५ बैशाख २०८१, बुधबार

विवाद बढ्दै गएपछि संघीय निजामती विधेयक रोकियो, प्रधानमन्त्रीको असहमति


सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय

काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय शासनको मर्मविपरीत हुनेगरी संघीय निजामती सेवा ऐन फास्ट ट्र्याकमार्फत ल्याउने तयारी गरे पनि सत्तारूढ दलबीचमा नै सहमति कायम हुन नसक्दा ऐन आउने बाटो अवरुद्ध भएको छ ।

जसका कारण चालू संसद् अधिवेशनमा संघीय निजामती सेवा ऐन आउने सम्भावना अत्यधिक न्यून हँुदै गएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनको दल नेपाली कांग्रेसका अधिकांश सांसद हालको प्रस्ताविक संघीय निजामती सेवा विधेयकमा रहेका प्रावधानविरुद्ध रहेपछि संघीय निजामती सेवा ऐन तत्काल आउने बाटो अवरुद्ध भएको हो ।

प्रधानमन्त्री देउवा प्रदेश र स्थानीय तहमा केन्द्रकै कर्मचारी पठाउनुपर्ने अडानमा रहेपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ व्याक हुने अवस्थामा पुगेका छन् । मन्त्री श्रेष्ठ, उनको दल जसपा तथा सत्तारूढ अर्को दल माओवादी केन्द्र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेशको सचिव पदमा प्रदेश सेवाकै कर्मचारी राख्नुपर्ने अडानमा छन् तर कांग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका सांसदहरू भने केन्द्रसँगका समन्वय गर्न प्रदेशको प्रमुख सचिव र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केन्द्रकै कर्मचारी हुनुपर्ने अडानमा रहेपछि हाल प्रस्ताव गरेकै अवस्थामा संघीय निजामती सेवा ऐन आउने सम्भावना करिब करिब अन्त्य भएको स्रोतको दाबी छ । ‘हतारमा ल्याइएका प्रस्तावित कतिपय प्रावधानमा प्रधानमन्त्रीको सहमति छैन, त्यसैले यो विधेयक तत्काल अघि बढ्ने सम्भावना छैन,’ प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले राजधानीसँग भन्यो ।

संविधानको धारा ३२ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने व्यवस्था गरिएको छ । तर, यही प्रावधानलाई पूरै बेवास्ता गर्दै केन्द्र सरकारसँग प्रदेश र स्थानीय तहको सम्बन्ध पूर्णरूपमा विच्छेद हुनेगरी संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन लागिएको थियो ।

सो विधेयकको मस्यौदा हाल कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा छलफलकै क्रममा छ । सरकारले कानुन मन्त्रालयबाट छिट्टै अनुमोदन गराएर सो विधेयकलाई प्रतिनिधि सभा पठाउने गृहकार्य अघि बढाए पनि कानुन मन्त्रालयले लामो समयदेखि सो मस्यौदा रोक्दै आएको छ । सम्भवत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले हालकै अवस्थामा विधेयक अघि बढाउन नचाहेपछि कानुन मन्त्रालयले रोकेको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले सुरुदेखि नै संघीय निजामती सेवा विधेयक मस्यौदालाई प्रशासनविद् र सरोकारवालासँग कुनै छलफल नगरी अगाडि बढाउँदै आइरहेका छन् ।

मन्त्री श्रेष्ठकै अगुवाइमा संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदामा स्थानीय तहमा पठाउने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केन्द्रको नहुने र प्रदेश सेवाकै कर्मचारी हुनेगरी प्रस्ताव गरिएको छ । स्थानीय तहमा केन्द्रको कुनै पनि कर्मचारी नहुँदा स्थानीय तह र केन्द्रीय सरकारबीच कुनै प्रकारको समन्वय र सम्बन्ध स्थापित हुन सक्दैन ।

मन्त्री श्रेष्ठ केन्द्र सरकार र स्थानीय सरकारबीच पूर्णरूपमा सम्बन्धविच्छेद हुनेगरी ऐन ल्याउने खेलमा लागेकाले पनि ऐन आउन कठिन देखिएको स्रोतको दाबी छ । यस्तै, प्रदेश सरकारमा केन्द्रबाट कुनै पनि कर्मचारी नपठाउँदा प्रदेश र केन्द्र सरकारबीचको सम्बन्ध तथा सहकार्य हुनुको साटो समन्वय र सहकार्यका सबै बाटो बन्द हुन सक्ने प्रशासविद्ले बताएका छन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरोकारवाला निकायसँग गहन छलफल नगरी र प्रशासनविद्हरूसँग कुनै सुझावै नलिई हचुवाकै आधारमा संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा बनाएको थियो ।

अधिकृत, उपसचिव तथा सोभन्दा तल्ला तहका कर्मचारीले सो मस्यौदामा वृत्तिविकासको अवसर निकै सकुञ्चन पारिएको भन्दै विधेयक यही अवस्थामा ऐनका रूपमा आएमा देशव्यापी आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिँदै आएका छन् । विधेयकमा व्यवस्था गरिएका कतिपय प्रावधान कर्मचारीको अहितमा रहेकाले त्यसलाई हटाउन माग गर्दै कर्मचारीले शान्तिपूर्ण आन्दोलन भने जारी राख्दै आइरहेका छन् ।

उनीहरूले निजामती कर्मचारीलाई केन्द्रित गरी ल्याउन लागिएको संघीय निजामती सेवा ऐन कर्मचारीमैत्रीभन्दा पनि कर्मचारीलाई पीडित गराउनेगरी ल्याउन लागिएको आरोप लगाउँदै आइरहेका छन् ।

यसअघि संसद्मा दर्ता भइसकेको सो विधेयक सरकारले फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । त्यसरी फिर्ता गरिएको विधेयकको मस्यौदा पुनः पुरानै प्रावधान समेटेर स्वीकृतिका लागि अघि बढाइएपछि विधेयक पटकपटक विवादमा पर्दै आएको हो ।

पुरानै प्रावधानलाई यथावत् राखेर संघीय मामिला मन्त्रालयले सो विधेयकको मस्यौदा अर्थपछि कानुन मन्त्रालयमा पठाएपछि मन्त्रालयकै अधिकारीसमेत मन्त्रीसँग असन्तुष्ट बन्दै आएका छन् । कर्मचारीका लागि ल्याउन लागिएको ऐन कर्मचारीलाई नै पीडा दिने खालको भन्दै कर्मचारी आक्रोशित हुँदै आएका छन् ।

सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन नसक्दा देशको कर्मचारी प्रशासन २९ वर्षअघि बनेको निजामती सेवा ऐन र नियमावलीअनुसार सञ्चालन हुन बाध्य छ । यो समाचार राजधानी दैनिकवाट साभार गरिएको हो । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।


यो समाचार पढेर तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस !