काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान गठबन्धन सरकारले ल्याएको विवादित अध्यादेशबारे सरकारको जवाफ माग गरेको छ । हिजो आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मुलुकी फौजदारी संहिता २०७४ मा संशोधनका लागि अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेपछि सो निर्णयको सर्वत्र