्दैन, लिंदैन तर त्यसलाई बेहोर्न मुलुक वाध्य हुन्छ ।

आफ्ना निर्णयबाट उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावित परिणाम मुलुकको हितमा हुन्छ हुँदैन त्यसबारे गम्भीर भएर आफ्नो निर्णयबाट उत्पन्न हुने समस्याको दायित्व लिने हैसियतमा नरहेको सँस्थाले कुनै फैसला गर्नु अघि हजार बार सोच्नु पर्दछ ।
तयारी चाउ चाउ उम्लेको पानीमा हाल्यो, फटाफट खायो वा त्यसै खायो शैलीमा अर्थात जंकफुड खाने शैली र हतारोमा सर्वोच्चले फैसला सुनाउनु ठिक हो भन्ने लाग्दैन ।
यो सवाललाई यो मुलुक र यहाँका जनताकालागि गठन गरिएको सर्वोच्चले अस्वीकार गर्न हुन्न !
नियुक्तिमा राजनीतिक दलहरूको योगदान होला तर वहाँहरूको सम्मान, मर्यादा र सुविधाकोलागि हुने व्यय आम जनताले आफ्नो गोजीबाट बेहोर्छन् त्यसैले यो मुलुकका सवै सरकारी र संवैधानिक ओहदामा बसेका व्यक्तिहरू अन्तिमरुपमा जनता प्रति उत्तरदायी हुन्छन् बह्न्ने कुरा पनि सवैले बुझ्नु आवश्यक होला !
त्यस कारण पनि भनिएको हो – राजनीतिक सत्ता स्वार्थ सम्वद्ध आपसी घात -प्रतिघात र त्यसबाट उत्पन्न हुने कसैको लाभहानीका विषयलाई सर्वोच्चले शुरूमै अस्वीकार गर्न सक्नु पर्दछ ।
सक्नै पर्दछ !
नत्र कम्युनिष्ट मुलुकमा जस्तो पार्टीप्रति प्रतिवद्ध, पार्टी नेतृत्वप्रति प्रतिवद्ध न्यायालय अर्थात् कमिटेड जुडिसियरी र कमिटेड आर्मीको चरणमा हाम्रो प्रवेश टाढा नहोला !
र यो पनि काङ्ग्रेसको चुनौती र काँग्रेसकै दायित्व हो ।

*केशव प्रसाद भट्टराई लेखक तथा राजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ ।