काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय शासनको मर्मविपरीत हुनेगरी संघीय निजामती सेवा ऐन फास्ट ट्र्याकमार्फत ल्याउने तयारी गरे पनि सत्तारूढ दलबीचमा नै सहमति कायम हुन नसक्दा ऐन आउने बाटो अवरुद्ध भएको छ । जसका कारण चालू संसद्