राज्यसत्ता माथि जनताको स्वामित्व स्थापित गर्ने सरल र सहज सिद्धान्त नै लोकतन्त्र हो । लोकतन्त्रसँग जोडिएको आमबुझाई पनि यही हो । तर आधुनिक समाजमा राज्यसत्ताको भूमिका के हुन्छ ? लोकतन्त्रले सत्तामाथि जनताको अधिकार कसरी स्थापित गर्छ ?
यी दुईटा प्रश्नमा भने फरक राजनीतिक “स्कुल” का फरकफरक बुझाईहरू छन् । लोकतन्त्रका समस्याहरू वस्तुतः यिनै बुझाईमा निहित छन् । पुँजीवादी स्कुलले भन्छ, दलीय राजनीति, आवधिक निर्वाचन, स्वतन्त्र बजार र वाक्/प्रेस स्वतन्त्रता नै लोकतन्त्र हो । उनीहरू ठोकुवाका साथ भन्छन् , यत्ति भए राज्यसत्ता माथि जनताको स्वामित्व स्थापित हुन्छ ।
उनीहरू सामाजिक जटिलता र विभेदलाई लोकतन्त्रसँग नभई सामाजिक व्यवहारसँग जोड्छन् । मान्छेका सफलता र असफलताहरूमा राज्यलाई निरपेक्ष राख्छन् । व्यक्तिलाई स्वतन्त्रता दिनासाथ बाँकी सबै कुरा ऊ स्वयंले आर्जन गर्छ भन्ने उनीहरूको बुझाई रहेको छ ।
पुँजिवादी लोकतन्त्र रहेको अमेरिकामा बढ्दो आप्रवासनको मुद्दा, चुलिँदो आर्थिक असमानता, रंगभेद, जलवायु परिवर्तन र सामाजिक सम्बन्धहरूमा आएको स्खलनले पुँजीवादी लोकतन्त्र स्वयं संकटमा देखिन्छ ।
यसर्थ भन्न सकिन्छ कि परम्परागत पुँजीवादी लोकतन्त्रका सीमाहरू भित्र गजधम्म बसेर यो युगको लोकतन्त्र सफल हुँदैन । हाम्रो लोकतन्त्रको पहिलो संकट यही हो ।
कम्युनिष्ट शास्त्रीहरू भन्छन्, “राज्यसत्तामा जनताको स्वामित्व स्थापित गर्ने प्रस्ताव नै बुर्जुवा प्रस्ताव हो” उनीहरूको अर्थमा, “राज्यसत्ता वर्गीय हुन्छ” । त्यसैले राज्यसत्तामा जनताको नभई सर्वहारा वर्गको स्वामित्व स्थापित हुनुपर्छ । शक्तिको केन्द्रीकरण र राज्य सत्ताको पार्टीकरण उनीहरूको मुख्य प्रवृत्ति हो । भलै, नेपालका कम्युनिष्टहरू शास्त्रीय कम्युनिष्ट होइनन् ।
तर दस्तावेजमै सही, अझै पनि नेकपा जस्ता मूलधारका कम्युनिस्टहरू आफूलाई मार्क्सवादी/लेनिनवादी मान्छन् । जबज वा एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद उनीहरूका लागि क्रान्तिको सिद्धान्त हो । यस्तो क्रान्ति, जसले साम्यवाद स्थापनाको मार्ग खोल्छ ।
यो अर्थमा लोकतन्त्र नेपाली कम्युनिस्टहरूका लागि एक संक्रमणकालीन अवस्था मात्र हो । रणनीतिक औजार हो । वस्तुतः उनीहरू वर्तमान सत्तालाई प्रयोग गर्दै जवज स्थापना गर्न चाहन्छन् ।
अतः सत्ता र लोकतन्त्र मध्ये कुनै एक छान्नुपरेमा नेकपाका लागि सत्ता सर्वप्रिय हुन्छ । कम्युनिष्ट पनि हुने र लोकतान्त्रिक पनि हुने अप्ठ्यारो काम नेकपाका लागि असम्भव प्रायः छ । यसको गतिलो उदाहरण छन् स्वयं कमरेड केपि ओली ।
यहीँनेर तीनवटा कुरा स्पष्ट गरौं ।
पहिलो – नेपाली कम्युनिष्टहरूले जबसम्म लोकतन्त्रलाई एक गतिशील र सार्वकालिक लक्ष्यका रूपमा बुझ्दैनन्, यसले परिणाम दिँदैन ।
दोस्रो – आज नेकपाका लागि सर्वहारा वर्गको अर्थ बिचौलिया वर्ग हो ।
तेस्रो – कमरेडहरूका लागि लोकतन्त्र भनेको गुटतन्त्र हो ।
गुटतन्त्रले कहिल्यै जनताको हित गर्दैन । नेपाली लोकतन्त्रको अर्को महासंकट यही हो ।
लोकतन्त्रलाई हेर्ने वैकल्पिक दृष्टिकोणले राज्यसत्तामा जनताको स्वामित्वलाई एक गतिशील मुद्दाका रूपमा परिभाषित गर्छ । जस्तो सामन्ती व्यवस्थामा राज्यसत्ताहरू मुख्यतः शोषणमा आधारित थिए, जहाँ शासकहरू आफूलाई ईश्वरको उत्तराधिकारी ठान्थे ।
तर बीसौं शताब्दीसम्म आइपुग्दा राज्यसत्ता मुख्यतः शोषणको नभई शासनको साधन बन्दै गयो । शासकहरूले आफूलाई ईश्वरको नभई जनताको प्रतिनिधि भन्न थाले । एक्काइसौं शताब्दीमा आईपुग्दा राज्यसत्तालाई शासनको साधन मान्ने कि सेवाको भन्ने नयाँ बहस सुरु भयो ।
नयाँ पुस्ताले भन्यो “राज्यसत्ता सेवाको औजार हो”। राज्य सत्तालाई हेर्ने गतिशीलता यही हो, जसले भन्छ, जनतालाई अझ धेरै सार्वभौम र अधिकार सम्पन्न बनाऊ ।
जनतालाई राज्यको वास्तविक मालिक बनाउने लोकतन्त्र आजको माग हो । त्यो लोकतन्त्र भनेकै “उन्नत लोकतन्त्र” हो । राज्य सत्तामाथि जनताको स्वतन्त्रता र स्वामित्व स्थापित गराउन पुँजीवादी लोकतन्त्रको विकल्प “उन्नत लोकतन्त्र” हो ।
रामचन्द्र तिम्सिना
(आवाज)
