काठमाडौँ, २१ असार । स्थानीय तहलाई आफ्नो मातहतका जनतालाई सेवामुखी सबै कार्यालयको जिम्मेवारी दिने संवैधानिक व्यवस्था भई कार्यान्वयन सुरु भएको तीन वर्ष बिते पनि स्थलगत रुपमा त्यस्तो हुन सकेको छैन । दूरदराजको त कुरै छोडौँ राजधानीकै नगरपालिकाले आफ्ना अधिकार कार्यान्वयन